हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलाहरु प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान बोकेको समाजले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई असक्षम देख्ने पुरुषवादी चिन्तन नेपाली समाजमा सदिऔदेखि जगेडिएको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिताको सवाल अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन । यो आफैमा बिडम्बना हो । जहाँ महिलाले अवसर पाएका छन् त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । यसका उदाहरण पछिल्लो समय महिलाहरुले हाँकेको सुर्खेतका सामुदायिक वनहरु बनेका छन् । समाजका अरू क्षेत्रमा जस्तै सामुदायिक वनका उभभोक्ता समितिहरूको नेतृत्वमा पनि पुरूषकै बाहुल्यता छ । केही वर्षयता भने महिलाहरूले वनको नेतृत्व लिन थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अनुसार हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । तीमध्ये करिब ११ सय सामुदायिक वनको नेतृत्व महिला छन् । त्यस्तै, सुर्खेत जिल्लाभित्र मात्र २ सय ७१ वटा सामुदायिक वन छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रमात्रै ७२ मध्ये १४ वटा सामुदायिक वनको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । महिलाले सम्हालेका वनहरू धेरै राम्रो र व्यवस्थित छन् । महिलाले नीति, नियमभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा उनीहरूले नेतृत्व गरेका वन सफल पनि बनेका छन् ।

महिला वन जंगलसँग बढी जोडिएको हुनाले पनि महिलाले वनको संरक्षणमा इमानदारपूर्वक काम गर्दै आएको, सुशासन, प्रभावकारी रेखदेख, कानुन पालनामा कडाई गर्ने क्षमता पुरूषको तुलनामा महिलाको धेरै हुने बताईन्छ । यसले सहभागिता देखाउन मात्रै महिलालाई अघि सार्ने परिपाटी विस्तारै अन्त्य हुँदै जान थालेको संकेत गर्दछ । वन नियमावली अन्तर्गतको सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०६५ मा वन व्यवस्थापन, स्रोत र कोष परिचालनमा महिलाको सहभागीता बढाउने नीति छ । यसका लागि सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वन मार्गदर्शनमा अध्यक्ष र महासचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा पनि एक पदमा महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो देखिन्छ । तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिकाका तहमा कोटा पूरा गरे पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय ओझेलमा परिरहेको छ । विभिन्न आन्दोलनपछि महिला अधिकारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको भएपनि कार्यान्वयनको तहमा पुरुषको तुलना महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य हैसियत समान भइसकेको छैन ।

त्यस्ता अधिकांश अधिकार पनि कागजमै सीमित छन् । कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने प्रचलन हाम्रा लागि नौलो होइन । विशेषगरी महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन नेपाली समाज नै चुकिरहेका छन् । अघिपछि महिला सहभागिताका विषयमा ठुला–ठुला गफ छाट्ने दलहरुमा पार्टीभित्र अवसर दिने बेला भने पुरुष हेर्ने मनोविज्ञान बसेको छ । यसमा महिलाहरुको अनुभव र क्षमता जाँच्ने एक खालको प्रचलन राजनीतिमा छ । जबसम्म अवसर दिइदँैन तबसम्म अनुभव हुँदैन र अनुभव बिना व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुँदैन भन्ने तथ्य समाजले बिर्सदै आएको छ । यसर्थ, हाम्रो समाजमा रहेको महिलाप्रति हेरिने नकरात्मक दृष्टिकोण त्याग्न आवश्यक छ ।