उच्च बसाइँसराइ र रोजगारका लागि वैदेशिक पलायनले गर्दा पहाडी जिल्लामा जमिन बाँझो हुँदै गएको छ भने तराईमा जमिनको खण्डीकरण बढ्दो छ । जमिन बाँझो रहँदा र खण्डीकरण हुँदा खेती गरिएको जमिन घट्नुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । कृषि विज्ञले स–साना कित्ताका जमिनले गर्दा ठूलो प्लटमा खेती गर्ने दर पनि घटेको बताएका छन् ।

उनीहरूले स–साना कित्ताका जमिनले गर्दा लागत पनि वृद्धि भई उत्पादनसमेत महंँगो हुन भएको बताए । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । जसमा ५१ हजार २७० हजार हजार जमिन बाँझो छ । प्रदेशकोे सात पहाडी जिल्लामा ४४ हजार ७२० र तराईका दुई जिल्लामा ६ हजार ५५० हेक्टर जमिन बाँझो छ ।

सुदूरपश्चिममा तीन लाख १८ हजार ५२६ हेक्टर जमिनमा मात्रै कृषि भएको छ । कृषियोग्य जमिनमध्ये सबैभन्दा बढी अछाम जिल्लामा १३ हजार ९३४ हेक्टर र सबैभन्दा कम डडेल्धुरा जिल्लामा ९४९ हेक्टर जमिन बाँझो छ । दार्चुलामा ६ हजार ७१९, बझाङमा ६ हजार ३९३, बाजुरामा ४ हजार १६४, बैतडीमा ५ हजार ७८५ र डोटीमा ६ हजार ७७६ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । सबैभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन रहेको कैलालीमा तीन हजार ५५० र कञ्चनपुर तीन हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ ।

महँंगो कृषि उपकरण, मल, बीउ र सिंँचाइका साधनले गर्दा पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले आफ्नो जमिनमा कृषि गर्न छोडेर वैदेशिक रोजगारमा पलायन भइरहेका छन् । रोजगारी र आधारभूत सुविधाको खोजीमा पहाडबाट तराई झर्ने क्रम पनि उच्च छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार सुदूरपश्चिममा आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर गई स्वदेशमै बस्ने जनसंख्या दुई लाख १२० हजार १०७ छ भने सुदूरपश्चिमबाट विदेश गएको जनसंख्या तीन लाख ४३ हजार ५२३ जना छ ।

त्यसैगरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला बसाइँ सर्नेको संख्याको चार लाख ४८ हजार १२०, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा बसाइँ सर्नेको संख्या दुई लाख ४७ हजार ७५७ जना छ । विदेशमा बसाइँ सर्नेको संख्या ५२ हजार ४८१ जना छ । बसाइँ सराइका कारणले गर्दा पहाडी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशक खगेन्द्र शर्माले जमिन बाँझो रहँदा र जमिन खण्डीकरण हुँदा आफ्नो कृषि उत्पादनले वर्षदिन नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । तुलनात्मक रूपमा तराईभन्दा पहाडका जिल्लामा बढी जमिन बाँझो छोडिएको छ ।

सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक उपप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दले पहाडी जिल्लाबाट हुने बसाइँसराइ, युवा जनशक्ति पलायन, सिँचाइ, मल र बीउको उपलब्धता नभएका कारण उत्पादकत्व कम हुनुलगायतका कारणले पहाडी जिल्लामा बढी जमिन बाँझो रहन गएको बताए । उनले कृषिमा गरेको मिहनेतले वर्षभरि काम गरी चार महिना मुस्किलले खान पुग्ने, स्थानीयस्तरमा अन्य रोजगारीको अवसर नहुने लगायतका कारण बसाइँ सर्नुका साथै जनशक्ति पलायन भइरहेको बताए । उपप्राध्यापक डा. चन्दले तराईमा कृषियोग्य जमिन घरेडीका लागि होल्ड भएका कारण बाँझो रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केशव पाण्डेले पनि जनशक्ति पलायन, बसाइँसराइ, कृषिबाट हुने आम्दानीले घर गुजारा नचल्नु, कृषिका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाको अभावलगायतका कारणले जमिन बाँझो रहन गएको बताए । कृषियोग्य जमिन भए पनि कृषि कार्य नगरिएको जमिनमध्ये कतिपय जमिन चरण क्षेत्र, निजी वन बनेलो, पोखरी ताल रहेपछि त्यस्तो आधाभन्दा बढी जमिन बाँझो रहेको बताए । उनले कृषि गणना २०७८ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योभन्दा बढी जमिन बाँझो देखिएको बताए ।

