माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माणको जिम्मा लिएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म पनि निर्माणको काम कहिले हुने हो कुनै अत्तोपत्तो छैन । सुरुमा भारतीय कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिँदा चौतर्फी बिरोध भएको थियो । त्यो सन्दर्भमा तत्कालिन उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अनुपकुमार उपाध्यायले १५ फागुन २०६६ मा सार्वजनिक अपिल गर्दै भनेका थिए ।

‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारको मिति २०६३/८/२५ को निर्णय अनुसार निर्यातमूलक आयोजनाको रुपमा विकास गर्न प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रबद्र्धकहरुको छनौंट गर्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६४/९/१५ को निर्णय अनुसार प्राविधिक रुपमा उत्कृष्ट ठहरिएको जिएमआर आईटीडी कन्सोर्टियम कम्पनीलाई राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरी आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिइएको हो ।’

त्यो अपिल अनुरुप कम्पनीले प्रचलित रोयल्टीको अलावा १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा राज्यलाई प्रदान गर्नुका साथै २७ प्रतिशत स्वःलगानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने भनिएको थियो । उक्त आयोजना अध्ययन गर्दा भएको लगानी आठ करोड तथा एकमुष्ठ दस्तुर तीन करोडसमेत प्रबद्र्धकबाट राज्यलाई प्राप्त भइसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास गर्न जिएमआर आईटीडी कन्सोर्टियम र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निःशुल्क २७ प्रतिशतको स्वामित्व रहने गरी प्रचलित नेपालको कानून अनुसार जिएमआर, अपर कर्णाली हाइड्रोपाजर कम्पनी प्रालि नेपालमै गठन भई सो उपक्रम जोइन्ट भ्यान्चरलाई मिति ९ भदौ २०६५ मा प्रचलित ऐन÷नियम अनुसार विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान भएको थियो ।

प्रवद्र्धकले ३० महिनाभित्र सम्पूर्ण अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनु पर्ने सर्त उती बेला राखिएको थियो । उक्त संयुक्त उपक्रम (प्रबद्र्धक) ले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि प्रचलित कानुन अनुसार आयोजना ३० वर्षको अवधिको लागि निर्माण तथा सञ्चालन भनेको थियो । प्रबद्र्धकले आयोजना ४.५ वर्षमा निर्माण गर्ने छ र बाँकी २५.५ वर्षको अवधिमा विद्युत उत्पादन गरी निर्यात बिक्री गरी आफ्नो लगानी÷मुनाफा प्राप्त गर्ने, यसका अतिरिक्त उक्त अवधिमा प्रबद्र्धकले राज्यलाई नियमानुसारको रोयल्टी दस्तुर, १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा तथा कम्पनीले गर्ने मुनाफाको २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । उक्त अवधिको अन्तमा प्रबद्र्धकले सम्पूर्ण आयोजना नेपाल राज्यलाई निःशुल्क चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यो एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी (हाल माओवादी केन्द्र) लगायतका केही पार्टीहरुले बिरोध गरिरहेका बेला तत्कालिन उर्जा मन्त्रालयबाट यो सार्वजनिक अपिल गरिएको थियो । त्यो बेला माओवादी केन्द्र लगायतका केही दलहरुले आयोजना काम बन्द गर्ने चेतवानी दिइरहेका थिए । अहिलेको सन्र्दभमा माओवादी केन्द्र त्यसको बिरोधमा छैन् । उ नै विद्युत आयोजना बनाउने पक्षमा रहेको छ भने केही साना दलहरुले स–सानो आवाजमा बिरोध जनाएको जस्तो मात्र गरेका छन् । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको यतिका लामो समयसम्म पनि निर्माणको कामले गति लिन सकिरहेको छैन् ।

दुई महिनामा सकिँदै लगानी जुटाउने मिति

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने समयावधि सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतको २४ वैशाख २०८० को आदेशानुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन । आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई दिएको म्याद आगामी माघ ४ गते सकिँदै छ ।

सर्वोच्चको आदेशानुसार अहिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना समयमै लगानी जुटाउन जुटाएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ वा रोकिन्छ भन्ने विषय प्रमुख बनेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनालाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो ।

२४ वैशाख २०८० मा भएको फैसलाले अब जीएमआरले पाएको थप समय अन्तिम पटकको लागि मात्रै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशले प्रभावित भएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप गर्न पाउने छैन् ।

३१ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

‘७ भदौ २०७९ मा थप परिमार्जित सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गरिएको देखिएको र अब सो विषयलाई ‘एडेन्डम’ले नै नियमन गर्ने हुँदा र आयोजनाको औचित्यको विषयमा अदालतबाट निरुपण गरिने विषय नभई कार्यपालिकिय निकायको क्षेत्राधिकारको विषय देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थप विषय संविधान वा कानुन विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।’

संवैधानिक इजलासले २४ वैशाख २०८० मा निर्णय गर्दासम्मको करिब करिब ६ महिनाको अवधि प्रभावित भएको थियो । यसका कारण जीएमआरले २०८१ माघसम्म लगानी जुटाउने समय पाएको थियो । तर, आयोजनाले अहिलेसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा आगामी दुई महिनामा लगानी जुटाउन सम्भव भने देखिँदैन ।

यस्तो छ आयोजनाको इतिहाँस

२०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी ‘एमओयु’ गरेको थियो । त्यसको छ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पिडिए सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक–एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ साल असोजसम्म कायम थियो तर, जिएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन ।

सरकारले लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने गरी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाएपछि जिएमआरले म्याद सकिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जिएमआरले डेढ वर्षको समय मागेको थियो । २०७९ असारमा सरकारले जिएमआरले मागेको डेढ वर्ष र विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पिएसए) का लागि छ महिनासहित जिएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपिदिएको थियो ।

तोकिएको समयभित्र सम्झौता पूरा नगर्ने जिएमआरलाई म्याद थपेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै २०७९ कार्तिकमा सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको १८६ दिनपछि सर्वोच्चले अर्को म्याद थप नहुने गरी सरकारले गरेको सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको थियो ।

२०७९ असारमा दुई वर्षको समय पाएको जिएमआरको समय २०८१ असारमा सकिनुपर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बिचमा रोकिएको समयको क्षतिपूर्तिस्वरूप त्यति नै बराबर समय थप्ने गरी यही साउनमा मन्त्रीपरिषद्बाट अर्को निर्णय भएको र त्यसको म्याद यही माघ ४ गते सकिने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताए । अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ ।