कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०८१/०८२–०८५/०८६ लाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धिको सोचका साथ निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनशिल र रोजगार मुलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण रहेको छ । योजना आयोगले अन्तिमरुप दिन लागेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक बृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेशको कुल आर्थिक बृद्धिदर १८.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको भएपनि त्यो लक्ष्य भने पुरा हुन सकेन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको आर्थिक बृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण राखिएको भएपनि वास्तविक आर्थिक बृद्धि भने ०.९१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७७/०७८ मा १३.३ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा बृद्धिदर ०.९१, २०७८/०७९ मा १५.७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा बृद्धिदर ४.९, २०७९/०८० मा १७.८ प्रतिशत बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा बृद्धिदर भने २.२ प्रतिशत भएको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समाप्ती हुने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १८.८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, वास्तविक आर्थिक बृद्धिदर भने ४.१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशको कुल आर्थिक बृद्धि दर ५.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म ६.६, २०८३/०८४ मा ७.५, २०८४/०८५ मा ८.६ र आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा प्रदेशको कुल आर्थिक बृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ ।

पाँच वर्षमा ५२ खर्ब लगानीको प्रक्षेपण

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा योजना आयोगले पाँच वर्षे लगानीको मोडालिटी पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समृद्ध कर्णालका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड लागत लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण छ । पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब ८५ अर्ब ६७ करोड लागनी गर्नुपर्ने छ । यस्तै, उद्योगतर्फ १९ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड, सेवातर्फ २४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी आयोगले बृहत आर्थिक क्षेत्रगत प्रादेशिक लगानीको मोडालिटी तयार गरेको छ ।

आयोगले लगानीको क्षेत्रगत वर्गीकरणसमेत गरेको छ । जसमा प्राथमिक क्षेत्र कृषितर्फ सार्वजनिक लगानी ६२.२, निजी लगानी ३३, सहकारी पाँच गरी कुल लगानीको १७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । द्वतीय क्षेत्र उद्योगतर्फ सार्वजनिक ४८ प्रशित, निजी ४९ प्रतिशत र सहकारी तीन प्रतिशत गरी ३६ प्रतिशत लगानीको प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । यस्तै, तृतीय क्षेत्र सेवातर्फ सार्वजनिक लगानी ४९ प्रतिशत, निजी लगानी ४६ प्रतिशत, सहकारी लगानी पाँच प्रतिशत गरी कुल ४६.४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजानमा तहगत सरकारको तर्फबाट हुने लगानीको समेत मोडालिटी तयार पारेको छ । जसमा कुल ५२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड मध्ये संघीय सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब १० करोड लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले कुल लागतको १२ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले तीन खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाँच वर्षको अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् प्रदेश विकासका प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकिएको छ । ति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रमुखताका साथ समेट्नु पर्नेछ । हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई आयोगले प्रदेश विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता र जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ उर्जा र खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल र मानव पुँजि, सुशासन तथा डिजिटल प्रणालीलाई योजना आयोगले प्रदेश विकासका मुख्य प्राथमिकता तोकेको छ ।

त्यस्तै, उत्पादन, रोजगारी र आय बृद्धि तथा गरिबी न्यूनिकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम गर्नु, सिर्जनशिल, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवद्र्धन गर्नु, सुशासान प्रवद्र्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पु¥याउनु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य रहेका छन् ।

योजनाले तय गरेका समष्टिगत रणनीति
योजना कार्यान्वयका लागि आयोगले विभिन्नमा समष्टिगत रणनीति तय गरेको छ । जसमा प्रदेशका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका जल, जङ्गल, जमिन, जनशक्ति र जडिबुटीका क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादन बृद्धि, उद्यमशिलता विकास, रोजगारी, सिर्जना तथा लगानी बृद्धिलाई आयोगले समष्टिगत रणनीतिमा राखेको छ ।

त्यस्तै, धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्राङ्ग्रारिक र रैथाने उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिंचाइ, जलविद्युत तथा स्वच्छ उर्जा लगानीको वातावरण निर्माण र दीगो तथा हरित अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने, सुनौलो त्रिभुज (गोल्डेन ट्राएन्गल) र सुनौलो सिक्रि (गोल्डेन स्ट्रिङ्ग) को अवधारण अनुरुप कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ ।

प्रदेश विकासका रणनीतिक महत्वका आयोजना (सडक, कोरिडोर, प्रदेश विमानस्थल, उर्जा, सिमेमन्ट, खनिज, तेल, रत्नपत्थर खानी उद्योग आदी) कार्यान्वयनमा अनुकुल वातावरण विकास गर्ने, जाजरकोट भूकम्प पश्चातको पुनः निर्माणलाई जाजरकोट पुनर्निर्माण मोडेलको रुपमा विकास गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी घर, सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकास लगायत पुनस्र्थापना, जिविकोपार्जन, उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको सिघ्र प्रक्रियाद्वारा पुनर्लाभ हासिल गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व बृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारमुलक व्यवसायिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक रुपान्तरण, उत्पादन बृद्धि र सुशान, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सेवा क्षेत्रमा आवद्ध गर्ने, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायको सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशिलता, सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकास प्रक्रिायामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, दलित, विपन्न, आदिवासी जनजाती, लोपोन्मुख समुदाय, धार्मिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सिमान्तकृत वर्ग, जाति तथा समुदायको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशको समग्र विकासका लागि तहगत सरकार, विकास साझेदार, सहकारी, निजी क्षेत्र, समुदाय बिच समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्य सुढृढ बनाउनु प्रदेश सरकारले मुख्य भुमिका खेल्नुपर्नेछ ।

गेम चेन्जर कार्यक्रम र कार्यान्वयनको ढाँचा
आयोगले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि गेम चेन्जर कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारको छ । जलविद्युत उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास (पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन) उत्तर दक्षिण रोड कोरिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग लगायत) स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई योजना आयोगले गेमचेन्जर कार्यक्रममा राखेको छ ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशिलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली युवा, दक्ष, सक्षम, स्वस्थ र सवल मानवसंसाधन लगायतका क्षेत्रलाई आयोगले गेमचेन्जर कार्यक्रममा राखेको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगले ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारी, प्रदेश–संघ साझेदारी, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक–निजि साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी, सहकारी, गैर सरकारी र समुदायले साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारिएको छ ।