कृषि गणनामा कृषक परिवारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ९२ हजार ८८५ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । सोमध्ये एक लाख १६ हजार ५६४ हेक्टर जमिनमा सिँंचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ । कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये बाजुरा २८.८८, बझाङमा ३३.७४, दार्चुलामा १७.८४, बैतडीमा १४.६३, डडेल्धुरामा ३२.३१, डोटीमा ३८.२४, अछाममा ३२.२८, कैलालीमा ८७.७४ र कञ्चनपुरमा ८९.२१ प्रतिशत जमिनमा सिंँचाइ सुविधा पुगेको कृषि गणना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सात हजार ४४८ कित्ता जग्गा पास भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पाँच हजार ८४ कित्ता जग्गा पास भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पाँच हजार ७१ कित्ता जग्गा पास भएको थियो । मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालका अनुसार वार्षिक सरदर ६ हजार कित्ता जमिन किनबेच हुने गरेको छ ।

तराईको जमिन कित्ताकाट हुँदाहुँदै जमिन स–साना कित्तामा बाँडिएको छ । जसले गर्दा व्यावसायिक कृषि गर्नका लागि ठूलो प्लटमा जमिन अभाव हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा २÷३ हेक्टर प्लटमा जमिन पाउनै छोडेको कृषि निर्देशक शर्माले बताए । उनले पकेट क्षेत्रमा चक्लाबन्दीमा खेती गर्न बाधा पुगिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चक्लाबन्दीमा सुपर जोन सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि २०८०÷२०८१ सम्म क्रमशः चक्लाबन्दीमा गहुँखेती घट्दै गएको छ । २०७६÷०७७ देखि २०८०÷२०८१ सम्म क्रमशः १०६, ६०, ४५, ३० र १० हेक्टरमा चक्लाबन्दीमा गहुँखेती गरिएको परियोजना कार्यालयको तथ्यांक छ । चैते धानखेती निरन्तर विस्तार भइरहेको भए पनि चक्लाबन्दीमा धानखेती पनि विस्तार हुन सकेको छैन । गतवर्ष ४२.६७ हेक्टरमा तीनवटा कृषि समूहले चक्लाबन्दीमा चैते धानखेती गरेका थिए । जोनअन्तर्गत १२७ हेक्टरमा चैते धानखेती विस्तार भएको छ ।

परियोजना कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्दराज जोशीले चक्लाबन्दीमा खेती गर्नका लागि १० हेक्टर जमिन उपलब्ध हुनुपर्नेमा त्यति जमिन चक्लाबन्दी गर्न किसान समूह र कृषि सहकारीलाई सहज भएको बताए । उनले किसानले चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने चाहना राखेपछि छेउको जमिनवालाले अर्कै बाली लगाउने चाहना राख्दा चक्लाबन्दी खेतीको लागि प्लट मिलाउन कठिन भएको बताए ।

एकतर्फ जमिन बाँझो रहन गई कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन भने तराई क्षेत्रमा जमिनको खण्डीकरणले गर्दा कृषिमा लागत बढिरहेको छ । खण्डित जमिनमा कृषि उपकरणसमेत प्रयोग गर्न असहज हुनुका साथै धेरै उपकरण आवश्यक पर्ने कृषि निर्देशक शर्माले बताए । उनले एक स्यालो ट्युबले चार बिगासम्म सिँंचाइ गर्न मिल्ने अवस्थामा एक÷एक बिगाका छुट्टाछुट्टै प्लटमा चारवटा ट्युबेल आवश्यक पर्न थालेको बताए ।

‘एक ट्युबेलले चार विगासम्म सिँचाइ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर एकै ठाउँको चार विगा जमिन फरक फरक व्यक्तिको छ । त्यसले गर्दा घरघरै ट्युबेल, घरघरै पावर टिलर आवश्यक पर्न थालेको छ । यसले गर्दा कृषिमा लागत बढी लागिरहेको छ । सानो ठाउँमा ठूलो मेसिन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको समय पनि बढी लागिरहेको छ । लागत बढी भएकाले स्थानीय उत्पादन पनि महँंगो भएको छ ।’

निर्देशक शर्माका अनुसार लागत घटाउन चक्लाबन्दीमा कृषि गर्न आवश्यक छ तर फरक फरक व्यक्तिको जमिन भएको हुँदा सबै जग्गाधनिको कुरा नमिल्दा चक्लाबन्दी गर्न पनि कठिनाइ हुने गरेको छ । उनले एकै ठाउँमा एक किसिमको उत्पादन भए बजारीकरण गर्न र कृषि आधुनिकीकरण गर्न सहज हुने गरेको बताए ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो हुन नदिई र जमिनको खण्डीकरण रोकी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन कृषियन्त्र, बीउ, बाह्रै महिना सिँंचाइ सुविधा, कृषकलाई सीप तालिम तथा नागरिककको आधारभूत सुविधा र रोजगारी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उपप्राध्यापक डा. चन्दले बताए । उनले पहाडी जिल्लामा समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, यातायात, विद्युतलगायत आधारभूत सेवा गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारको कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेपर्ने बताए ।