सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने र भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न कर्णाली प्रदेशका आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनु सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ । तर, उत्पादन भने लगभग १७ मेगावाट मात्रै छ । आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स बाँडिए पनि अधिकांश आयोजनाको काम सुस्त छ । जलविद्युतको ‘खानी’ मानिएको कर्णाली प्रदेशमा आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । केही आयोजनामा लगानी जुटेको छैन भने केही सरकारी ‘ढिलासुस्ती’का कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीको मुहार फेर्न पनि ठूला आयोजना अघि बढ्नुपर्ने यहाँका बासिन्दाको माग छ ।

कर्णालीमा हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत आयोजनाबाट १६ दशमलव ५४ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट कर्णाली प्रदेशबाट १० वर्षमा ४ हजार २ सय ४५ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिने दावी गर्छन् । लागतका र उत्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेशका आयोजना सबैभन्दा राम्रा भएको उनको भनाइ छ ।

हालै एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पछि रहेकाले पनि उक्त क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन उचित हुने बताएका छन् । “कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले पछि परेको छ, तर जलविद्युतका हिसाबले सबैभन्दा अघि पार्न सकिन्छ किनकी यहाँका आयोजना नै अहिले सबैभन्दा बढी फिजिबल देखिन्छन्” उनले भने ।

सरकारले अब जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा ५० प्रतिशत बनाउने भनेर लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पनि कर्णालीमा बनाउने भनेर अघि सारिएका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन नै उचित हुने उनको तर्क छ ।

६१७ मेगावाटको भेरी–१, ३०७ मेगावाटको जगदुल्ला, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, ३०० मेगावाटको तिला १ र २९७ मेगावाटको तीला–२ आयोजना तत्काल अघि बढाउँन सकिने खड्का बताउँछन् । भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि यही प्रदेशमा पर्छ । खड्का भन्छन् “माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउँदैन भनेपनि सररकार आफैले लगानी गरेर भएपनि यो आयोजना अघि बढाउन पर्ने देखिन्छ ।”

माथिल्लो कर्णालीलाई जिएमआरले लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाइ राखेपछि स्थानीयहरुले अहिले कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । हालै मात्रै सिम्याट कन्सल्ट्यान्टले नदि बेसीनको पनि संभाव्यता अध्ययन गरेको छ । जसको प्रारम्भिक अध्ययनमा कर्णाली बेसीनमा मात्रै १७ हजार ८ सय मेगावाट बरारबको विद्युत उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई हिमाल र विकट पहाडी भूभागले ओगटेको छ । र , यो प्रदेश अहिले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको पनि निर्माण भएको छैन । सोही कारण यो प्रदेशका विकट क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन भएपनि तत्काल राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन सम्भव छैन ।

सरकारले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनासँगै विद्युत प्रसारणलाइनको पनि निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ । प्रसारणलाइनकै अभाव रहेकाले उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रको खासै चासो पनि बढ्न सकेको छैन । अधिकांश भूभाग दुर्गम भएकाले उक्त प्रदेशमा हालसम्म जलविद्युतमा ठूलो लगानी भएको पाइँदैन ।

यस बाहेक यो प्रदेशमा अहिले कुल ६ दशमलव ३५ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन आयोजना धेरै नभए पनि आयोजना निर्माण संभाव्यताको आधारमा भविष्यमा भने सुखद् सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले यो प्रदेशमा १९ दशमलव ५५ मेगावाटका तीन वटा आयोजना पीपीएको प्रक्रिया सकेर ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को चरणमा छन् । त्यस्तै, ६ सय १५ मेगावाटका चार वटा आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया पनि बढेको छ र ६४२ .५ मेगावाटको भने विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए भइसकेको छ ।

खड्काका अनुसार यो प्रदेशमा १ सय मेगावाट भन्दा माथिका १३ वटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएका छन् । र , १३ वटा आयोजनाबाट कुल ४ हजार ३ सय ७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै १ सय मेगावाटसम्मका ८ वटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएका छन् र जसबाट १६३ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

