कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यमान खानेपानी प्रणालीको सुधार गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको सुभारम्भ भएको छ । कर्णालीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरुको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सोमबार संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रको सुभारम्भ गरेका हुन् । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रको विद्यमान खानेपानी प्रणालीहरुको नियमित मर्मत संभार गरी दीगोपना तथा सेवाको सुचारुपनाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरु बिचको साझा सहकार्य र समन्वयको अवधारणा नै ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र हो ।

यो केन्द्रले गाउँपालिका÷नगरपालिका वास एकाई तथा उपभोक्ता समितिहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेका सबै विद्यमान खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा प्राविधिक सहयोग गर्दछ । विद्यमान खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरी कानुनी रुपमा सवल र सक्षम उपभोक्ताको माध्यमबाट प्रभावकारी खानेपानी सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न केन्द्रले सघाउने संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मनिषकुमार राजले बताए ।

उनका अनुसार सहायता केन्द्रमार्फत पानीको सुचारुपनाको अवस्थासँग सम्बिन्धत आवश्यक न्यूनतम तथ्यांक मासिकरुपमा संकलन गरी सो को आधारमा प्राथमिकताक्रम बमोजिम योजनाहरुको मर्मत सम्भार र सुचारुपनामा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएको तीनै तहका सरकारहरुले पारस्परिक समन्वयमा आफैले वा आफ्नो स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्थामार्फत खानेपानी सेवाको सञ्चानलन तथा व्यवस्थापन गर्नेुपर्ने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहतबाट सहायता केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।

केन्द्र अन्तर्गत सुरुवाती चरणमा सबैका लागि दीगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना सुर्खेतले २५ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रममा कर्णालीका अन्य पालिका पनि समावेश हुँदै जाने जनाइएको छ । स्थानीय तहको सेवा क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानी योजनाहरुको मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सबै स्थानीय तहमा मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गर्ने र उक्त कोषको दीगो परिचालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

जसअन्तर्गत ठुला खानेपानीका परियोजना मर्मत र पुनस्र्थापनाको काम संघीय र प्रदेश सरकारले ६० देखि ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले साना मर्मततर्फ ५० प्रतिशत, ठुला मर्मतमा २० प्रतिशत र पुनस्र्थापनामा १० प्रतिशत लगानीको दायित्व बहन गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ता समिति तथा सेवा प्रदायकहरुले साना मर्मतमा ५० प्रतिशत, ठुला मर्मतमा २० प्रतिशत र पुनस्र्थापनामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी कानुनी संरचना तयार गरिने जनाइएको छ ।

तीन प्रतिशत नागरिक मात्रै शुद्ध खानेपानीको पहँुचमा
कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि ४ हजार २ सय ७६ अर्थात् १ दशमलव २ प्रतिशत परिवारले खानेपानीका लागि खोलानालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा कुल परिवार संख्याको ३५ प्रतिशत परिवार मात्र धारा पाइप वा घरपरिसरभित्रको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन् ।

घरबाहिर रहेका खानेपानी आयोजनालगायतबाट कर्णालीका ४४ प्रतिशत र पानीको मूलधाराको प्रयोग गरिरहेका परिवारको संख्या १३ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेशमा चार प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको जनाइएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत महाशाखाका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन् । प्रदेशमा अझै ६ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन ।

उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७४ वटा पालिकामा वास प्लान तयार गर्ने क्रममा संकलित प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब पाँच हजार पाँच सय १५ योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार एक सय ८४ धारामध्ये २२ प्रतिशत धाराहरुमा मात्र दैनिक आवश्यकता बमोजिमको पानी आपूर्ति भइरहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ८.९ प्रतिशत धाराहरुमा पानी नै आउँदैन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामध्ये ६३ आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा चालू अवस्थामा रहेका देखिन्छन् भने कर्णाली प्रदेशमा चार हजार ६ सय ९२ आयोजनामध्ये ६१ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । हालै सुभारम्भ गरिएको ग्रमीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले संचालनमा आउन नसकेका धाराको अवस्था र तथ्यांक विश्लेषण गरी मर्मत सम्भारको कार्ययोजना निर्माण गर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी क्षति खानेपानीमा
सुर्खेतमा सोमबार ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको सुभारम्भ गर्दै संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको बढी असर खानेपानी क्षेत्रमा परेको र पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘पहाडका मूल, तराईका भूमिगत पानी सुक्दै गएको छ, आज साढे तीन सय फिट खन्दा पनि पानी आउने अवस्था छैन्, उनले भने, ‘तराई मधेशमा जलवायु परिवर्तनका साथै चुरे दोहन तथा पहाडमा जलवायु परिवर्तन र भूकम्पका कारण खानेपानीको स्रोतमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ यसका लागि मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी बनाउन, लिफ्टिंग प्रविधिबाट खानेपानी वितरण गर्ने कार्यलाई जोड दिएको उनको भनाई छ ।

उनले गुणस्तरीय खानेपानी नागरिकको संविधानप्रदत्त हक भएकाले तीन वटै तहका सरकारबीचको आपसी समन्वयका माध्यमबाट खानेपानी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले कर्णालीका खानेपानीका आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरी चालू आवभित्रै टेण्डर आव्हान गरिसक्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । ‘बजेट कमीका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहन दिन्न, उनले भने, आफै अर्थ मन्त्रालय पुगेर बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि मात्र टेण्डर आव्हानको प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।’

उनले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका पुराना र जीर्ण आयोजना मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको अवधारणा पहिलोपटक कर्णालीमा लागू गरिएको बताए । यसले गर्दा खानेपानीको क्षेत्रमा स्थानीय तह, उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास हुनुका साथै कम खर्चमा आयोजना सुचारु हुने उनको भनाई छ ।

हालसम्म कर्णालीबासी चार प्रतिशत नागरिकले मात्र शुद्ध खानेपानी सेवा पाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले गुणस्तरीय खानेपानीको सेवा प्रवाहमा धेरै काम गर्न बॉकी रहेको बताए । मन्त्री यादवले सेवा सहायता केन्द्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयबाट सञ्चालन हुने र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए ।

‘ग्रामिण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको रेखदेख र ममर्त सम्भार गर्न उपयुक्त संयन्त्र छैनन्, नयाँ नयाँ योजनामात्र ध्यान दिइएको पाइन्छ, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न नीति बनाएको हो, यहाँ प्रभावकारी भएमा अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार गरिनेछ ।’