कर्णाली प्रदेश सरकारले जलचर विधेयक निर्माण गर्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको जलचर संरक्षण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।विधेयकमा कर्णाली प्रदेशभित्रका नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको संरक्षण, र नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको दिगो उपयोग र जलचरमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन तथा अभिवृद्धि गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नलागिएको छ ।कर्णाली जलस्रोतमा धनी क्षेत्र हो । यहाँका नदी, ताल, पोखरी, खोल्सा र अन्य जलनिकायहरूमा पाइने जलचर प्रजातिहरू जैविक विविधताको अमूल्य हिस्सा हुन्। यी प्रजातिहरूले पारिस्थितिक सन्तुलन कायम गर्नका साथै लाखौँ जनताको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान दिँदै आएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय जलचरहरूको संख्या घट्दै गएको छ। तिनीहरूको बासस्थान नष्ट हुँदै गइरहेको छ । जलप्रदूषण बढ्दो क्रममा रहेको तथा वैज्ञानिक आधारविहीन तरिकाले जलसम्पदाको दोहन भइरहेका कारण गम्भीर चुनौतीहरू देखापरेका छन्। कर्णालीमा भएका खोला नदी नालाबाट ठुलो मात्रामा जलविद्युत निकाल्न सकिने सम्भावना निकै छ । तर, यी आयोजनाहरु निर्माण भएको खण्डमा जलप्राणीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा जलचरको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगोपनाका लागि एक स्पष्ट, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य कानुन आवश्यक भइसकेको छ, जसका लागि जलचर विधेयकको खाँचो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।हाल नेपालमा जलचरसम्बन्धी छुट्टै ऐन वा कानुन छैन। वन ऐन, वातावरण ऐन, जल ऐनजस्ता विभिन्न कानुनी दस्तावेजमा जलचरसम्बन्धी उल्लेख पाइए पनि ती पर्याप्त, स्पष्ट वा समन्वित छैनन्। जलचर संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कुनै एकीकृत कानुनी संरचना नहुनु, जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट नहुनु र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा वर्तमान प्रणाली असक्षमताको पराकाष्ठा बनिरहेको छ। जलचर विधेयकमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित योजना, जलचरको वर्गीकरण, संवेदनशील प्रजातिको विशेष संरक्षण, अवैध शिकार तथा जलप्रदूषण नियन्त्रण, तथा जलनिकायको व्यवस्थापनका लागि स्थायी मापदण्डहरू तय गर्न सकिनेछ।
यस्तो विधेयकले केवल संरक्षण मात्र होइन, जलचरप्रतिको मानव निर्भरतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशका हजारौँ परिवारहरूको जीविका मत्स्यपालन, जल पर्यटन, र जलाशय उपयोगसँग गाँसिएको छ। त्यसैले विधेयकले स्थानीय समुदायको सहभागिता, परम्परागत ज्ञानको उपयोग र पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड र समन्वयसमेत विधेयकमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।यदि हामी अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनौं भनेआगामी पुस्ताले नेपालका बहुमूल्य जलचरहरू केवल चित्र वा दस्तावेजमा मात्रै हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकार र सरोकारवालाहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै जलचर विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र तयार पार्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। समयमै लिइएको निर्णयले हामीलाई जलसम्पदाको संरक्षणका साथसाथै सामाजिक–आर्थिक विकासमा पनि टेवा पु¥याउनेछ।