उत्पादन लाइसेन्सको माग गर्दै यो प्रदेशमा बन्न लागेका ४ वटा आयोजनाले विभागमा निवेदन दिइसकेका छन् । जसबाट १ हजार ४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सर्वे लाइसेन्सको माग गर्दै यो प्रदेशका ८ वटा आयोजनाले विभागमा निवेदन दिएका छन् । जसको उत्पादन क्षमता १ हजार १ सय ३२ मेगावाट बराबरको रहेको छ । र , सरकारले बास्केटमा राखेका २१ वटा आयोजना छन् जसबाट २ हजार ३ सय १९ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

खड्काले तयार पारेको एक कार्यपत्रका अनुसार यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म सरकारलाई बार्षिक ७ अर्ब ६० करोड रोयलटी प्राप्त हुन्छ । र, प्रदेश सरकारलाई यसको ५० प्रतिशतका हिसाबले ३ अर्ब ८ करोड प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको १५ वर्षपछि भने सरकारलाई २१ अर्ब १० करोड र प्रदेश सरकारलाई बार्षिक १० अर्ब ५ करोड रोयल्टी प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल शर्माका अनुसार झन्डै १४ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसबाट ९ सय ११ दशमलव ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कर्णालीमा हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएअनुसार जम्मा ६ हजार ८ सय २९ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । झन्डै २८ आयोजनाबाट ५ हजार ९ सय १ दशमलव २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लाइसेन्स लिएर काम अगाडि बढिरहेको छ ।

९८ हजार घरधुरीलाई छैन, बिजुली
कर्णाली ऊर्जा क्षेत्रको हब हो । तर कर्णालीले हरेक दिन लोडसेडिङ खेपिरहेको छ । कति बेला बत्ती आउँछ र जान्छ भन्ने यहाँका बासिन्दालाई जानकारीसमेत हुँदैन । यहाँका धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । त्यसैकारण विद्युत् सेवा ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेको छैन् । ग्रामीण बस्ती त झन् अन्धकारमै छन् ।

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ लाख ७१ हजार ६ सय ३८ घरधुरी छन् । जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका २ लाख ७२ हजार ७ सय ९४ घरधुरी छन् । बाँकी ९८ हजार ८ सय ४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

विद्युतीकरण भएका घरधुरीहरूमा पनि २ लाख ११ हजार ५३ घरधुरीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् सेवा जडान छ भने ६१ हजार ७ सय ४१ घरधुरीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य निकायबाट वैकल्पिक ऊर्जा जडान गरिएको छ । कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौं ठूला विद्युत् आयोजनाहरूको लगानी सुनिश्चितता भएको छैन् । जसका कारण ऊर्जाको हब कर्णाली आफैं ऊर्जा अभाव झेलिरहेको छ । यसले कर्णालीको समग्र आर्थिक समृद्धिमा असर परेको छ ।

४६ मेगावाटको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म ५९ प्रतिशत भौतिक र ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा १ वर्षअगावै टीबीएमको सहायताले सुरुङ निर्माण सकेको हो । हाल दोस्रो चरणका कामहरु सिभिल संरचना (हेड वर्कस् पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट), हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकलअन्तर्गतका काम भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणका बाँध र विद्युत गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण जेभी र आयोजनाबीच आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लाखमा २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकलअन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गर्नुका साथै इलेक्ट्रोमेकानिकलअन्तर्गत टर्वाइन, जेनेरेटर, स्विचयार्ड डिजाइनका कामहरू रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए ।

