कालीकोटमा निर्माण हुन लागेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट अर्धजलासययुक्त आयोजनाले झण्डै ७० करोड बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाहरुको मुआब्जा वापत झण्डै दुई करोड ५० लाख, घर, टहराका लागि १३ करोड ६३ लाख वितरण गरिएको हो । त्यस्तै, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार २० रोपनी जग्गाको लागि ५५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाले चरण–चरणमा गरी २०७६ सालदेखि जग्गाको लगत कट्टी गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ । चार बर्षको अवधिमा आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दै निर्माणको कामलाई अगाडी बढाएको छ । आयोजनाले बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका रकु, स्युँना, मेहलमुडी, फुकोट, बदालकोट, नानीकोट र राम्नाकोटका एक हजार एक सय १६ परिवारलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको छ । त्यस्तै, घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति दिएको छ । यति मात्र होइन फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

आयोजनास्थल कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–९ फुकोटको फुगाडखोलामा सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपिसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी रहने जनाइएको छ । यसले अब कर्णालीमा उर्जा विकासको युग सुरु हुन थालेको संकेत गर्दछ । फुकोट मात्रै होइन माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, वेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनाहरु पनि अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छन् । यहाँका कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उर्जा निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कर्णालीका सानादेखि ठुला विद्युत परियोजनाहरुको विकास गरी देशको उर्जा समृद्धिमा फट्को मार्ने उद्देश्य राखेर दर्जन बढी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् ।

अध्ययनमा भएका ति आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा विजुलीबाटै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर, लगानीको अभावले कर्णालीमा अध्ययन पुरा भएका आयोजनाहरु दशकौंदेखि अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । कर्णालीका ठुला विद्युत परियोजना अगाडि बढाउँन नेपाल एक्लैले सम्भव छैन । कर्णालीका अधिकांश विद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीको गोजीमा छन् । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उम्कने निर्माण कम्पनीलाई ठेगानमा ल्याउन सक्ने ल्याकत सरकारसँग छैन । कर्णालीको गर्भमा रहेका आयोजनाहरुमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ । परियोजना अगाडि बढ्न थालेको अवस्थामा अवरोध हुने परिस्थितिको अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई जिम्मेवार बनाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनु सरकारको दायित्व पनि हो । आयोजना निर्माणपूर्वका सबै तयारी पुरा गरी व्यवस्थित योजनासहित अघि बढे मात्रै कर्णालीको उर्जा विकास सम्भव छ । यसतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।