संघीयता कार्यान्वयनको सात बर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ । विगत सात बर्षमा दुई खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी भने दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको हालसम्मको बजेटको १.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक आम्दानी भएको देखिन्छ । बाँकी सबै कर्णालीको अर्थतन्त्र संघ सरकारकै अनुदानमा निर्भर भइरहेको छ । कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत पर्याप्त छैन । प्रदेश स्थापना भएयता सात वटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् भने एउटा बजेट कार्यान्वयनको तहमा छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा काम चलाउको रुपमा एक अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५० करोड राख्यो । तर लक्ष्यको १४.८ अर्थात जम्मा राजस्व सात करोड तीन लाख ९९ हजार मात्रै उठ्यो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटाएर २५ करोड १० लाख ४१ हजार राजश्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेपनि त्यसको ९३.४० प्रतिशत अर्थात २५ लाख ४० हजार उठेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ३० करोड ६५ लाख ३० हजार राखेको थियो । उक्त बर्ष लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ६३ करोड ९४ लाख ९३ हजार रकम राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६० करोडआन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेको सरकारले ६६ करोड २४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार राजस्वको लक्ष्य रहँदा त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १७ लाख १० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७ सय ४५ आम्दानी गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको वजेट ल्याउँदा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी संघ सरकारकै अनुदानमा निर्भर देखिन्छ । यो आँकडा आफैमा निरासाजनक छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसप्रति ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँदै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएपनि आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गर्न नसक्नुले आम्दानी नबढेको हो । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरु सञ्चालन नभएको देखाएर आफ्ना आम्दानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसक्नु आन्तरिक आम्दानी नबढ्नुको प्रमुख कारण हो । यसको अर्थ सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोतको पहिचान नै गर्न सकेको छैन । आम्दानी बढाउँन सरकारले करको दायरा बढाउनु पर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक संशाधनहरु भएपनि सरकारको ध्यान त्यतातर्फ गएको छैन । जबसम्म करको दायरा बढाउन आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्न सकिन्न तबसम्म आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिदैन । जडीबुटीको हबको रुपमा रहेको कर्णालीमा जडीबुटी उत्पादनदेखि, प्रशोधन र औषधी उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्न सके प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्थ्यो । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गरी प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेको छैन । रोचक अर्को कुरा त के छ भने प्रदेश सरकारले सात वर्षपछि बल्ल राजश्व संकलन शाखा स्थापना गरेको छ । योभन्दा लाचारपन अरु के हुन सक्ला ? यसले प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि आम्दानी बढाउँन सरकारको नतृत्व गरेका र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको गम्भीर त्रुटि हो । खालि सत्ता र शक्तिको पछाडि दौडिने मनोविज्ञानले कर्णालीको प्रणाली लथालिङ्ग प्राय बनिरहेको छ । मानव विकासको सुचाङ्कमा पुछारमा रहेको कर्णालीको अवस्था बदल्नतर्फ सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु चुकिरहेका छन् । जसले नागरिकमा निराशा छाएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन स्रोतको खोजि गरी प्रभावकारी योजनासहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।