आयोजनाको कूल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाखमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सन् १९९८ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जाइकाले भेरी–बबईको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा भेरी नदीको पानी बबईमा खसाली जलविद्युत र सिंचाइको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही बमोजिम सिंचाइ विभागले आर्थिक वर्ष २०६८ भदौ ७ गते निर्माण कार्य थाल्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, विविध कारणले यसको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु भएको थियो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका ११ चिप्लेस्थित भेरीको पानी बबईमा खसाल्न ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण हुनेछ । ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज निर्माण गरी १२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी भेरीगंगा नगरपालिका ५ हात्तीखालस्थित बबईमा डाइभर्ट गरिनेछ । जसबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यस्तै बाँके र बर्दियामा ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ ।

४१७ मेगावाटको नलगाड हाइड्रो ७ वर्षपछि डीपीआर
४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । ३१ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने यो प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो । वि.सं. २०७३ सालमा ३१ महिनाको समय राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार वि.सं. २०७६ सालमा नै डीपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए ।

डीपीआरका लागि अहिलेसम्म झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । सम्झौता भएको २ वर्षभित्र बुझाएर स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको मिति २०८० साउन १० गते सार्वजनिक सुचना आव्हान गर्दै ७ दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई सल्लाह, सुझाव संकलन गरिएकाले प्रतिवेदनको अन्तिम रुप दिन बाँकी छ ।

अहिलेसम्म आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा ३ अर्ब, डीपीआरमा डेढ अर्ब, बाटो, पुल, आर्मी क्याम्प र अफिस भवन निर्माणमा २ अर्ब गरी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । अहिलेसम्म बाँधस्थल बारेकोट–८ मा ४ वटा ६०–६० मिटरका सुरुङ बनिसकेका छन् । त्यस्तै पावरहाउस दल्लीमा ३ सय ५५ मिटर लामो सुरुङ बनेको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राखेको छ । आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइन बाहेक प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ ।

नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । ६ किलोमिटरको जलासय र २ सय १० मिटर अग्लो ड्याम तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ । बाँधस्थलदेखि विद्युत गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ ।

त्यस्तै कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ । यो कूल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आयोजनाका लागि नलगाड खोला र ठूलीभेरीको दोभान दल्लीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा १ हजार २ सय ३२ मेगावाट (घण्टा) ऊर्जा उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी
नेपाल सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको समेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपिसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो आयोजना निर्माणका लागि एनएचपिसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

सो आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब रु. ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपिसीसंग लगानी सम्झौता गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाई छ ।

यस आयोजनामा कर्णाली नदीको पानीलाई सात सय ६४ मिटर लामो तथा आठ मिटर व्यास भएको सुरुङमार्फत सान्नी त्रिवेणी सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो ड्याम बनाएर जम्मा गरिनेछ । उक्त बाँध ११ किलोमिटरसम्म फैलिनेछ । साथै, यस आयोजनाको विद्युतगृह भने भौरेकुनामा बनाइनेछ । त्यसपछि ड्याममा जम्मा भएको पानी सोही विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

उक्त आयोजनाबाट वार्षिक दुई हजार चार सय ४७ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस आयोजनाको विद्युत् डबल सर्किटको चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट २.३ किलोमिटर टाढा रहेको रेलिङ सबस्टेसनमा जोडिनेछ । त्यसपछि उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । फुकोट–कर्णाली आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, सुरुङ खन्नेलगायतका काम भने सुरु भइसकेको छ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीले सन् २०१७ मा यस आयोजना निर्माण अनुमति पाएको थियो । यो आयोजना बन्दा सात हजार युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, पर्यटन विकासमा पनि योगदान पुग्ने विश्वास छ । यो आयोजना बन्दा झन्डै एक हजार रोपनी क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । विशेष गरी कालीकोटका सान्नी–त्रिवेणी, रास्कोटलगायतका स्थानीय तहका केही भागहरू डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

सो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो । आइएसफसीको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि लगानी लगायतका विषयका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्यको सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार तत्काल थप अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ ।

४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली आयोजनाको प्रगति
कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययनका काम पूरा भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका साथै ईआइए प्रतिवेदनमाथि प्रवद्र्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर रहने आयोजनाले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने जनाइएको छ ।

हाल निर्माण पूर्वका गतिविधि गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडानलगायतका काम गर्न बाँकी छ । अछामतर्फ पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमि सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाका लागि अछामतर्फ एक हजार आठ सय ४४ तथा सुर्खेतमा करिब चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनास्थलमा बैंक काउन्टर स्थापना गरी असोजसम्म मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ६ मेगावाट बिजुली जडान गरिनेछ ।

कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतको चौकुने हुँदै आयोजनास्थलमा लैजान ३० किमि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको काम सुरु हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत ३३ किमि प्रसारणलाइनमार्फत दोदोधारा स्टेशनमा जडान गर्न प्रसारण लाइन निर्माण र नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

यो आयोजनाको बाँधस्थल अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र विधुतगृह अछामको ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ । डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्दछ । मुख्य विधुतगृहबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब छ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । झन्डै ८८ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख आठ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

१२० मेगावाट जगदुल्लाको उर्जा खरिद सम्झौता
जगदुल्ला अर्धजलायशयुक्त विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक जगदुल्ला हाइड्रोपवार कम्पनीबीच पिपिएसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले पोस्टेड दरमै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता भएको बताए । त्यसअनुसार आयोजनाले १२ महिनासम्मै पिक टाइम (दैनिक ६ घन्टा)मा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसामा प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्नेछ । त्यसैगरी, अफ पिक आवरको बिजुली भने प्रतियुनिट हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा चार रुपैयाँ ८० पैसामा बिक्री गरिनेछ । तोकिएको मितिमै आयोजना सञ्चालन ल्याएमा कम्पनीले आठ वर्षसम्म आम्दानीको वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले थप रकम पाउनेछ ।

कम्पनीले ०८६ असारमा यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । सोही मितिमा आयोजना सञ्चालनमा आएमा कम्पनीले उक्त सुविधा पाउने उल्लेख छ । उत्पादन ढिला भएमा यस्तो सुविधा कटौती हुनेछ । ८२ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययन अघि बढाइएको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना १२० मेगावाटमा निर्माण हुने भएको छ । विद्युत विकास विभागले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १२० मेगावाटमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन सर्भे लाइसेन्स दिएको हो ।

२०८० भदौ १५ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट आयोजनाको क्षमता बढाइएको हो । कम्पनीले आयोजनाको ३८ मेगावाट क्षमता बढाउन विभागमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय सापकोटाले क्षमता बढाएर आयोजना अर्ध–जलाशय प्रकृतिको बनाउने बताए ।

आयोजना सुरुमा नदी प्रवाहीका रूपमा अघि बढाउन लागिएको थियो । प्रस्तावित आयोजना १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । क्यासकेड हुने भए पनि हेडवक्र्स भने निर्माण हुनेछ । डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा बन्ने उक्त आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दै छ ।

आयोजनाको क्षमता बृद्धि भएपछि लगानी पनि सोही अनुसार बृद्धि हुनेछ । यस अघि १०६ मेगावाटको आयोजनामा २३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा प्रवद्र्धक कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वःपुँजीबापत सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव थियो । स्वःपुँजीमा कर्णाली प्रदेशको ५ प्रतिशत, मुड्केचुला गाउँपालिकाको १ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को १०, प्राधिकरणको ९ प्रतिशत गरेर ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनेछ ।

बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर भने सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमार्फत जुटाउने योजना छ । ऋण रकम नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अगुवाइमा नबिल बैंक, एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोषले दिने भएका छन् । आयोजनासँग वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्झौताको तयारीमा रहेको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।

कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले ०८१ हिउँदबाट आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको काम सुरु गरिरहेका छौँ । समग्रमा यो वर्ष टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदार छनौंट गर्ने, पहुँचमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्छाैँ । अर्काे वर्ष (०८१ ) हिउँदबाट निर्माण सुरु गर्छाैँ ।’

