गत असोज ३ गते संविधान दिवसमा यातायातको उच्च चाप रहने दरबार मार्गमा छेकबार गरि सवारीलाई अस्तव्यस्त बनाइ नागरिक तहको नाममा सरकारले कन्सर्टको आयोजना गरेको थियो । त्यस विषयलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिन भित्रको उपलब्धि भनी कार्य प्रगतिमा राखेपछि यो आफ्नो महिमा मण्डन गरिएको हो भन्ने कुरामा केही द्विविधा रहेन । सत्ता संचालनका लागि भूराजनीतिको पनि महत्त्व रहँदै आएको छ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्री लाई पदासिन हुँदा बधाई र शुभकामना सन्देश दिने परम्परा रहेको थियो भने भ्रमणका लागि निमन्त्रणा आउने गर्दथ्यो । यतिखेर किन विलम्ब भैरहेको छ भन्ने विषयमा कार्य प्रगतिले पनि सायद खुलाएको छैन । कोही पार्टी र नेताको पक्षधरता नलिई तटस्थ धरातलीय यथार्थ उजागर गर्दा यो सरकारको मधुमास अवधिमा उपलब्धि भन्दा आलोचनाको भारी धेरै ठूलो देखिन्छ ।

यो कुनै खरानीको डल्लो होइन, दुईतिहाइको सरकार त्यसै ढल्न सक्दैन भन्ने आसयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाउँ ठाउँमा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहँदा स्वतः केही प्रश्न खडा भैरहेका छन, आखिर कसले र किन सरकार ढाल्न खोजिरहे को छ ? कस्तो बाध्यताले यस्तो प्रष्टिकरण दिनु परिरहेको छ ?

हिजो पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुसँग३२ सिटको जादुवाला नम्बर भएको कारण कसैले त्यति सजिलै हटाउन नसक्ने भनी धमास दिएको केही दिनमा नै सत्ताबाट उत्तानो पछारिँदा धोका भयो ठुलो अन्याय प¥यो भनी निकै चिच्याउन परिरहेको थियो । विगतमा एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट निर्माण भएको शक्तिशाली ओली सरकारले संसद विघटन गर्दा अदालतले नेपाली काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पेर ओलीलाई बालकोटमा थन्काइदिएको थियो । दुई ठूला पार्टीको आपसी अविश्वासले सरकार जतिखेर पनि ढल्न सक्ने सम्भावना त्यति टाढा छैन । सत्ताबाट विमुख हुनसक्ने गतिविधि गर्दै पनि जाने र सम्भाव्य परिणामबाट तर्सेर यो खरानीको डल्लो होइन भन्ने अभिव्यक्तिबाट आफ्नो मन बुझाउनु बाहेक राजनीतिले गति लिन सक्ने देखिदैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका सर्वाधिक शंकास्पद एक व्यक्ति बेचन झाको रहस्यमय पक्राउपछि देउवा दम्पतीमा ठुलो छट्पटी पैदा भैरहेको थियो । बेचनको कार्ड देखाएर प्रचण्डले काँग्रेसमाथि हावी भैरहन खोजेको देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन ।त्यो छट्पटीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै रातारात दुई दलको सातबुँदे सहमति भयो । समय र परिस्थितिले त्यत्रो अवसर दिएपछि राजनीति सुधार्नुको सट्टा शक्तिको दुरुपयोग गरि विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन शाहसँग विरुद्ध अनावश्यक भिड्न खोजेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना ह्वात्तै बढ्न गयो । अदृश्य कारण जे जस्तो भए पनि घिसिङ र शाहमाथी जनताको विश्वास जमेको छ, त्यसको हेक्का राखिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देश बाहिर रहेको अवस्थामा असोज ११ र १२ गते देशमा अधिक अविरल वर्षाको कारण बाढी पहिरोले जन धन को ठूलो नोक्सानी भयो । उद्धार कार्यमा उदासिन रहेकोे भनी सरकारको निकै निन्दा आलोचना भैरहेको थियो । प्रधानमन्त्री देशमा फर्किएपछि सहानुभूति पूर्वक संयमित भइ जवाफ दिनुपर्नेमा भैंसी दुहुन गएको होइन, पानी आउने पो भनेको थियो बाढी आउने त भनेको थिएननी भन्ने किसिमको रुखो जवाफले आगोमा घिउ थपिन पुग्यो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक व्यवसायी मीनवहादुर गुरुङले कीर्तिपुरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा सो जग्गामा भव्य भवन निर्माण गरि लगभग एक अरबको सम्पत्ति एमाले लाई दान दिने घोषणा गरेपछि चौतर्फी बाहिरबाट मात्र होइन पार्टी भित्र पनि ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ भन्ने मिडियामा आइरहेको हो । दान दातव्यको विपरीत बोलेको भनी एमाले पूर्वउपाध्यक्ष मीम रावल, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको कारणबाट नै यसको पुष्टि हुन जान्छ । दिने दानवीर र लिने महावीरबाट संयुक्त रूपमा भूमि पूजा गरि शिलान्यास भएपछि एमालेमा खुसी होइन सन्नाटा छाइरहेको छ । कोही कसैले सानो मसिनो विरोध र आलोचना गरे पनि यो मामिला पछि विस्तारै मत्थर भैहाल्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । पार्टीका लागि जग्गा र भवन प्राप्तीको पूरै श्रेय आफ्नै भागमा पारेर कार्यकाल उपलब्धि मुलुक बनाउने मनसायका साथ ओलीले एकल निर्णय गर्न अग्रसर भएका हुन कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आलोचना गर्ने अन्य पार्टीले यसैगरी जग्गा दानमा भेटाएको भए लिन्छन् कि लिदैनन् भनी एमालेका पक्षधरबाट पनि प्रश्न उभ्याइएको छ । धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र भने झैं हात थाप्न कोही पछि हट्दैनथे । सबैको आँत नेपाली जनताले राम्ररी छामेका छन । जग्गा दानको लेन देनबाट सतहमा अनेक टिकाटिप्प्णी उठेका छन जस्तैः गुरुङको न्यायीक निकायहरु मा मुद्दा विचाराधीन छन तिनको अनुकूल व्यवस्थापन गर्न यो विषय मद्दतगार हुनेछ । जस्तैः आन्तरिक रूपमा जग्गा खरिद गरिएको हुनसक्छ, स्रोत देखाउन पर्ने झन्झटका कारणले दान दातव्यको प्रपन्च मिलाइएको पनि होला । सामाजिक संजाल का टिप्पणी जस्तो भएपनि कानुनको रित पु¥याएर नै लेनदेन भएको होला तर गुरुङ्का विरुद्धमा केही मुद्दाहरु विचाराधीन भएका कारण यो विषय नैतिकताको कसिमा पनि जोडिन्छ ।

