लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्म लागु हुने गरी रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औंं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दर्ता भएका ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश गरी चार हजार ८९४ रहेका थिए ।

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्त रुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययीता र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक सेवालाई सहज र पहुँच योग्य बनाउन प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्थित कार्यालय र प्रदेश मातहतका स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवाह, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कानुनी शासनको अवधारणामा आधारित रही कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भ्रष्टाचारको जोखिम क्षेत्रको रुपमा यातायात सेवा अन्तरगत सवारी चालक अनुमति, सवारी दर्ता, नवीकरण, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, सुधार, मर्मत, परामर्श सेवा, आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, डीपीआर तयारीको काम, यातायात र मालपोत क्षेत्रबाट राजस्व चुहावटलगायत पहिचान गरिएको छ ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा सरकार लागि रहेको बताए । लुम्बिनीमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणको संकल्पलाई पूरा गर्न दृढता व्यक्त गरे । सुशासन कायम हुँदा भ्रष्टाचारको मात्रा आफैं घटेर जाने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिकर्मी जो नीति निर्माण गर्ने थलोमा छौं, त्यो नीति निर्माण गर्ने थलोमा भएका र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका हामी सबैले मन वचन र कर्मले भ्रष्टार गर्दैन र गर्न दिन्न भन्ने संकल्प लिने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो सम्भव छ’ उनले भने, ‘प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सकियो की सकिएन भनेर सबैले सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ सबै इमानदार बन्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने भनाइ उनको छ ।

प्रदेशको समग्र शासकीय गतिविधिमा सुधार, अनियमितता नियन्त्रण, विधि एवं पद्धति निर्माण, निर्णय निर्माण, निर्देशन प्रवाहका साथै कामकारवाहीलाई सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा योजनावद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्दै लगिएको धारणा मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । सरकारको काम कारवाही एवं कार्यशैलीप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा हुने स्थिति निर्माण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्ने उनले बताए ।

उनले भ्रष्टाचारका उजुरी घटाउने गरी सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउने बताए । ‘पदबहाली गरेकै दिन कसम खाएको छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ उनले भने, ‘पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा लाग्ने छौं । यसमा सबैको साथ सहयोग रहनेछ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले आयोगका कामकारवाहीका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।