संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ जेठ २०७६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजमार्गको संख्या र क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकमा ग¥यो । मन्त्रालयको प्रस्ताव उपर छलफल गर्दै तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय तथा प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडक कायम गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त बैठकले नेपालमा ८० वटा राष्ट्रिय लोकमार्ग, ९२ वटा प्रदेश लोकमार्ग र ३५ वटा स्थानीय सडक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको मुख्य कारण थियो नेपालको संविधान २०७२ । संविधान जारी हुनुपूर्व १३ जेठ २०७० सम्म नेपालमा कुल २१ वटा राजमार्ग र दुई सय नौ वटा सहायक सडक कायम भएका थिए । तर, ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानपछि कार्यान्वयनमा आएको संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा रहने गरी सडक वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । सोही बमोजिम मन्त्रालयले राष्ट्रिय लोकमार्गको संख्या र क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा संघ र प्रदेश बीच, प्रदेश–प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुहरुसँगको यातायात सम्पर्कका लागि प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो, सुरक्षित र कम खर्चिलो यातायात सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय लोकमार्ग सञ्जालको विकास र सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गर्न राजमार्गको पुनः वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिइएको थियो । समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउन समग्र राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको व्यवस्थापन संवैधानिक प्रावधान (नेपालको संविधान, अनुसूचि–५ को बुदाँ नं. २० राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन) अनुरुप मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पु¥याएको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पत्राचारमार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । सचिव रेग्मीले नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सरकारकाले निर्णय भएको पाँच वर्षसम्म पनि पुनः वर्गीकरण गरिएका सडकलाई कानूनी मान्यता आनाकानी गरिरहेको छ । सामान्यतयाः मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे लगत्तै स्वतः कानूनी मान्यता दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेका सडकहरुको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । सडकहरुको सूची स्वीकृत गरेको पाँच बित्दासमेत यसप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अनविज्ञ छ । यो आफैमा लज्जास्पद विषय हो । संघीयता कार्यान्वयपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै जिम्मेवारीका क्षेत्रहरु छन् । संविधानको अनुसुचि–५ ले संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुहरुसँगको यातायात विस्तारमा राष्ट्रिय लोकमार्गको विकास गर्ने जिम्मेवारी संघ सरकारलाई छ । राष्ट्रिय लोकमार्गमा समावेश नभएका तथा प्रदेशले घोषणा गरेका सडकहरु विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई छ, भने राष्ट्रिय र प्रदेश लोकमार्गमा समावेश नभएका सबै सडकहरु स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संविधानले स्पष्ट भनेको छ । तर, यसरी वर्गीकरण गरिएका सडकले कानूनी मान्यता नपाउँदा राजमार्ग विस्तारमा अन्यौलता छाएको छ । स्पष्ट नीतिको अभावले तीनै तहका सरकारका प्राथमिकतामा परेका सडकहरुको क्षेत्राधिकारको विषय भद्रगोल बनेको अवस्था छ । अधिकांश सडक अतिक्रमणको चपेटामा छन् । कानूनी मान्यता नपाएकै कारण सीमा छ्ट्याउने, अतिक्रमण हटाउने, कतिपय ठाउँमा मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्ने जस्ता कामहरु रोकिएका छन् । अर्कोतर्फ फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई सडकको लगत राख्न तथा सडक पुग्ने बित्तिकै किनारामै घर बनाउने परम्परा रोक्न उत्तिकै चुनौती बनिरहेको छ । लामो समयसम्म पनि पुनः वर्गीकरण गरिएका सडकलाई कानूनी मान्यता नदिनु सरकारकै गैर जिम्मेवारिपन हो । सडक जस्तो विकासको प्रमुख पूर्वाधारलाई कानूनी मान्यता नदिएर गुमराहमा राखिनु आफैमा विकास विरोधी कार्य हो । यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।