कर्णालीमा दलहरूले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको प्रचार–प्रसारलाई व्यापक बनाएका छन् । १६ मंसिरमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा चुनावी माहौल बनाउनेदेखि मतदाता फकाउन विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन् । चुनावी प्रचारका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू चुनावी कमान्डर भएर खटिएका छन् । कर्णालीका आठ स्थानीय तहमा रिक्त आठ पदका लागि ४४ जना चुनावी मैदानमा छन् । दिनहुँजसो चुनावी घोषणापत्र बोकेर उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नमा व्यस्त छन् ।

यसपटक पुराना दलहरूसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलोपटक टेस्टेड पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि थपिएको छ । पुराना दलको वैकल्पिक शक्ति ठान्ने रास्वपाले पहिलोपटक आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा परीक्षण गर्दै छ । ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बन्दा एमाले एक्लै निर्वाचनमा होमिएको थियो । उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएपछि यसपटक दलहरूको स्पष्ट जनमत परीक्षण हुनेछ । २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने यसपटक प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपादेखि अन्य साना दलहरूलाई कर्णालीमा पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौती देखिन्छ । संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको चुनावलाई फरक ढङ्गबाट लिइन्छ । पार्टी संगठन ठूलो भए पनि नातागोता र उम्मेदवारका कारण परिणाम आकलन गरेजस्तो नहुने बताइन्छ । जसले पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारदेखि दलहरूलाई निकै मिहिनेत गर्नुपरेको उपनिर्वाचनको चुनावी प्रचार–प्रसारले देखाउँछ ।

विरासत जोगाउने र तोड्ने प्रतिस्पर्धा

कर्णालीमा विशेष गरी दैलेखको महाबु गाउँपालिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा दलहरूबीच विरासत जोगाउने र तोड्ने प्रतिस्पर्धा निकै बेजोडले चलिरहेको छ । २०७९ मा दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा जित हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसलाई उपनिर्वाचनमा विरासत जोगाउनै मुस्किल देखिन्छ । उतिबेला अध्यक्षमा विजयी भएका कांग्रेसका लछुमन गुरुङले ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए ।

गुरुङले २ हजार ९ सय सात मत प्राप्त गरेका थिए भने उपाध्यायले २ हजार ५ सय १९ मत प्राप्त गरेका थिए । उतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ पाएको एमाले टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका जंगबहादुर शाहीले २ हजार २ सय ६८ मत प्राप्त गरेका थिए । गत निर्वाचनमा महाबुका– ६ वडामध्ये तीन वडा कांग्रेसले जित्दा दुई माओवादी र एक वडा एमालेले जितेको थियो । एमालेका उम्मेदवार हार्नुको तत्कालीन कारण समाजवादी हो । एमाले विभाजन हुनुपूर्व महाबु एमालेको पकड क्षेत्र थियो । २०७४ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका जंगबहादुर शाही अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए । उतिबेला अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अध्यक्षमा शाहीले ३ हजार ५ सय २२ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका कर्णबहादुर शाहीले २ हजार ९ सय मत प्राप्त गरेका थिए ।

२०७४ मा महाबुका ६ वडामध्ये चार वडा एमालेले जितेको थियो भने दुई वडामा कांग्रेसले जित निकालेको थियो । यो निर्वाचनमा माओवादीले कुनै पनि वडामा जित निकाल्न सकेन । २०७४ को तुलनामा २०७९ मा एमाले पार्टी फुटका कारण महाबुमा कांग्रेस नै पहिलो शक्ति बनेको थियो । २०७९ मा पनि समाजवादीबाट अध्यक्ष लडेका शाहीले एमाले र कांग्रेसलाई कडा टक्कर दिएका थिए । अहिले उनै शाही एमालेमा फर्किएर पुनः अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । जसका कारण पनि कांग्रेसलाई आफ्नो विरासत जोगाउन चुनौती पर्ने देखिन्छ । समाजवादी दैलेखका प्रभावशाली नेता एवं संघीय सांसद अमरबहादुर थापा पछिल्लो समय पार्टीबाट रुष्ट हुनु र शाही पुनः एमालेमै फर्कनुले महाबुमा एमालेको पुनरागमन हुने विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, निर्वाचनको मुखैमा पार्टी प्रवेश गरेर अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका शाहीप्रति एमालेकै नेता–कार्यकर्ता सन्तुष्ट नरहेको पनि बताइन्छ । शाहीको जित र हार हिजो समाजवादीमा रहँदा सहयोग गरेकैहरूको हातमा हुने निश्चित छ । यसो नभएको खण्डमा कांग्रेसलाई आफ्नो विरासत जोगाउन सहज हुने देखिन्छ । उतिबेला एमाले एक्लै लड्नु र समाजवादी तथा माओवादीको कमजोर जनाधार हुनुको फाइदा उठाएको कांग्रेस यसपटक पनि बाजी मार्ने दाउमा छ । कांग्रेस र एमालेका सामु सांगठनिक रूपमा बलियो नभए पनि माओवादी चुनौती बनेर उभिएको छ । महाबुमा कांग्रेसले युवानेता झलकबहादुर भण्डारीलाई अगाडि सारेर अध्यक्षमा आफ्नो निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ । माओवादीले पनि जंगबहादुर बराललाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपा, राप्रपालगायत साना दल पनि चुनौती बनेर खडा भएका छन् ।

