सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज दिउँसो ३ बजे आव २०८०/०८१ का लागि रु. ३३ अर्व बढीको बजेट ल्याउँदैछ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट पारित गर्न दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मौखिक सहमति दिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट छाप्न पठाइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार दिउँसो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले बजेट पारित गर्ने तयारी थियो । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनावश्यक दवाव दिएपछि काँग्रेसका मन्त्रीहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा समिति र बजेट महाशाखाले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि कणर्ाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शर्माको ठाडो हस्तक्षेपका कारण कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीदेखि मन्त्रीहरुले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

नेता शाहीले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बजेट लक्षित टिप्पणी गरेका थिए । जसमा बजेट र मुख्यमन्त्रीको नाम उच्चारण नभएपनि मुख्यमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री सिंहलाई मन्त्रीका रपमा स्वायत्त अधिकार नदिई ‘पिए’ जस्तो बनाएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शमाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यभार आफैले सम्हाले जस्तो गरी बजेट निर्माणमा ‘ठाडो हस्तक्षेप’ गरेपछि अर्थमन्त्री सिंह र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु दवाबमा परेका थिए । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको सिमामा हस्तक्षेप गर्दै पूर्वमन्त्री गोपाल शर्मा समेतलाई राखेर छापामार शैलीमा धम्क्याउने काम गर्नुभयो, प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई अनावश्यक तनाव दिदै केवल आफ्नो जिल्लाका प्राइभेट कम्पनीलाई कसरी अनुदान दिन सकिन्छ भनेर चासो राख्नुभयो ।’

अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमगत र मन्त्रालयगत छलफल भई तयार गरेको अन्तिम प्रारुप अर्थात ‘सिष्टम लक’ गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई बजेटबारे जानकारी गराएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले दिनै पिच्छे आफै अर्थमन्त्री झै बजेट खाका केरमेट गर्दा बजेट छपाईमा प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी रातभरी सुत्न पाएनौं पहिला हेरेर सहमति दिएका विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीज्यूले थपघट गर्नुभोे, जसले गर्दा हामी कर्मचारीले अनावश्यक तनाव झेल्नुपर्‍यो ।’ बजेट निर्माणका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीलाई लागेका आरोप बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्रीसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले रोजगारी सिर्जना गर्ने बहानामा बजेटमा आफ्नो गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमका दर्जनौं प्राइभेट कम्पनी, सहकारी, संघसंस्थालाई नामै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् । यस्तो कार्यलाई आर्थिक प्रशासनमा नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । सरकारले कुनै पनि निजी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सिधैं अनुदान दिने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र नियमावलीमा पनि छैन ।

यसरी निर्माण हुन्छ बजेट

नीतिगत रुपमा निर्देशन दिने काम सरकार प्रमुखको भएपनि बजेट निर्माणमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन । बजेट निर्माण सम्बन्धि पूर्व तयारीका काम गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा बजेट महाशाखा हुन्छ । महाशाखामा हाल उपसचिव छैनन् । उपसचिव नहुँदा मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले नै उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी लिएका छन् । बजेट महाशाखासँगै मन्त्रालयमा बजेट तुर्जमा समिति हुन्छ । जसको नेतृत्व सचिव गर्दछन् ।

सुरुमा सबै मन्त्रालय र निकायलाई आम्दनी र खर्चको अनुमानसहित बजेटको सिमा दिइन्छ । उक्त सिमा अन्तर्गत रही मन्त्रालयहरुले आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु प्रस्ताव गर्दछन् । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री लगायतले छलफल गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्दिष्ट प्राथमिकता समावेश हुनेगरी बजेटको खाका तयार हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमगत र मन्त्रालयका छलफल भई अन्तिममा ’सिष्टम लक’ गरी त्यसको प्रारुप मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदछ ।

उक्त खाका उपर मुख्यमन्त्रीले सुझाव, निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटलाई अन्तिम रुप दिई निणर्य गरेर छापाखाना पठाउँदछ । छापिएको उक्त बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।