बहुप्रतिक्षित कोहलपुर–सुर्खेतको १३२ केभी विद्युतको प्रशारण लाइन निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिएको छैन् । यो आयोजना निर्माणको क्रममा विभिन्न अल्झन हुन्थेन भने झण्डै साढे तीन वर्ष अघि अर्थात् २३ असार २०७८ मै सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गरेर सञ्चालन भइसकेको हुनुपथ्र्यो । कहिले निकुञ्जको अल्झन त कहिले प्रशारण लाइनले छुने क्षेत्र बाँकेको गाभर र बानियाभारमा स्थानीयले अवरोह गर्दा निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । निर्माण क्षेत्रका समस्याहरुको निक्र्यौल नगरेर हतारमा ठेक्का गर्ने चलनले ठूला आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकमा निराशा छ ।

१३२ केभी विद्युतको प्रशारण लाइन ४२ महिना पुग्दा पनि बाँकेमा देखिएको समस्या उस्तै छ । अदालतसम्म पुगेको बाँकेको विवाद अन्तत अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अदालतमै रिट परेपछि अदालतले नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला गरिदिएको थियो । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभरमा ६ र बानियाभार तीन (हाइटेन्सन) टावर गरी नौ ओटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।

अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चलनचल्तीकै मुआब्जा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई दिन समन्वय गरिरहेको छ । विद्युतको प्रसारण लाइन मुनीको दायाँ बायाँ नौ÷नौ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेहुन्छ । विवाद देखिएको क्षेत्रमा एउटा मात्रै घर पर्छ भने बाँकी जग्गा विवाद छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका नागरिकलाई चलनचल्तीकै मुआब्जा दिँदा पनि नमानेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरी बताउँछन् । ‘टावर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य २५, २८ र ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘विवाद सुल्झाउँदै लग्यो, फेरि अर्को पक्षले यो भएनन भनेर अवरोध गरिदिँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।’

बाँकेको कोहलपुरबाट शुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको दुरी ५२ किलोमिटर छ । कोहलपुर–सुर्खेतसम्म १६१ ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण सकेर तार तानी सकिएको छ । बाँकेको दुई क्षेत्र र सुब्बाकुनामा मात्रै विवाद देखिएको छ । हर्रे–छिन्चु–सुब्बाकुना र कोहलपुर–चिसापानीसम्म विवाद बाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण सकिएर तार तानी सकिएको छ ।

प्रसारण लाइनको झण्डै १४ किलोमिटर हर्रे–बबई–चिसापानी क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । अहिले यो क्षेत्रमा रुख कटानको आदेश आएपछि रुख कटानसँगै टावर निर्माणको काम जारी छ । दुई ओटा ठेक्का लगाएर रुख कटान बाँकेको चिसापानीबाट शुरुवात गरिएको छ । बाँके खण्डमा ५५ लाख र बर्दिया खण्डमा ७५ लाखको ठेक्काबाट रुख कटान भइरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् ।

‘अबको दुई महिनामा निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको काम सकिन्छ,’ चौधरीले भने, ‘निकुञ्ज क्षेत्रका ७० टावरमध्य ६ ओटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ, अरु टावर निर्माणको काम सकिसकेका छौं ।’ निकुञ्ज क्षेत्रमा कटान गरिएका रुखको घाटगद्दी बाँकेको चिसापानी, बबई र हर्रेमा गर्नुपर्नेछ । निकुञ्जले नेपाली सेनाका चेकपोष्ट नजिकै काठ घाटगद्दी गरिदिन भनेकाले त्यहीँअनुसार काम भइरहेको आयोजनाको भनाई छ ।

विवाद देखिएको क्षेत्र गाभरमा टावर निर्माण लागि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सहजिकरणको प्रयास भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भइरहेको सवस्टेशनको काम सकिने चरणमा रहेकाले विवाद सबै सल्टाएर आगामी जेठमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रशारण लाइनको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको प्रमुख चौधरीले बताए । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरिएको हो ।

स्व. राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा विद्युत लाइन विस्तार गरेका थिए । ३६ वर्ष पहिला निर्माण गरेको पुरानै विद्युतका संरचनाले सुर्खेत मात्रै हैन विद्युत विस्तार भएका जिल्लाका नागरिकहरुले लो भोल्टेजको समस्या झेलिरहेका छन् ।

‘बाँकेको विवाद सुल्झाउन छलफल सकरात्मक छन्’

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

पुरानो विद्युतका संरचनाका कारण कर्णालीका नागरिकहरुले लो भोल्टेजको समस्या झेलिरहेका छन् । अनियमित विद्युतलाई नियमित बनाउन १३२ केभी प्रसारण लाइन अघि बढाइएको आयोजना हो । मुख्यगरी यो आयोजनाको छुने बाँके जिल्लाको गाभर र बानियाभार क्षेत्रमा विवाद छ । जुन अदालतसम्म पुगेको थियो ।

९ ओटा टावर निर्माणमा स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग राख्दै आएको विषय सबैलाई जानकारी नै छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका नागरिकहरुलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छु । उचित मुआब्जाका लागि निर्धारण नै गरिसकिएको अवस्था छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु सकरात्मक हुनुहुन्छ । चलनचल्तिकै दरमा मुआब्जा दिन आयोजना सहमत नै छ ।

तसर्थ, समाधानकै विधिबाट उहाँहरुलाई सहमत गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहिको टोली र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल चलाइरहेका छौं । उहाँहरुले खोजेको उचित मआब्जा हो तर आयोजना दिन सहमत भइसकेको अवस्थामा थप विवाद नहोला । यदि विवाद देखि हालेपनि तत्कालै समाधान गर्नमा स्थानीय प्रशासन पूर्ण रुपमा लागेको छ । अबको केही महिनामा यो समस्या सकिएर टावर निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन म प्रतिवद्ध छुँ ।