सुर्खेत, २८ असार ।

कर्णाली प्रदेशको संसदमा रहेका विभिन्न चार वटा संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका छन् । गठन भएको साढे दुई वर्षपछि समितिले नेतृत्व पाएका हुन् । दलहरुबीच सहमति जुटेपछि समितिको नेतृत्व निर्विरोध भएको हो । यद्यपी यसको औपचारिक घोषणा आइतवार हुनेछ ।

देवी ओली

दलहरुबिच सहमति नजुट्दा हालसम्म संसदका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समितिमा निर्वाचित नेतृत्व चयन हुन सकेको थिएन । हाल जेष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्दे आएका थिए । तर प्रदेश सभाले समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि शनिवार नेतृत्वका लागि चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । चार वटा समितिमा चार जनाको मात्र अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी परेकाले नेतृत्व निर्विविरोध चयन भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

गणेशबहादुर सिंह

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाकै देवी ओली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले अध्यक्ष पदका लागि शनिबार साँझ पाँच बजेसम्म मनोनय दर्ताका लागि समय तोकेको थियो ।

दानसिंह परियार

निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरु स्वतः निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपी औपचारिक घोषणा भने आज (आइतबार) मात्रै गरिने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार आज दिउँसो १ बजे समितिका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणका कार्यतालिका तोकिएको छ । ‘एक÷एक जनाको निर्वाचित भएपछि मात्रै समितिका अध्यक्षहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ’ सचिव केसीले भने, ‘तर आज दिउँसो मात्रै सपथ ग्रहण गरेर औपचारिक घोषणा गरिनेछ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसद हुन भने अन्य तीन वटा समितिका अध्यक्षहरु सत्तारूढ दलकै हुन् । समिति गठन भएको साढे दुईवर्ष अर्थात २७ महिनापछि समितिका अध्यक्षहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो । तर नेकपाको पार्टी एकीकरणका कारण समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन सकेको थिएन ।

दिनबन्धु श्रेष्ठ

पार्टी एकीकरणछि नेकपाले समितिको नेतृत्व टुङ्गाउन नभएपछि जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । यसअघि जेष्ठ सदस्यताका आधारमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम एक ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ । सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।

लेखा समितिमा श्रेष्ठकै निरन्तरता

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा काँग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले नै निरन्तरता पाएका छन् । शनिबार निर्विरोध निर्वाचित भएका श्रेष्ठले यसअघि पनि जेष्ठताको आधारमा यो समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । नेपाली काँग्रेसले श्रेष्ठलाइ नै नेतृत्वमा दोहो¥याएको हो । प्रदेशसभाका ४० सांसदमध्ये नेपाली काँग्रेसका ६ जना संसाद छन् । निर्वाचन भएको खण्डमा काँग्रेसले समितिमा नेतृत्व पाउने सम्भावना थिएन ।

तर सरकारका बलिया अंग मानिने प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट लगायतको महत्वपूर्ण पाटोको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने मान्यता छ । यही कारण र सहमतिका आधारमा लेखा समितिको नेतृत्व काँग्रेसले पाएको हो ।

नेकपामा बाँडफाँड

नेपाली काँग्रेसले पुरानै व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा नेतृत्व दोहो¥याइ रहँदा सत्तारुढ दल नेकपाले तीन वटै समितिको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । संसदबाट प्राप्त सेवा सुविधालाई सबै सांसदलाई पु¥याउने उद्देश्यका साथ समितिको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो । नेकपाका सचेतक सीताकुमारी नेपालीका अनुसार जेष्ठ सदस्यले साढे दुई वर्षको कार्यकाय पुरा गरिसकेका कारण बाँकी साढे दुईवर्ष अन्य सदस्यलाई अवसर दिइएको हो । ‘पहिलेका सांसदहरुले साढे दुईवर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, अब नयाँलाई अवसर दिऔं भनेर नेतृत्व परिर्वतन भएको हो’ उनले भनिन्, ‘संसदीय दलको निर्णय अनुसार नै भूगोल र समावेशीताका आधारमा नयाँलाइै अवसर दिएर पठाएका हौँ ।’

नेतृत्व परिवर्तन हुँदा मन्त्री पद नपाएका जिल्लाहरु जाजरकोट र मुगु पनि समावेश भएका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह जाजरकोटबाट निर्वाचित हुन् भने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित दानसिंह परियार मुगुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । यसअघि मुगु र जाजरकोटका सांसदले प्रदेशको कुनै पनि लाभदायी पद नपाएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लावासीले गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा देवी ओली महिला आधारमा नेतृत्व दिइएको हो । उनी रुकुमपश्चिमकी हुन् ।