चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी १७ मंसिरमा चीनको भ्रमण तय भएको छ । १७ देखि २० मंसिरसम्म प्रधानमन्त्री ओली चीनको राजधानी बेइजिङमा रहनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएका थिए । विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिलामा कुटनैतिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको चार महिनापछि भारत भ्रमणमा नगई चीनतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका छन् ।

यसले तीन देशबिचको भुराजनैतिक शक्ति सन्तुलन र पारस्परिक सम्बन्धमा कस्तो असर पार्दछ त्यो हेर्न केही समय भने पर्खनुपर्ने देखिन्छ । ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनबिच ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजना अर्थात् बिआरआई सम्झौता अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा नेपालका लागि आर्थिक विकासको कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्ने परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । सात बर्षअघि नै बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको भएपनि कार्यान्वयनको मोडालिटीका विषयमा दुई देशबिच सहमति नहुँदा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका सडक, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सुरुङमार्गसहित सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर जलविद्युत् परियोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना हुन् । ओलीको चीन भ्रमणमा यी परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी तय हुनसक्ने बताइएको छ । आफैले अगाडि बढाएको सम्झौता कार्यान्वयनको तहमा लैजान ओलीले कस्तो कुटनैतिक रणनीति अपनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कर्णाली र भेरी कोरिडोर निर्माणको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट कर्णाली प्रदेशले उत्तर–दक्षिण जोड्ने दुई ठुला रोड कोरिडोर निर्माण र तिब्बतसँग जोडिएका नाका सञ्चालनमा सहमति हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका साथै कर्णालीका केही ठुला जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता हुने अपेक्षा छ । कर्णाली आफैमा कठिन भुगोल भएको क्षेत्र हो । यहाँको मुख्य आवश्यकता भनेकै पूर्वाधार विकास हो ।

कर्णालीका ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यको एक्लो उपस्थितीले सम्भव छैन । कर्णालीलाई विकासमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत पूर्वाधारहरू मुख्य हुन् । सोहीबमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोडिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा यी तीनवटै कनेक्टिभिटीका ‘वे’ लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था विकट देशभित्रको पनि विकट प्रदेश बन्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा १२ महिना चल्ने सडक पर्याप्त छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँचमा रहेको भने पनि, कर्णालीका ६७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालमा ३ करोड बढी मानिसहरू इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको सुविधामा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीको भुगोल र भौगोलिक अवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चीनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सके ओलीको नाम रोशन त हुने नै छ कर्णाली समृद्धिको मार्गमा उकालो लाग्ने यहाँका नागरिकको अपेक्षा छ । कर्णालीले ओलीको चीन भ्रमणमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने दुई ठुला रोड कोरिडोर भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको छ । यी कोरिडोर समयमै निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णाली उत्तर तिब्बतदेखि दक्षिणमा भारतसम्म सिधा सडक सञ्जालसँग जोडिने छ ।

यो कर्णाली समृद्धिको कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा दुईमत छैन । कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्लीसल्ला) र कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमिकोट) २६९ किलोमिटर सडक एकाध बाहेक अधिकांश खण्डमा सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो मध्ये १२३ किलोमिटर खुलालु–सलिसल्ला दक्षिणमा खण्डमा पर्दछ भने सलिसला–सिमकोट–हिल्सासम्म एक सय ४६ किलोमिटर उत्तरी खण्डमा पर्दछ ।
अहिले यो खण्डमा सडक चौडा पार्ने, नाला, जाली, रिटेनिङ्ग वाल तथा ग्राभेल गर्ने कार्यभइरहेको छ, भने सडक स्तरोन्तीका लागि बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतीको चरणमा रहेको कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्डका सव–इन्जिनियर अन्तराज शाहीले बताए । उनका अनुसार दक्षिण खण्डका लागि १ अर्ब १३ करोड र उत्तरी खण्डका लागि ३४ करोड बजेट रहेको छ ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूण आयोजना भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो) सडक हो । जाजरकोटबाट सुरु भएर उत्तरी नाका तिन्जे धो जोड्न २१७ किलोमिटर सडकको निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी डोल्पाको तल्लुबगरसम्म १ अर्ब ६ करोड बजेट व्यवस्थापनमा ५६ किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको कार्यभइरहेको छ ।

हाल डोल्पाको दुनैसम्म ११७ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने मरिम–तिन्जे धो क्षेत्रमा सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । यी सडकहरुमा सरकारले बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भएपनि कठिन भुगोलका कारण त्यो अपर्याप्त हुँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउँन सकेको छैन । त्यस्तै, मुगुको नाक्चेनाङ्ला जोड्ने सडक निर्माणको विषय पनि ओलीको यस पटकको भ्रमण उठ्ने अपेक्षा कर्णालीलाई छ ।

सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग

१ वैशाख २०७५ मा मुगुको रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामाकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय सोही दिन रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा मुगुको रारा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो ।

त्यति मात्र होइन प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष उक्त सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । उती बेला संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश नगरे पनि प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन भने सम्पन्न भइसकेको छ ।

चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ कम्पनीले ११ महिना लगाएर गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ६४ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजना ४०३ किलोमिटर रहने र पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्रमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र त्यसको पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि त्यसयता भने यो आयोजना ओझेलमा परेको छ । सुरुवातमा बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने सडकको रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि पहिलो चरणमा सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो । संयोगवस उनै ओली प्रधानमन्त्री भएको ६ वर्षपछि पुनः यो विषय सतहमा आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

पूर्णरुपमा उत्तरी नाका सञ्चालन

कर्णालीका तीन जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उत्तरी क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएका छन् । यी नाकाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा कर्णालीको व्यापार चीनको तिब्बतसँग जोडिन्छ । हुम्लामा तीन, मुगुमा एक र डोल्पामा एक गरी पाँच स्थानमा नाका रहेपनि हाल हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित हिल्सा नाका मात्रै सञ्चालनमा छ ।

हुम्लाकै नाम्खा गाउँपालिको लाप्चा, चंखेली गाउँपालिका र खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित टाँके नाका सञ्चालनमा आउन सकेका छ्रैनन् । हुम्लाका सयहाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृतप्रसाद सुवेदीले हिल्सा नाकाबाहेक अन्य दुई नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । बन्द रहेका नाका खुलाउन नेपालकातर्फबाट कुनै प्रकारको कुटनीतिक पहल हुन नसकेको उनले बताए ।

यस्तै, मगुको मगुम कार्मारोङ गाउँपालिकास्थित नाक्चेनाङ्ग्ला नाका पनि सञ्चालनको पर्खाइमा छ । यहाँ भन्सार कार्यालय स्थापना भएको भएपनि सञ्चालनमा आउन नसकेको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

यो नाका वर्षेनी मौसम हेरेर मेला तथा पर्वका लागि मात्रै भन्सार खुलाउने गरिएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको मोरिल्ला नाकासम्म सडक विस्तार नुहँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहीँ नाकालाई लक्षित गरेर जाजरकोटबाट सुरु भएको भेरी कोरिडोर डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म पुगेको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए । यो कोरिडोर निर्माणले तीव्रता पाएको खण्डमा मोरिल्ला नाकाबाट पनि कर्णाली उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग जोडिनेछ ।