कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजिगत अर्थात विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षितरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सरकारले अघि सारेका बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बर्षेनी निराशाजनक आँकडाहरु बाहिर आइरहेका छन् । यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेटमा परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघि सारेको ३१ अर्बको बजेट चार महिनामा जम्मा चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको वित्तिय प्रगति पुँजिगततर्फ कुल बजेटको ४.८१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । पँुजिगत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेटमा भने उल्लेख बृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउछ । चालुतर्फ १४.०३९ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ ४.८१६ गरी हालसम्म कुल बजेटको ८.४२० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको आँकडाले देखाउछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारकाले ३४ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बजेट ल्याएको थियो ।

चार महिना अर्थात गएको कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार विकास बजेटमा खर्च भने ९० करोड ३२ लाख २९ हजार ९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोडको बजेट रहदा खर्च भने विकास बजेटको तुलनामा झण्डै दोब्बर एक अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आँकडा हेरेर सरकारका मुखियाहरुले लाज मान्नुपर्ने हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनमा योजनावद्ध लाग्ने बताएका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले पनि उत्साह जनाउने संकेत देखाउन सकेको छैन । यस्तै रैबाया हो भने सुशासनका कुरा गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलका पालामा सबैभन्दा खराब परिणाम निश्कनेमा दुई मत छैन । कर्णालीमा विकास बजेट खर्च नहुनुका मुख्य कारण ठुला तथा बहुवर्षिय आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु, असार मसान्तभित्रै सकिने योजना बढी समावेश हुनु, बजेट कार्यान्वयन गर्न गर्न दक्ष जनशक्ति अभाव तथा भौगोलिक अवस्था, नीतिगत अल्झन हुन् । यतातर्फ न बजेट बनाउने जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ न त बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको चेत फिरेको छ । यो परिपाटी संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म व्याप्त छ । जसका कारण नागरिकले विकासको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले विद्यमान नीतिगत र संस्थागत सुधार नगरे पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउन कठिन छ । विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको छैन । यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको छ । पूर्वतयारी विना योजना राख्दा काम नहुने, अघिल्लो सरकारले बजेटमा समेटेका योजना अर्को सरकारले अपनत्व नलिने, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन नगर्ने लगायतका खराब प्रवृत्तिले पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र असहयोगी कर्मचारी नै हुन् । दीगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने गरी सौह्रो पञ्चवर्षिय योजना तयार पारेको छ । तर, राज्यले वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भएपनि खर्च भने न्यून हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका सात वटा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मुस्किलले ६० प्रतिशत वरिपरि मात्र खर्च भइरहेको अवस्था छ । कर्णालीलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत कम भएको दाबी गरिरहने कर्णालीको राजनीतिक नेतृत्व आफुसँग भएको स्रोत परिचालन मै असफल भइरहेको छ । यसले प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकमा थप वितृष्ण पैदा स्थिती पैदा भएको छ । यसर्थ, समृद्ध कर्णाली बनाउन भएनभएका गफ दिएर नागरिक भुलाउनुभन्दा बजेट कार्यान्वयमा रहेका विद्यमान नीतिगत र संस्थागत अल्झनहरु सुधार गरी पुँजिगत खर्चको दायरा बढाउनतर्फ सरकारमा रहेकाहरुले ध्यान दिउँन ।