सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो । बाँधा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । भूमिपति वा साहूबाट बाध्यतावस घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज बापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवाफत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने यस्तै, प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धि काम पुस्तौ पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने, बाली भित्र्याउने तथा दैनिकरूपमा गरिने काम निशुल्क गरिन्छ । दास प्रथाको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गरी राज्यले साहुको पञ्जाबाट मुक्त गरिदिएको भएपनि उनीहरुको अवस्था भने अझै दयनिय छ । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १६ बर्षसम्म पनि उनीहरुका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । मुक्त भएपनि उनीहरुको रहन, सहन, काम गर्ने तरिका, रोजगारीको अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकले पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित छन् उनीहरु । मुक्त हलियाको मुद्दा सरकारकोे नीतिमा नपर्दा आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनै सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया घोषणा गरेको १६ बर्ष बितेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला सबैभन्दा बढी एक हजार चार सय २१, जाजरकोटमा चार सय ४४ घरपरिवार र सुर्खेतमा आठ सय २६ जना हलिया रहेको सरकारी तथ्यांकले नै बोल्छ । हलिया मुक्ति घोषणा भएपछि साहुले जग्गा जमिन दिनुपर्ने भएपछि शक्तिको आडमा जानाजान वास्तविक हलियाको तथ्याङ्क नै संकलन नगरी ठुलो विभेद गरिएको छ । सरकारले हुनेखानेको छत्रछायाँबाट मुक्त गरेर पाँच धुर जग्गा घर बनाउन दिएको छ । अहिले उनीहरुसँग त्यहीँ एउटा दुई कोठो कच्ची घर बाहेक गरी खाने मेसो अन्य केही पनि छैन । प्रत्येक नागरिकको बाच्न पाउँने अधिकारको प्रत्याभुति गुर्न राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सामाजिक रुपले पछाडि पारिएको वर्गको उत्थान गर्न राज्यले विशेष आरक्षण तथा आधारभुत सेवाको पहुँचको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई सुरक्षित बाच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन नसक्दा हुँदा खानेहरुको दैनिकी भने निकै कष्टकर बनिरहेको छ । विशेष गरी हलिया परिवारका महिला तथा बालबालिकालाई निकै समस्या छ । राज्यले घर बनाउन जसोतसो एक छेउ जग्गा दिएको छ । परिवार संख्या अनुसार त्यो पर्याप्त त छैन नै अर्कोतर्फ खेती गर्ने जग्गा नहुँदा उनीहरु अझै पनि अरुको अधियाँ लगाएर जीवन यापन गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।

सरकारले हलिया मुक्त घोषणाताका गरेका प्रतिवद्धताहरु कागजमा सिमित हुँदा यो समुदायमा खाद्य असुरक्षा डर लाग्दो गरी बढिरहेको छ । यो समुदायका युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर पाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको पैरवीले केहीरुपमा सचेतना बढेपनि राज्यको मुल प्रवाहमा आउन उनीहरुलाई निकै चुनौती छ । बालबालिकालाई शिक्षा लिन पनि त्यति सहज छैन । यो समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बेग्लै छ । जसले उनीहरुलाई ढुक्कले जिउन दिइरहेको छैन । सरकारी उपेक्षाले मुक्त हुनुभन्दा हलिया बस्नु नै बेस थियो कि भन्ने भान उनीहरुलाई अहिले पर्न थालेको छ । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिने आशामा बसेका यो समुदायका नागरिकहरु अझै पनि उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । तसर्थ, यो समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन सुक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरु लैजान ढिलाई गरिनु हुँदैन ।