बाँकेका द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सत्य पत्ता लगाउन सक्नेगरी सक्षम, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितले पदाधिकारीलाई पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने वातावरण सृजना गरी पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई परिपूरणको लाभ देखाएर सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नहुने भन्दै पीडितलाई न्यायसहितको समाधान दिन सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “मैले मेरो श्रीमान् मारिएको कारण जान्न चाहन्छु, त्यो मेरो अधिकार हो ।”

सांसद कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) विधेयक पास भए पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै घाइते, अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन् । द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

एकल द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई नजिकबाट बुझेका व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्वसनीय, भरपर्दो र महिलामैत्री आयोग आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रतीले टिआरसी विधेयकमा असहमति जनाउर्दै पीडितलाई महसुस हुनेगरी काम गरिनुपर्ने बताइन् । उनले आयोग द्वन्द्वपीडितमैत्री र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले द्वन्द्वपीडितका लागि गत वर्ष वडावडामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि प्रत्येक वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । द्वन्द्वपीडित रामरतन चौधरीले द्वन्द्वपीडितका वास्तविक पीडा बुझ्ने र द्वन्द्वको गोपनियता कायम राख्ने व्यक्ति आयोगमा छनोट हुनुपर्ने बताइन् ।

अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्वका घाउँलाई नजिकसँग बुझेको, विषयवस्तुमा पोख्त र सक्षम व्यक्ति आयोगमा छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले विगतमा कानुनको अभाव हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्य क्षमताका आधारमा आयोगको बारेमा टीप्पणी गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेले द्वन्द्वमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाका विषय संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारबाट असल अभ्यास भइरहेका उललेख गरे। परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पाका आठ स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गरिरहेको छ ।