दान दातव्यको मामिलामा सार्वजनिक प्रश्न खडा भैसकेकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अदालतको फैसला भोलि एमालेको पक्षमा आए पनि वा विपक्षमा गए पनि चीरकालसम्म काउछो बनेर चिलाइरहने छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका संस्थापक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लहैलहैमा लागेर एमाले महाकाली सन्धिमा चुक्यो, त्यसको अपजस पनि बोकिरहनु परेको यथार्थ छँदैछ । सत्य बोल्दा लेख्दा नमिठो लाग्ला तर हतारमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा लैजान मुस्किल परेर आज निल्नु न ओगल्नु भएको अवस्था पनि जगजाहेर नै छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा पक्राउ परे पछि एमालेले दानमा पाएको जग्गाको बहस राजनीतिबाट अर्कोतिर विषयान्तर भएको छ । सहकारी ठगीमा रविको नाम लामो समयदेखि जोडिदैं आएको छ, त्यसो त गत असोजको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा रहँदाका बखत पनि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने ठूलो जमर्को नगरिएको होइन । त्यसको भनक पाएर नै लामिछाने रातारात पार्टी कार्यालयमा मात्रै सरेनन् चीन भ्रमणमा रहेका आफ्ना सहकर्मी नेताहरूलाई पनि फिर्ता बोलाए । त्यतिबेला किन पक्राउ परेनन् र यतिखेर मात्रै किन पक्राउ परे भन्ने विषय सर्वत्र चासो बनिरहेको छ । र लामिछानेबाट पनि राजनीतिक जवाफ बाहेक यसको तथ्यपरक खण्डन आएको छैन । केही विवादित गतिविधि र आत्महत्या दुरुत्सान जस्तो आलोचना लाई पनि विगत कालमा जनसमर्थनको बल र पत्रकारिताको लोकप्रियताले ग्वाम्म ढाकेर सन्चारकर्मी लामिछाने राजनीतिमा मात्र उदाएनन् राजनीतिको मै हुँ क्रान्ति महारथि भन्दै अहंकार पाल्नेलाई पनि आफ्नो ठाउँछोडी अन्यत्र भाग्न बाध्य पारिदिए । राजनीतिमा यस्तो परिस्थिति निर्माण भइदियो कि एकैचोटि उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न पुगे ।

