स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा कर्णाली प्रदेशका १३ स्थानीय तहले ८० अंक कटाएर डिस्टिङसन हाँसिल गरेका छन् । यो प्रदेशमा रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत गरी १० जिल्ला छन् । १० जिल्लामा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ पालिकाले डिस्टिङसन हाँसिल गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उनीहरुले डिस्टिङसन ल्याएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । यी सबैलाई उछिनेर जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ८८ अंक ल्याएर पहिलो स्थान हाँसिल गरेको छ । योबाहेक १२ स्थानीय तहले ८० अंक कटाएर डिस्टिङसन ल्याएका हुन् ।

दैलेखका डुंगेश्वर गाउँपालिकाले ८५ दशमलव ५०, दुल्लु नगरपालिकाले ८५ दशमलव ५०, भगवतीमाई गाउँपालिकाले ८५ दशमलव ५० र सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले ८५ अंक ल्याएका छन् । यस्तै जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले ८४ दशमलव ५०, कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिकाले ८३ दशमलव २५ र तिलगुफा नगरपालिकाले ८३ र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले ८३ दशमलव २५ अंक ल्याएका छन् ।

पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले ८२ दशमलव ५०, डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले ८१ दशमलव ७५, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८० दशमलव ५० र जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ८० दशमलव ५० अंक ल्याएका हुन् ।

स्थानीय तहहरुले निश्चित मापदण्डको आधारमा गरेको स्वमूल्यांकनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको बिहीबार अन्तिम गुणस्तर परीक्षण गरेपछि नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । स्थानीय तहहरुको कार्यप्रक्रिया र उपलव्धिको लेखाजोखा गरी शासकीय र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न स्वामूल्यांकन गरिँदै आएको छ ।

लिजाले स्थानीय तहको आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त हुने र स्थानीय सरकारबीच यी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउने काम गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म तथा भावना अनुरुप स्थानीय तहहरूको समग्र कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ । त्यसै अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजामा सार्वजनिक गरेको हो ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका १० वटा विषयक्षेत्रहरु शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय रहेका छन् । ती विषयगतक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा एक सय वटा सूचकहरू रहेका छन् ।
प्रत्येक सूचकका लागि एक/एक अंक निर्धारण गरिएको छ । हरेक विषय क्षेत्रका सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । यी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न समग्र अवस्थाका प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थाहरू राखिएका छन् भने प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्थाका सूचकहरूमा तीन तीन वटा अवस्थाहरू राखिएका छन् ।

यी अवस्थाहरू मध्ये अन्तिम अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अवस्थाले क्रमशः कमजोरबाट सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

कसरी निकालिन्छ नतिजा
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को दफा ६ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्य योजना बमोजिमका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रममा लिजालाई पनि समावेश गरी आर्थिक वर्ष सुरुसँगै श्रावण महिनाभित्र लिजा फोकल पर्सन तोकी फोकल पर्सन द्वारा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको लागि तयारी बैठक श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गरी प्रमाणीकरणको अदारहरू सङ्कलन गरी परिच्छेद ३ बमोजिम लिजाको उद्देश्य, विधि र प्रणालीबारे कार्यपालिका र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कार्तिक मसान्तभित्र प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरी मंसिर १५ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित भई प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्दछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रारम्भिक नतिजा छलफलका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट प्राप्त सल्लाह र पृष्ठपोषण सहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाको समीक्षा गर्दै सबल पक्ष र कमजोर क्षेत्रको पहिचान, गत वर्षको नतिजा तथा अन्य स्थानीय तहको नतिजासँग तुलना गरी कमजोर रहेको क्षेत्रको सुधारका लागि कार्य योजना तयार गर्नुको साथै अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई पौष मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्नु पर्दछ । कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको ७ दिन भित्र अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई कार्यपालिकाको वेबसाइटमा राख्नुको साथै कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भए पश्चात् स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा गाउँ/नगर सभामा जानकारीको लागि पेस गरी स्वमूल्याङ्कन कार्यको प्रक्रिया पुरा हुने गर्छ ।

पाँच पालिकाले कटाउनै सकेनन् ५० अंक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशभरका स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा ८४ स्थानीय तहले ५० अंक पनि कटाउन नसकेको देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले निश्चित मापदण्डको आधारमा गरेको स्वमूल्यांकनलाई मन्त्रालयले अन्तिम गुणस्तर परीक्षण गरेपछि नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक नतिजा अनुसार कर्णाली प्रदेशका जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका ३९ दशमलव २५, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका ४१, दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका ३८ दशमलव ७५, मुगुको खत्याड गाउँपालिका ४८ दशमलव २५ र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ४१ दशमलव २५ अंक ल्याएका छन् ।