सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च गरेको छ । बैशाख महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा चार दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको हो । यो सहित प्रदेशमा हालसम्म कुल २६ दशमलव १५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । यसअघि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कुल २२ दशमलव १२ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा न्युन पूँजिगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्ममा कुल पाँच दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका लागि पूँजिगत तर्फ १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म ८७ लाख ८२ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म १७ करोड ७१ लाख १२ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड ३३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म ३२ दशमलव शुन्य एक प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्ममा कुल १७ दशमलव शुन्य नौं प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको एक अर्व २४ करोड ४९ लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँको पूँजिगत बजेट मध्ये हालसम्म २१ करोड २७ लाख ७३ हजार सात सय ६० रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च भएको हो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३४ दशमलव २० प्रतिशत पूजिगत बजेट खर्च गरेको छ । बैशाख मसान्तसम्ममा यस मन्त्रालयले पूँजिगत तर्फ एक अर्व २२ करोड चार लाख ३७ हजार ७७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल तीन अर्व ५६ करोड ८६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत पूँजिगत खर्च सन्तोषजनक छैन । कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कुल १९ करोड ६६ लाख ३१ हजार चार सय दुई रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पूँजिगत बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषि मन्त्रालयले हालसम्ममा पँुजिगत तर्फ कुल २६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १६ दशमलव २९ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । कानून मन्त्रालयले हालसम्म ७२ लाख ३३ हजार पाँच सय ७८ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेकोमा मन्त्रालयका लागि कुल चार करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यता भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भने २२ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १० अर्व ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बैशाख मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले कुल दुई अर्व ४५ करोड ९० लाख ३४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा धेरै प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गर्नेमा समाजिक विकास मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ । मन्त्रालयले हालसम्म ३६ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत तर्फ कुल ९९ करोड ७४ लाख ४७ हजार आठ सय ५८ बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल दुई अर्व ७३ करोड ८३ लाख ८४ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

उस्तै असारे शैली

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दर अघिल्ला आर्थिक वर्षसँग तुलनात्मक रुपमा सुधार भएपनि सन्तोषजनक भने देखिदैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सँगको तुलनात्मक अध्यनमा हाल खर्चको दरमा केहि मात्रामा बढेको छ । तर असारमा बजेट खर्च गर्ने शैली भने उस्तै देखिन्छ ।

२०७८/०७९ को पुष मसान्तसम्ममा कणर्ाली प्रदेश सरकारले कुल ६ दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षको चैत्रमा १७ दशमलव ९४ प्रतिशत, बैशाख समान्तमा २१ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जेष्ठ समान्तमा २४ दशमलव ८१ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको २६ गतेसम्ममा भने पूँजिगत बजेट खर्च प्रतिशत ६० दशमलव शुल्य तीन पुर्‍याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको अवस्था समेत उस्तै छ । पुष मसान्तमा नौं दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । चैत्र मसान्तमा यो खर्च २२ दशमलव १२ प्रतिशत पुगेको छ । बैशाखसम्म आईपुग्दा चार प्रतिशतले बजेट खर्च बढेर जम्मा पूँजिगत खर्च २६ दशमलव १५ प्रतिशत छ । कणर्ाली प्रदेश सरकार यस्तै गतिविधिमा अघि बढे, जेष्ठ मसान्त सम्ममा समेत धेरै खर्च हुदैन ।

अन्तिममा असारमा गएर यो खर्च ६० प्रतिशतकै सेरोफेरोमा पुग्ने देखिन्छ । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह भने संघ सरकारबाट भएको खर्च कटौतीका कारण बजेट खर्चमा कमी देखिएको बताउँछन् । असार मसान्तसम्मका कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने एकिन नभएपनि हाल संघीय सरकारले खर्च कटौती गरेकाले यसको असर देखिएको उनको भनाई छ ।