महाबुको अध्यक्षका लागि शाही र भण्डारीसहित सात जना चुनावी मैदानमा छन् । कांग्रेसबाट झलकबहादुर भण्डारी, एमालेबाट जंगबहादुर शाही, माओवादीबाट जंगबहादुर बराल, समाजवादीबाट जगत हमाल, रास्वपाबाट प्रकाशकुमार बुढा, राप्रपाबाट सुर्जे रावत र नेमकिपाबाट दुर्गबहादुर मगर अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा छन् ।

यस्तै, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा पनि विरासतकै लडाइँ छ । नलगाडमा २०७९ मा कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । उक्त गठबन्धनको भागवण्डाअनुसार नगर प्रमुख माओवादीले पाएको थियो भने उपप्रमुख कांग्रेसको भाग परेको थियो । कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी सरिता सिंहले ५ हजार ४ सय ६ मत प्राप्त गरी एमालेका सुनिता बोहोरालाई हराएकी थिइन् । बोहोराले ३ हजार ३ सय ९३ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । १३ वटा वडामध्ये माओवादीले पाँच, कांग्रेसले चार, एमालेले तीन र एक स्वतन्त्रले जितेका थिए ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनलाई चुनौती दिएको एमालेले यसपटक दुवै दललाई हराउने रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको छ । तीन दल एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेस पुनः उपप्रमुख लिने दाउमा छ भने माओवादी प्रमुखसँगै उपप्रमुखमा जित निकाल्ने रणनीतिमा छ । एमाले दुवै दलको विरासत तोडेर पहिलोपटक जित निकाल्ने दाउमा लागेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीका टेकबहादुर रावलले ३ हजार ४ सय १८ मतका साथ कांग्रेसका छवि पन्तलाई नलगाडको प्रमुखमा हराएका थिए । पन्तले २ हजार ८ सय ८९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उतिबेला उपप्रमुख पनि माओवादीले जितेको थियो । १३ वडामध्ये सात माओवादी, चार एमाले र दुई वडामा कांग्रेसले जितेको थियो । २०७९ मा आइपुग्दा माओवादीले दुई, एमालेले एक वडा गुमाएको छ भने कांग्रेसले दुई वडा थपेको छ । यो परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नलगाडमा माओवादी बलियो देखिए पनि तीनै दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नलगाडको उपप्रमुखका लागि ६ जना चुनावी मैदानमा छन्, जसमा कांग्रेसबाट इन्द्रा चन्द सिंह, एमालेबाट सुनिता बोहरा, माओवादीबाट देवका लामिछाने, राप्रपा नेपालबाट सुनिता पुन रावल, नेपाल समाजवादीबाट पवित्रा जैसी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पार्वती पुन रहेका छन् ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा माओवादीलाई कांग्रेस र एमालेका कारण चुनौती छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएको माओवादीका लागि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस–एमाले नै चुनौती बनेका छन् । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट चन्द्रसिंह कार्कीले उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका थिए । उनले ३ हजार २ सय ६९ मत प्राप्त गरी एमालेकी जुनकुमारी फडेरालाई पराजित गरेका थिए । फडेराले १ हजार ६४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । यस्तै, अध्यक्षमा कांग्रेसका ठानबहादुर रोकाया ३ हजार ५ सय ४३ मत प्राप्त गरी एमालेका ज्ञामी बुमीलाई पराजित गरेका थिए । बुमीले ९ सय ९७ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । आठ वडामध्ये माओवादी तीन, कांग्रेस दुई, एमाले दुई र एक वडा स्वतन्त्रले जितेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा सर्केगाडमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भएको थियो, जसमा एमालेले अध्यक्षमा माओवादीलाई र माओवादीले उपाध्यक्षमा एमालेलाई सघाएको थियो । १ हजार ९ सय २० मतका साथ माओवादीका कृष्ण रोकाय विजयी हुँदा कांग्रेसका मंगलबहादुर शाही पराजित भएका थिए । शाहीले १ हजार ७ सय ७५ मत प्राप्त गरेका थिए । आठ वडा रहेको सर्केगाडमा माओवादीले तीन, एमालेले दुई, कांग्रेसले दुई र एक स्वतन्त्रले जितेका थिए ।

२०७४ र २०७९ मा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा गठबन्धन भए पनि वडामा भने तीनै दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । यसमा रोचक त के छ भने अध्यक्ष÷उपाध्यक्षबाहेक वडाहरूमा २०७४ मा जुन नतिजा आएको थियो, २०७९ मा पनि त्यस्तै नतिजा आएको देखिन्छ । यद्यपि, २०७४ मा एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा माओवादी र कांग्रेसका उम्मेदवारले पाएको मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने सर्केगाडमा कांग्रेस बलियो देखिन्छ ।

सर्केगाडको उपाध्यक्षका लागि दुई स्वतन्त्रसहित सात जना चुनावी मैदानमा छन्, जसमा कांग्रेसबाट सरिता बुढा, एमालेबाट जाना शाही, माओवादी केन्द्रबाट देवकी तिमिल्सेना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संगीता बुढा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बाँचा बुढा, स्वतन्त्र उम्मेदवार नरेश शाही र रामसरा खड्का रहेका छन् ।