प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमण यसै महिना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा समर्ग देशका लागि हित हुने खालका सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसमा पनि कर्णालीका केहीँ महत्वपूर्ण परियोजना विकासको जिम्मा उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनलाई दिने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णालीको यो नयाँ अपेक्षा भने होइन । यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली मात्रै होइनन् अन्य प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिने तर प्राथमिकतामा नराख्ने दृष्टान्त कर्णालीका लागि नौलो होइन ।

कर्णाली आफैमा कठिन भुगोल भएको क्षेत्र हो । यहाँको मुख्य आवश्यकता भनेकै पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीका ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यको एक्लो उपस्थितीले सम्भव छैन । कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत पूर्वाधारहरू मुख्य हुन् । सोही बमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोडिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्ने पर्दछ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । कर्णालीमा यी तीनवटै कनेक्टिभिटीका ‘वे’ लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था विकट देशभित्रको पनि विकट प्रदेश बन्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा १२ महिना चल्ने सडक पर्याप्त छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँचमा रहेको भने पनि, कर्णालीका ६७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालमा ३ करोड बढी मानिसहरू इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको सुविधामा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । कर्णालीको भुगोल र भौगोलिक अवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चीनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सके ओलीको नाम रोशन त हुने नै छ कर्णाली समृद्धिको मार्गमा उकालो लाग्ने यहाँका नागरिकको अपेक्षा छ । ओलीको चीन भ्रमणमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने दुई ठुला रोड कोरिडोर भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण सम्झौता हुने अपेक्षा कर्णालीको छ । यी कोरिडोर समयमै निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णाली उत्तर तिब्बतदेखि दक्षिणमा भारतसम्म सिधा सडक सञ्जालसँग जोडिने छ । यो कर्णाली समृद्धिको कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा दुईमत छैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय उत्तरी चीनको तिब्बतसँग जोडिएका नाका ओलीको भ्रमणमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालिए कर्णालीको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । २०७५ मा मुगुको रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नामाकरण गरेको सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विषय पनि ओलीले अगाडी बढाउँने अपेक्षा छ । यो मार्ग निर्माण हुन सकेको खण्डमा कर्णालीलाई उत्तर–दक्षिण जोड्ने लाइफ लाइन बन्नेछ ।

कर्णाली आफैमा प्राकृतिक स्रोत साधनमा सम्पन्न छ । तर, कर्णालीसँग पँुजि छैन । यहाँका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा कर्णालीको मात्रै होइन समर्ग देशको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । काठमाण्डौंको दृष्टिकोणमा अभाव र विकटताको शब्दावली बन्दा कर्णाली विकासको मुलधारभन्दा धेरै पछाडी छ । यसको प्रमुख कारण राजनैतिक नेतृत्व नै हो । जबसम्म कर्णालीमा लगानी गरेर अवसर दिइदैन तबसम्म कर्णालीले आफ्नो क्षमता र सम्भावना प्रदर्शन गर्न कदापी सक्दैन । यसमा संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्नै सकेको छैन । सुन बोकेर नुनको खोजीमा हिँडेको कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान यहाँको आवश्यकतालाई प्राथमिकिकरण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकिएको खण्डमा यो भूमिले समर्ग देशलाई न्याय दिनेमा नकार्ने ठाउँ छैन ।