सम्पादकीय : सिमान्तकृत महिलालाई कृषिमा जोडौं

सिमान्तकृत समुदाय त्यसमा पनि दलित महिलालाई अझै पनि राज्यको मुल प्रवाहमा आउन उत्तिकै चुनौती छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा सिमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकरूपमा पछाडि पारिएको छ । उनीहरुलाई हेर्ने समाजको विभेदकारी नीतिले यस्ता समुदायलाई अहिले पनि जीविकोपार्जनमा समस्या छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि सिमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । समाजको तल्लो दर्जामा राखेर हेरिदा उनीहरुले केहीँ पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान गहिरोसँग बसेको छ । तर, उनीहरुलाई थोरैमात्रै सामाजिकरणमा जोड्ने प्रयास गरिएको खण्डमा उनीहरु आफै जिविकोपार्जनको बाटो लाग्छन् भन्ने तथ्य हाम्रो समाजले अझै बुझ्न सकेको छैन । यसको उदाहरण बनेका छन् सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–३ रातटारका दलित महिला । तीन वर्षअघिसम्म तरकारी किनेर खाने यो समुदायका महिलाहरु अहिले पर्यावरणीय कृषिमार्फत तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लागेका छन् । ३५ दलित घरपरिवारको बसोबास रहेको यो बस्तीमा विस्तारै परम्परागत खेती प्रणाली बिस्थापन मात्रै हुन थालेको छैन यहाँका महिलाहरु आर्थिकरुपमा सबल बन्न थालेका छन् । उनीहरूमा जीविकोपार्जनसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनसमेत आउन थालेको छ । यो आफैमा सकारात्मक सन्देश पनि हो । प्रकृतिमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोगमार्फत गरिने यस्ता कृषि अभ्यासले कृषि र त्यसको स्थायित्वलाई प्रवर्द्धनमा सघाइ रहेको उदाहरण यो बस्तीका महिला बनेका छन् । हेर्दा साना तर निकै रचनात्मक यस्ता कार्यले सिमान्तकृत समुदायको उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन ।

सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय त्यसमा पनि महिला तथा बालबालिकाहरु विशेष अवसरबाट वञ्चित हुँदा आफ्नो क्षमता अनुसार समाजमा योगदान दिन सक्ने अवस्था रहदैन । आर्थिक बहिष्करणले व्यक्ति वा समुदायलाई आधारभूत सेवा, आम्दानीका अवसर र रोजगारीको पहुँचबाट टाढा पु¥याउँछ । राष्ट्रले विकासको फड्को मार्न सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा ल्याउन अति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले नीति नियम, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम निर्माण गर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ । नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सीमान्तकृत समुदायको जिविकोपार्जनमा काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

तर, यस्ता कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म खासै पुगेको देखिदैन । पहिलो कुरा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन यस समुदायका व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आवश्यकतामा गास, बास, कपास, शिक्षा र उनीहरूको मान सम्मान पर्छन । अर्को कुरा उनीहरूलाई सशक्तीकरण तथा पहुँचमा वृद्धि र सीप विकासमार्फत जीविकोपार्जनमा जोड्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । सिमान्तकृ समुदायका महिलाहरुको उत्थानका लागि राज्यले सानै भएपनि आयआर्जनमा जोडिने खालका विशेष कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले अगाडि सार्नुपर्दछ । यस वर्गको उत्थानमा लागि परेका गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम विकास गरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन पर्दछ । सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरुलाई भत्ता वा नगद रुपैयाँ नभई उनीहरुको माग र आवश्यकता अुनसारका उद्यमशिल कार्यक्रमहरु तल्लो तहसम्म लैजान सकिएको खण्डमा यो वर्गको उत्थान हुन धेरै सयम लाग्ने छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया