सुर्खेत, २४ साउन ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले प्रशासन, लेखा, ल्याव र लाईव्रेरी जस्ता क्षेत्रमा कर्मचारी आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी उपप्राध्यापक तथा प्रशिक्षक तर्फ समेत गरी १३ जना कर्मचारी र उपप्राध्यापक पदहरुमा जनशक्ति माग गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयको ग्य्राजुएट स्कुल अफ एग्रीकल्चर एन्ड फरेस्ट्री, ग्य्राजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङको डीन कार्यालयले जारी गरेको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना रद्द गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका कर्मचारी संगठनहरुको माग गरेका छन् ।

मंगलवार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्मचारी संगठनहरुले तीन दिनभित्र उक्त सूचना रद्द गर्नुपर्ने मागसहित त्यसो नभएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु समेत अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

‘विश्वविद्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी हालसम्मका करार सेवाका सम्पूर्ण विज्ञापनहरु रद्द गर्नुपर्छ’ जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनहरु रद्द गरी सेवा आयोग मार्फत स्विकृति दरबन्दीहरुको परिधिभित्र रही विज्ञापन आह्वान गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।’

विश्वविद्यालयमा रहेका राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, प्रगतिशिल कर्मचारी संगठन र प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्षहरुले मंगलवार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । ‘हाम्रो माग भनेकै सेवा आयोग मार्फत मात्र कर्मचारीहरु पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो’, प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत धमलाले भने, ‘कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने काम सेवा आयोगको हुँदाहुदै विश्वविद्यालयमा मुलद्वारबाट नभई अन्तबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु विधिको शासन होइन ।’

सेवा आयोगले गर्ने काम विश्वविद्यालयको डीनको कार्यालयले गर्दा यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको अवसर एवं उत्प्रेरणाबाट समेत वञ्चित गर्न खोजेको कर्मचारी संघ–संगठनहरुको आरोप छ । विज्ञापनमा माग गरिएको योग्यता, दक्षता र क्षमता अनुसारका योग्य कर्मचारीहरु विश्वविद्यालयमै कार्यरत रहेको समेत दावि गर्दै उनीहरुले दक्ष कर्मचारीहरुलाई सेवा आयोगबाट नियुक्ति गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘कानून विपरित विज्ञापन भयो’
विश्वविद्यालयका कर्मचारी संघ–संगठनहरुले सेवा आयोग मार्फत नभई डीनको कार्यालयले कर्मचारी विज्ञापन आह्वान गर्नु कानून विपरित कार्य भएको आरोप लगाएका छन् । वि.सं. २०७७ असार १९ गतेका दिन कर्मचारी संघ–संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विश्वविद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १८ बुँदे सुझाव पेश गरेको विषयमा विज्ञप्तीमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर उक्त सुझावहरुमा विश्वविद्यालयले हालसम्म पनि ध्यान नदिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययीता तथा प्रभावकारी बनाउँने समयमा विश्वविद्यालयले सेवा आयोगबाट जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्नुको साटो करार सेवाको विज्ञापन गर्नु विश्वविद्यालयको ऐन, २०६७, को मर्म विपरीत भएको भन्दै कर्मचारीहरुले यसलाई कानून विपरित भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘माग सम्वोधन नभए अनशन बस्छाँै’
विश्वविद्यालयले तत्काल आफ्ना मागहरु सम्वोधन नगरे अनशन समेत बस्ने कार्यक्रम तय भएको प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत धमालाले बताए । अध्यक्ष धमाला सहित मंगलवार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दिनेश गौतम र प्रगतिशिल कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बसन्ता योगीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

आफ्ना मागहरु तीन दिनभित्र सम्वोधन नभएमा थप संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाढी बढाउने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ । विश्वविद्यालयले आफ्ना मागहरु पुरा नगरेमा पहिलो चरणमा कालो पट्टी वाधेर काम गर्ने, दोस्रोमा पेन डाउन गर्ने तथा सोपछि पनि मागहरु सम्वोधन नभएमा अनशन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष धमालाले जानकारी दिए ।