सुर्खेत, ४ साउन ।

कर्णाली चरम आर्थिक बेथिति देखिएको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने निकायबाटै बेथिति भएको पाइएको हो । त्यसमा पनि प्रदेशको माथिल्लो निकाय प्रदेश संसद र सरकारले नै नियम मिचेर बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कानुन मिचेर राज्यकोषको रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा वितेको आर्थिक वर्षमा ५१ करोडभन्दा बढी रकम नियम विपरित खर्च भएको भेटिएको छ । संसद सचिवालय, प्रदेश सरकार र विभिन्न मन्त्रालयले यो अवधिमा नियम विपरित खर्च गरेपछि बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितिको तर्फबाट गत वर्षको एकलाख ७७ हजार र यो वर्षको ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार गरी ५१ करोड ७१ लाख ७० हजार रुपैयाँ नियम विपरित खर्च भएको छ ।

आर्थिक मापनमा सबैभन्दा पिछडिएको कर्णालीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि चुनौती देखिएको हो । आधा भन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रोखामुनी रहेको कर्णालीमा सरकारका निकायले हचुवाको भरमा बजेट खर्चने गरेको भेटिएको हो । यसले प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढाएको र सुशासन कायम गर्न पनि कठिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । भौतिक विकासमा समेत पिछडिएको यो प्रदेशमा कानुन विपरित हुने खर्चले थप जटिलता पैदा गराएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २१ करोड ५७ लाख ६४ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ११ करोड ९९ लाख ८५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११ करोड ४९ लाख ५० हजार, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ३९ लाख ६८ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २२ लाख ८६ हजार र अन्य निकाय र मन्त्रालयको ४० हजार रकम नियम विपरित खर्च गरेका छन् । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ

मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार पनि अवैधानिक !

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरु पनि अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो मातहतमा विभिन्न सल्लाहकार राखेका छन् । तर उनीहरु कानुन विपरित राखिएकाले अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा काम गर्नेगरी राखिएका राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार अवैधानिक हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर पनि उनीहरुले मासिक रुपमा तलब र अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारले लिंदै आएको उक्त सुविधासमेत बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति अवैधानीक भनेको हो ।

सांसदलाई नियम विपरित दोब्बर सेवा सुविधा

कर्णाली प्रदेशका ३३ जना सांसदले तलब लिए बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत तिरेका छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ३३ जना सांसदले १४ लाख ६६ हजार करकट्टी नगरेको पाइएको हो । त्यस्तै सांसद यामलाल कँडेलले लिएको आठ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि नियम विपरित देखिएको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा तोकिए भन्दा उनले दोब्बर सुविधा लिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु भनेको छ ।

२०७५ साउन १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार उनलाई प्रतिपक्ष दलको हैसियत बराबरको सुविधा दिइएको हो । ऐन अनुसार उनले बार्षिक आठ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्छ । तर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार उनले थप आठ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । जसलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

कानुनको चरम उलंघन

प्रदेशमा काुनन निर्माण गर्ने निकाय प्रदेश संसद हो । तर यही प्रदेश संसदको सचिवालय नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै सामान गरिद गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट गरिद गर्नुपर्छ । तर प्रदेशको संसद सचिवालयले ६६ लाख २० हजारको फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका औजारहरु सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ७४ लाख ८५ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७६ लाख ४२ हजार, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ लाख, २६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख ८४ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड १२ लाख २५ हजार र सामाजिका विकास मन्त्रालयले एक करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका सामग्री पनि सोझै खरिद गरेका छन् । प्रदेशका आर्थिक शुसासन कायम गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारका मन्त्रालयहरुबाटै नियम मिचेर लाखौं रकम खर्च भएको पाइएको हो ।