भनिन्छ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा हुन् । यसले महिला र पुरुष समान हुन भन्ने बुझाउँछ । तर व्यवहारमा भने महिला र पुरुषबीच ठूलो असमानता छ । आज पनि कर्णालीका अधिकांश भू–भागमा महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिन्छ ।

गर्वदेखिनै महिलामाथि ठूलो विभेद गरिन्छ । छोरी जन्माएकै कारण कति महिलाहरुले ठूलो अपहेलना सहनु परेको छ । पुरुषवादी सोचकै कारण महिलाले घरेलु हिंसा, बहुविवाहको शिकार बनेका छन् । समाजदेखि राजनीतिसम्म महिलामाथि विभेद गरिदै आएको छ । जसरी कानून र शब्दमा समानताका कुरा गरिन्छ व्यवहार त्यसको ठिक विपरित छ ।

वर्षाैदेखि महिलाअधिकार र महिला मूक्तीका लागि लड्दै आएका नेतृहरु नै आफ्नै दलबाट पीडित बनेका छन् । महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृहरुलाई कार्यकारी जिम्मेवारी बाट बन्चित गरिएको छ । संघर्ष गर्दै जिम्मेवार पदमा महिलाहरु पनि पुरुषबाट पीडित बनेको छन् । संघीयतासँग मुलुकका एक चौथाईभन्दा बढी पदमा महिलाहरु पुगेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि करिव ४० प्रतिशत महिलाहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश तहमा महिलाहरु उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । उनीहरुलाई कानुनले नै पदसँगै विशेष जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर कर्णालीका उपप्रमुखहरूले आफ्नो अधिकारी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुखलाई उपभोक्ता हकहित समिति, संघसंस्था समन्वय समिति, न्यायिक समिति, योजना तर्जुमा समिति, अपाङ्गता समन्वय समिति, राजस्व समिति र अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्ने अधिकार छ ।

तर उपप्रमुखको कानूनले दिएको यो अधिकारमा भने प्रमुखहरु हस्तक्षेप छ । पछिल्लो समय छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकी उपमेयर सुन्तला रोकायाको अधिकारी नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले खोसेका छन् । अधिकारका लागि सुन्तलाले विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजालासमा मुद्दा दर्ता गराएकी छिन् । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको उपप्रमुख दिपा बोहोराले पनि नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायको मनोमानी र एकलौटी सहनु परेको छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता ओलीले उठाएका एजेन्डा र योजनाहरु नगरप्रमुख लालबहादुर महताराले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

यि घटनाले राज्यको जिम्मेवार पदमा पुगेका महिलाहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्छ भन्ने प्रमाणितमा मात्रै गर्दैन जिम्मेवार व्यक्तिबाटै विभेद हुने गरेको बताउँछ । दैलेखमा पनि बहुविवाहको उजुरी गरेका महिलाहरु आज माइतिको शरणमा पुगेका छन् । कानूनले बहुविवाहलाई जघन्य अपराध मानेको छ । तर व्यवहारमा भने बहुविवाह गर्ने पुरुषभन्दा महिलाहरुनै पिडित देखिएका छन् । तसर्थ असमानताको खाडल पुर्न महिलाहरुनै अग्रसर बन्नुपर्छ । राज्यका जिम्मेवार तहमा पुगेका महिलाहरुले नै यसको सुरुवात हुनुआवश्यक छ ।