संघीयता कार्यान्वयनको ६ बर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ । विगत ६ बर्षमा दुई खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी भने दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको हालसम्मको बजेटको १.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक आम्दानी भएको देखिन्छ । बाँकी सबै संघ सरकारकै अनुदानमा निर्भर रहेको छ ।

प्रदेशमा उठेको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नपुग्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सुचना अधिकारी ललित थापाको भनाई छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको अनुदानको भर पर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् थापा । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा काम चलाउको रुपमा एक अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५० करोड राख्यो । तर लक्ष्यको १४.८ अर्थात जम्मा राजस्व सात करोड तीन लाख ९९ हजार मात्रै उठ्यो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटाएर २५ करोड १० लाख ४१ हजार राजश्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेपनि त्यसको ९३.४० प्रतिशत अर्थात २५ लाख ४० हजार उठेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ३० करोड ६५ लाख ३० हजार राखेको थियो । उक्त बर्ष लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ६३ करोड ९४ लाख ९३ हजार रकम राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६० करोडआन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेको सरकारले ६६ करोड २४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार राजस्वको लक्ष्य रहँदा त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १७ लाख १० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७ सय ४५ आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको वजेट ल्याउँदा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी संघ सरकारकै अनुदानमा निर्भर देखिन्छ ।

किन बढेन आन्तरिक आम्दानी ?

प्रदेश सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँदै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएपनि आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गर्न नसक्नुले आम्दानी नबढेको विज्ञहरु बताउछन् । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आफ्ना आम्दानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्यापन गराइ रहेका उपप्राध्यापक निर्मल थापा बताउँछन् । सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोतको पहिचाननै गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले जहाँ करको दायरा बढाउनु पर्ने हो, त्यसो हुन नसक्दा आम्दानी नबढेको हो ।’

कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक संशाधनहरु रहेको भन्दै यसको परिचालन गर्दै उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ ध्यान दिएर बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जबसम्म करको दायरा बढाउनको लागि आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्न सकिन्न तबसम्म आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकिने उनको भनाई छ । विश्लेषक पीताम्बर ढकाल पनि आम्दानीका स्रोतहरु खोजी हुन नसकेको भन्दै प्रशस्त सम्भावना रहेको कर्णालीका प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालनमा ध्यान नदिइएको ढकालले बताए ।

‘जडीबुटीको हबको रुपमा रहेको कर्णालीमा जडीबुटी उत्पादनदेखि, प्रशोधन र औषधी उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्न सके प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । सुर्खेतको पश्चिमी क्षेत्रमा चुन ढुङ्गाको सम्भावना रहेको अवस्थामा शुभारम्भसमेत हुन नसकेको अवस्थामा आम्दानी वृद्धी हुन सकेन भन्नु बेतुकको कुरा मात्रै हुने उनका भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दामान विष्ट भने आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायका सम्बन्धमा यसअघि नै तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छने । ‘म आफै मन्त्री भएको बेला बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावका आधारमा योजना बनाउन सके आम्दानीका स्रोतहरु वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो दाबी छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसलाई वेवास्था गरियो, थन्काउने काम भएको छ ।’ प्रदेशको आम्दानीको लागि तोकिएका क्षेत्रहरु कर्णालीमा सीमित रहेकोले आम्दानी बढ्न नसकेको विष्टको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा करका क्षेत्रहरु फराकिलो बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आम्दानी बढाउँन के गर्दैछ सरकार ?

संघ सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । यद्यपि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी आफुले योजना निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहको भनाई छ । चालु बर्षको लागि राखिएको राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने गरी संयन्त्र बनाएको मन्त्री शाहले बताए ।

‘मेरो पहिलो योजना भनेको करका दायराहरु बढाउने हो, त्यसको लागि वित्तीय अनुसाशन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटको वित्तिय अनुसाशन रहेन्छ । अब ठगठाग गर्ने, कागज मात्रै मिलाएर खाने होइन दिगो र सवल अर्थतन्त्र हुनेगरी काम गर्दै छौँ ।’

वित्तिय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र संसदबाट पास भएपछि प्रदेशमा वित्तिय अनुसाशन कायम हुने र आम्दानीसँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुने मन्त्री शाहको भनाई छ । आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना मात्रै भएको बताउँदै मन्त्री शाहले मन्त्रालयमा राजस्व शाखा समेत नरहेकोले आफुले त्यसलाई स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘हामीलाई संविधानले कर उठाउने दायरा पनि सानो दिएको छ, कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त यति सानो दायरामा हामीले भनेअनुसार आम्दानी गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘अब यस विषयमा संघीय सरकारसँग पनि गहन रुपले छलफल गर्नुपर्नेछ ।’