कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजिगत अर्थात विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षितरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सरकारले अघि सारेका बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने बर्षेनी निराशाजनक आँकडाहरु बाहिर आइरहेका छन् ।

यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयत्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिदा यसको असर विकास बजेट खर्चमा परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघि सारेको ३१ अर्बको बजेट चार महिनामा जम्मा चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मासिक वित्तिय प्रगति विवरणमा पुँजिगततर्फ कुल बजेटको ४.८१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उल्लेख छ । पँुजिगत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेटमा भने उल्लेख बृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउछ । चालुतर्फ १४.०३९ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ ४.८१६ गरी हालसम्म कुल बजेटको ८.४२० प्रतिशत कुल बजेट कार्यान्वयनमा आएको निमित्त प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारकाले ३४ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमा १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार चालुतर्फको बजेट छ, भने १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट पुँजिगततर्फ रहेको छ । चार महिना अर्थात गएको कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार विकास बजेटमा खर्च भने ९० करोड ३२ लाख २९ हजार ९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोडको बजेट रहदा खर्च भने विकास बजेटको तुलनामा झण्डै दोब्बर एक अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनमा योजनावद्ध लाग्ने बताएका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले पनि उत्साह जनाउने संकेत देखाउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च पनि उस्तै

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कर्णालीमा आठ मन्त्रालय रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्तिक मसान्तसम्म यी मन्त्रालयहरुले गरेको खर्च पनि निराशाजनक छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक, पर्यटन तथा उद्योग विकासको मुख्य जिम्मेवारी पाएका तालुकदार मन्त्रालयले यो अवधिमा गरेको विकास खर्चको दायरा हेर्ने हो भने विगतकै परिपाटीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

३८ करोड १२ लाख ९० हजार कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म ९.९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १०.८१९ प्रतिश छ भने पुँजिगततर्फ ९.९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अब ३४ करोड ३२ लाख ६५ हजार ४३५ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ २०.२३ र पुँजिगततर्फ ४५.०११ गरी २२.०८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, एक अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ८६ हजार बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्राललयले ९.३३९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १९.११३ र पुँजिगततर्फको खर्च २.६६८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार बजेट रहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ४.३२५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.९९३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा विकास बजेट भने २.६६८ मात्रै खर्च भएको छ । एक अर्ब ८६ करोड ७२ लाख १६ हजार बजेट रहेको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७.९४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ ९.६८ र पुँजिगततर्फ ३.१२१ गरी कुल ७.९४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

२९ करोड ६४ लाख ४० हजार कुल बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३.११३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार सात सय दश रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।

पाँच अर्ब ७२ करोड ४३ लाख १८ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.१६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लाएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १७.५१९ र पुँजिगततर्फ १०.४९१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नीतिगत र संस्थागत सुधार नै मुख्य कारक

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले विद्यमान नीतिगत र संस्थागत सुधार नगरे पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउन कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रुपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वतयारी विना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएकोे छ ।

उक्त अध्ययनले पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने गरी सौह्रो पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर, वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकोमा त्यो पनि खर्च हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशत वरिपरि मात्र खर्च हुने प्रवृति रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।