सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिमग्रस्त क्षेत्रका १० हजार घरको बीमा गर्न लागेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार यहाँका जोखिमग्रस्त क्षेत्रका १० हजार घरको बीमा गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।

घरबीमा कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार घरको बीमा गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुने यो कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत बाहिरका नौ जिल्लामा कम्तिमा पाँच हजार घर र बाँकी सुर्खेतका जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घरको बीमा गरिने भएको हो । जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घरको बीमा गर्न आवश्यक घरधुरीहरुको विवरण मागका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मन्त्रालयले पत्रचार गर्न लागेको छ ।

जसअनुसार समितिले जोखिम क्षेत्रका घरहरुको विवरण पठाउने छन् । समितिले पठाएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले घरहरुको वीमा गर्न राष्ट्रिय वीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी थालेको छ । कर्णालीमा वर्षेनी बाढीपहिरो लगायतका विपदका घटनाले जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घरहरुमा क्षति हुन थालेपछि मन्त्रालयले बीमाको अवधारणा ल्याएको हो । जोखिममा रहेका घरधुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर बीमा कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।

बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा रहेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घर छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘घरहरुको बीमा कार्यक्रम अत्यावश्यक हो, हचुवाको भरमा भन्दा पनि जोखिम क्षेत्रलाई आधार मानेर घरहरुको बीमा गर्नेगरी निर्णय गरिएको छ’ समितिका सदस्यसमेत रहेका सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता घरहरुको छनोट गर्नेछ । त्यसैको आधारमा घरको वीमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

सुर्खेतमा जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घरहरुलाई वर्षेनी बाढी र पहिरोले क्षती पु¥याउने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार बीमा गर्नुपर्ने घरहरुको संख्या सुर्खेतमा बढी छन् । बीमा गरिएका घरहरुमा प्राकृतिक विपद् वा अन्य जोखिमका कारण क्षति पुगेमा प्रति घरधुरी सरकारले क्षतीपूर्ती वापत पाँच लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउँनेछ । पहिलो चरणमा कर्णालीका हरेक नागरिकको बीमा गरिसकेको प्रदेश सरकार दोस्रो चरणमा घरहरुको बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने योजनामा छ । आफु बस्दै आएको घरको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको बानी विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । घरको वीमा प्रक्रियाको सबै काम मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।

‘चैतभित्र सम्झौता हुन्छ’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नागरिकहरुलाई घरहरुको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने महत्व बुझाउन जोखिम क्षेत्रका घरहरुको बीमा गर्न लागिएको बताए । ‘हामी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्तिम तयारीमा लागेका छौं, विदेशमा पनि घरहरुको बीमा गर्ने चलन छ’ सचिव यादवले भने, ‘यसरी बीमा गरिएका घरमा क्षती भएमा तत्काल वीमांक रकम स्वरुप राहत उपलव्ध गराइनेछ ।

पछि विस्तारै कर्णालीका अन्य नागरिक पनि आफ्नो घरको आफै बीमा गर्न सिक्ने विश्वास लिएका छौं ।’ बीमाको महत्व बुझाउन र आफु बस्दै आएको घरको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सरकारले नै नागरिकलाई निःशुल्क घर बीमा गर्ने अवसर ल्याएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकबाट निर्णय भएकाले तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढने सचिव यादवले बताए ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रशासनलाई जोखिमग्रस्त क्षेत्रका घरहरुको बीमा गर्न आवश्यक घरधुरीको विवरण उपलव्ध गराइदिन पत्रचार गरिने उनको भनाइ छ । ‘जिल्लागत रुपमा आएको विवरण अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको हो’ उनले भने, ‘कम्तीमा चैतसम्ममा हामी वीमा कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरी प्रक्रिया टुंग्याउने छौं ।’