१९०२ मेगावाटको मुगु–कर्णाली आयोजना
सरकारले मुगु कर्णालीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अध्ययन भएका आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । अहिलेको लागि मुख्य गरी भारतीय कम्पनीसँग विकास सम्झौता अघि बढाउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको थियो भने यसको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले गरेको हो । आयोजनाले तीन जिल्ला मुगु, हुम्ला र बाजुरालाई छुनेछ ।

तिला र कमलीको संगमस्थल जितेबाट कमली करिडोर सडकबाट ३ घण्टाको गाडीको दूरीमा कोल्टी एयरपोर्ट, बाजुराबाट २ घण्टाको दूरीमा प्रस्तावित बाँध साइटमा निर्माण हुने एनईए इन्जिनियरिङको रिपोर्टले देखाएको छ । ४ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ५८८३ दशमलव १० गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । भारतीय जलविद्युत् निर्माण कम्पनीसँग विकास सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्वे लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । लाइसेन्स पाएसँगै कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । अहिले उक्त आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको छ ।

जसको लागि सरोकारवालाहरुसँग कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलगत्तै भारत भ्रमण जाने तयारीमा छन् । उक्त भ्रमणको क्रममा मुख्य एजेण्डा नै जलविद्युत् आयोजना रहनेछ । जसमा फुकोट कर्णाली र तमोर आयोजनाको निर्माण सम्झौता नै गर्ने तयारी छ । त्यस्तै नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव समेत गर्ने तयारी भएको छ ।

तिला–१ (२९८ मेगावाट) र तिला–२ (२९६ मेगावाट)
कालिकोटमा पर्ने २९८.७५ मेगावाट क्षमता रहेको तिला–१ जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादनको अनुमति अनुसार चार सय ४० मेगावाट क्षमताको हो । विद्युत नियमन आयोगले तिला–१ बाट प्रतिघण्टा एक जार सात सय ९० गिगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने जनाएको छ । वर्षायामको समयमा एक अर्ब १८ करोड बढी किलोवाट र सुख्खा यामको समयमा यस आयोजनाबाट प्रति घण्टा ६० करोड बढी किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने आयोगको भनाई छ ।

तिला–१ आयोजनाको अनुमानित लागत चार हजार आठ सय ८२ करोड रुपैयाँको हो । यसैगरी एक सय ६ मोगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलासशयुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट घण्टामा ६ सय २३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । वर्षायामको समयमा १९ करोड ३२ लाख बढी किलोवाट र सुख्खायाममा ४३ करोड दुई लाख बढी किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने आयोगले जनाएको छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत दुई हजार चार सय १७ करोड रुपैयाँको रहेको छ ।

कालिकोटमा रहेको तिला–२ जलविद्युत आयोजना २९६.७४ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यसका साथै यस आयोजनामा विद्युत उत्पादनको अनुमति अनुसार ४२० मेगावाट क्षमता छ । यस आयोजनामार्फत प्रति घण्टामा एक हजार सात सय ९० गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोगले जनाएको छ ।

वर्षायाममा प्रति घण्टा एक अर्ब १९ करोड बढी किलोवाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । सुख्खायाममा भने ५९ करोड ९० लाख बढी किलोवाट विद्युत प्रति घण्टा उत्पादन हुने आयोगले जनाएको छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत चार हजार दुई सय १० करोड रुपैयाँ छ ।

तिला–२ र तिला–१ जलविद्युत आयोजनाका तर्फबाट एससी पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र शाह, निर्देशक लोकबहादुर पुन, सञ्चालक डा. ईमानसिं गुरुङ, वरिष्ठ इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर बम र आर्थिक सल्लाहकार दीपकबाबु मैनालीको सहभागितामा हालै उर्जा खरिद–विक्रिका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

जलबिधुत उत्पादनकाे अध्ययन र उत्पादन अनुमति लिएका अायाेजनाहरुकाे विवरण