कर्णाली प्रदेश उर्जा समृद्धिको सम्भावनामा देशमै अग्र पंक्तिमा छ । यहाँका कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उर्जा निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कर्णालीका सानादेखि ठुला विद्युत परियोजनाहरुको विकास गरी देशको उर्जा समृद्धिमा फट्को मार्ने उद्देश्य राखेर दर्जन बढी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । अध्ययन भएका ति आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा विजुलीबाटै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर, लगानीको अभावले कर्णालीमा अध्ययन पुरा भएका आयोजनाहरु दशकौंदेखि अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । यी आयोजना मध्ये माथिल्लो कर्णाली नौ सय मेगावट जलविद्युत आयोजना एक हो । झण्डै दुई दशकअघि निर्माणको चर्चा सुरु भएको यो आयोजना कहिले अगाडि बढ्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले दुई दशकदेखि लगानी जुटाउने नाममा आयोजना होल्ड गरेर राखेको छ । जिएमआरले न त आजका दिसम्म लगानी जुटाउन सकेको छ, न त आयोजनाबाट पछि हटेर विकल्प नै दिने छाट देखाएको छ । उल्टै पटक–पटक लगानी जुटाउने झुठा वाचा गरेर शक्तिको आडमा म्याद थप्न लगाएर आयोजनालाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको छ । यो हाम्रा लागि दुखद् पक्ष हो ।

उती बेला आयोजना अगाडी बढ्न लागेपछि स्थानीयबासीमा उत्साह छाएको थियो । २०६५ सालमा नेपाल सरकारले जिएमआरसँग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी गरेको थियो । त्यसको ६ बर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पिडिए सम्झौता भयो । यसले आयोजना बन्ने थप आशा जगाएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुई बर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो । पहिलो पटक सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक–एक बर्षको म्याद थप गरिएको थियो । त्यसयता उक्त कम्पनीले पटक–पटक समय पाएपनि लगानी नजुटाएर लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँचमा रहेको भने पनि, कर्णालीका ६७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुबै गरेर नेपालमा तीन करोड बढी मानिसहरू इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको सुविधामा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ । यो आफैमा उदेक लाग्दो तथ्यांक हो ।

कर्णालीका ठुला विद्युत परियोजना अगाडि बढाउँन नेपाल एक्लैले सम्भव छैन । कर्णालीका अधिकांश विद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीको गोजीमा छन् । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उम्कने निर्माण कम्पनीलाई ठेगानमा ल्याउन सक्ने ल्याकत सरकारसँग छैन । अन्तिम पटक माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरलाई लगानी जुटाउन दिइएको समय सकिन पुग नपुग दुई महिना बाँकी छ । झण्डै दुई दशकसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको नाटक गर्ने जिएमआरले अबको दुई महिनामा लगानी जुटाउने कतैबाट सम्भव देखिँदैन । एउटा अमुख काम नगर्ने कम्पनीलाई बारम्बार म्याद थपका नाममा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । लामो समयसम्म पनि लगानी सुनिश्चित गर्न नसकी आयोजनालाई गुमराहमा राख्ने जिएमआरलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाऔं । अन्यथा जिएमआरलाई स–सम्मान घर फिर्ता गरी सके आफ्नै स्रोतबाट नसके अन्य लगानीकर्ता खोजेर आयोजना अगाडि बढाउँन राज्यले बेलैमा ध्यान देओस् ।