ऊनी नागरिकताको विवादमा बल्झिए । कानुनी कारबाहीले उनको मन्त्री पद मात्र होइन सांसद पनि उडाइदियो । यसमा कानुनले निर्वाचन आयोगको जवाफ किन खोजेन भन्ने प्रश्न पनि खडा नभएको होइन तर सबैको ध्यान उपनिर्वाचनतर्फ मोडियो । उपनिर्वाचनको परिणाममा लामिछानेले पहिलाको भन्दा अधिक मत ल्याएर ठूला पार्टीको पसिना छुटाइ दिए । संसदमा चौथो ठूलो पार्टी हुनुको नाताले खाइपाइ आएको पुरानै पद र हैसियतमा लामिछाने फेरि सत्तारोहण हुन पुगे । सुन काण्डमा जोडिएका कसैलाई बाँकी छोडिन्न भन्ने फुर्ति गरेका लामिछानेले पक्राउ परेका कृष्णवहादुर महरालाई मात्रै छोडेनन् सहकारीको ठूलो रकम हिनामिना गरि बेपत्ता भएका जिवी (गितेन्द्र बाबु ) राइलाई पनि लोकेसन पत्ता लागेको छ छिट्टै पक्राउ हुन्छ भन्ने ढंगको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उम्कने वातावरण मिलाइदिए । अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेका अभियुक्तहरुलाई सफाइ दिनेतर्फ उद्धत भए । कथनी र करनीको कार्यशैली फरक पर्दै गयो । अधिक सत्ता स्वार्थका कारण लामिछानेलाई पनि प्रचण्डको रंग सर्दै गयो ।

आफुले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेका कारण सत्तामा जाने वातावरण बन्न पटक्कै नसकेकोले लामिछानेसँग रुष्ट थिए देउवा । त्यसर्थ काँग्रेसले संसदमा सहकारी ठगीको मुद्दा उठाई कारबाहीको माग गरिरहेको थियो । सत्ता गठबन्धन जोगाउन कारबाहीको कतै गुनजाइस नभएको भनी लामिछाने लाई एमालेले काँधमा हालिरहेको थियो भने प्रधानमन्त्री पद को आयु लम्ब्याउन लामिछाने बिल्कुल निर्दोष छन भन्ने ढंग बाट प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिइरहेका थिए । सत्ता फेरिए सँगै ओलीले पनि व्यवहार फेरे, चाहिंदाको भाँडो नचाहिंदाको ठाँडो भने झैं लामिछानेलाई पक्राउ गरे । सहकारी काण्डमा लामिछाने यदि दोषी प्रमाणित भएभने कानुनी कारबाही मात्र होइन हिनामिना भएको रकम समेत उनको जायजेथाबाट असुलउपर गरिनुपर्छ । तर सहकारी काण्डमा गनाएका धेरै ठगहरु ठूला पार्टीमा ओत लागेर बसेका छ्न । लामिछानेका भन्दा धेरै गरुङ्गा छन तिनका बदमासी । कानुनका आँखामा छारो हाल्न मिलेमतोमा आफ्ना श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन भन्ने खबर पनि बराबर सतहमा आइरहेका छन । तीनका बारेमा छानबिन र अनुसन्धान किन हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आफ्नालाई उम्काउने र अर्काकालाई फसाउने परिपाटीले जनतामा चरम निराशा मात्रै छाइरहने छ ।

राज्यको यस्तो पक्षपाती नीति हुने हो भने निराशाले धैर्यताको बाँध फुटाल्न सक्छ । त्यसकारण कुनै पनि अपराधीलाई तेरो मेरो नभनि कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ, तब सुशासनमा जनताको विश्वास पलाउने छ र निराशा पनि चिरिदै जानेछ ।