कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले कार्यालय प्रमुख नपाउँदा अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । १० जिल्लाका लागि दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्ममा एक रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालयका लेखापाल भानु रिजालले बताए ।

जसका कारण कर्णालीका १० जिल्लामा १७३ वटा पूर्वाधारका योजना ठेक्का प्रक्रिया अलपत्र पर्दै आएको हो । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झोलुंगे पुल, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, सडक पूर्वाधार, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र जिल्ला जोड्ने सडक योजनामा कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा रहेको यो कार्यालयले पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि कुनै योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

कार्यालयका अनुसार दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै डोल्पाका लागि छ । त्यहाँ ४९ योजनाका लागि ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । डोल्पाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ४५ करोड ७२ लाख आठ हजार रुपैयाँ कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३१ वटा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति, खेलकुद पूर्वाधार, तटबन्ध निर्माणलगायत काम गर्नु पर्ने रहेको छ ।

डोल्पाको ठुलीभेरी नदीमाथि सदरमुकाम दुनै, लेचुङ खोला र जगदुल्ला गाउँपालिकाको काइगाउँमा गरेर तीनवटा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । डोल्पापछि सबैभन्दा धेरै बजेट जुम्लामा छ । त्यहाँ १२ वटा सडक पुल र ४६ वटा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो बजेटबाट आठवटा झोलुंगे पुल, पाँचवटा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, चारवटा सडक पूर्वाधार, १७ वटा कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण, तटबन्ध र शिक्षाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

लेखापाल रिजालका अनुसार सुर्खेतका २१ योजनाका लागि २७ करोड ३२ लाख, दैलेखका ३० योजनाका लागि ३२ करोड ८३ लाख, जाजरकोटका २३ योजनाका लागि १७ करोड ७० लाख, रूकुम पश्चिमका २४ योजनाका लागि २६ करोड ५२ लाख, कालिकोटका २३ योजनाका लागि २६ करोड ३३ लाख, सल्यानका २८ योजनाका लागि २३ करोड ३७ लाख, जुम्लाका ४६ योजनाका लागि ३४ करोड ६५ लाख र मुगुका पाँच योजनाका लागि दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले पालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालय प्रमुख नहुँदा समस्य भएको बताए । बारेकोटमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि करुका–घर्तीगाउँ सडक निर्माणको कुनै सुरसार नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गिरी कार्यालय खोज्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेत आइपुगेका छन् । यहाँ त कार्यालय प्रमुख नहुँदा कुनै पनि योजनाको कामअघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

१० जिल्लामा ४७ वटा सडक पुल, ३८ वटा झोलुंगे पुल र धेरै सडक पूर्वाधार काम ठप्प भएको छ । हाल कार्यालयमा सात इन्जिनियर, एक सुपरिवेक्षक इन्जिननियर, दुई सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, चार ओभरसियर, एक प्रशासन र लेखातर्फका कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालयले चार ओभरसियरलाई करारमा नियुक्त गरेको छ । यसअघिका कार्यालय प्रमुख जगदीश शर्मा गत असारमै सरुवा भए पनि रमना नलगेर पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त ठाउँमा नयाँ कार्यालय प्रमुख हालसम्म खाली रहेको छ ।