पृष्ठभूमि :
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानले दिएको छ । संवैधानिक अधिकारको भरपुर उपयोग हुँदै नेपालमा २०४७ सालको संविधान आएपछि मिडिया उधोग खुल्ने र बृद्धि विकास हुनेक्रम जारी भयो । भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाली भाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका थिए । सन् १९५० मा जव नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पशुपत प्रेसको स्थापना भयो । सोही प्रेसबाट पहिलो पटक सन् १९५५ मा साहित्यिक पत्रिका सुधासागर छपाई भएको थियो ।

नेपाली व्यवसायीक पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रले सन् १९५८ साल बैशाख २४ देखि प्रकाशन सुरु भएपछि नेपाली प्रिन्ट मिडियाको इतिहाँस निर्माण र जिवित भएको मानिन्छ । देशमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीमा पटक पटक धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । २००७ साल, १०१६ साल, २०३६ साल, २०४७ साल, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, राज्यको पुनःसंरचनाबाट नागरिकको हकअधिकार मात्र प्राप्त भयो । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छ वा छैन त्यो आक्रोश आजभोली सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त भैरहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरु निर्माण भएका छन् । ऐन, कानून निर्माण गर्ने, निति, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय स्रोतका लागि राजश्व, करको दायरा पहिचान गर्ने राजश्व आम्दानी गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्पन्न सरकारहरु ३ वटै तहमा हामीले पाएका छौं । तर ती सरकारहरु जनताप्रति कति उत्तरदायी बने, कति जिम्मेवार बनेका छन् । त्यो सबै क्षेत्रबाट समिक्षाको विषय बन्न आवश्यक छ । नेपाली सञ्चार माध्यमहरुका लागि भने यी तीन वटै तहका सरकार र सो मातहतका सरकारी निकाय, संयन्त्र मिडिया मैत्री हुन सकेका छैनन ।

छापाखाना र प्रकाशन ऐन २०४८, ले पत्रपत्रिका दर्ता, स्थायीत्व हस्तान्तरण सम्बन्धीको ऐन कार्यान्वयनको अधिकार अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइकोछ । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ आएपछि नेपालमा सामुदायिक रेडियो (एफ.एम.) र टेलिभिजन प्रशारणको शुभारम्भ भएको हो । नेपाली सञ्चार माध्यमहरुलाई दर्ता, नविकरण, निगमन, अनुगमन गर्ने मुख्यतय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रदेशमा आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन् ।

स्वरोजगारमूलक स्थानीय मिडिया हुन वा मुलधारका ठुला मिडिया हाउस हुन आज ठुलो संकटमा पुगेका छन् । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्था ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली आम सञ्चार माध्यम विशेषत छापा तथा विधुतिय सञ्चार माध्यम अहिले महासंकटमा पुगेका छन् । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका नेपाली आमसञ्चार माध्यम माथी ठुलो संकट आइपुगेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमण, विश्व लकडाउनको अवस्थापछि उत्पन्न आर्थिक संकटले नेपाली मिडिया उधोग अछुतो रहन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेपाली सञ्चार माध्यमको एकछत्र पहिचान बनाउन सफल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अवस्थादेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा खुलेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफ.एम. रेडियो र अनलाइनले आ–आफ्नै स्तरको संकटको सामाना गरिरहेका छन् । सरकारको ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको प्राथमिकतामा नपरेका नेपालका मिडिया उधोगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मिडिया उधोग एउटा सेवामूलक उधोग हो । मिडिया उद्यमलाई व्यवसायिक, दिगो, भरपर्दो र स्थायित्व बनाउन आवश्यक छ । मिडियामा आवद्ध हुने पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिनका लागि त्यसले आम्दानी गर्नुपर्छ । मिडियामा आउने आम्दानीका स्रोत अनैतिक क्रियाकलाप, लुकाएर अदृश्य, फरक पेशा, व्यवसाय गरेर हैन मिडिया उधोगले नै आम्दानी गर्नुपर्छ । मिडिया उधमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विज्ञापन बजार हो । व्यक्तिगत, नीजि क्षेत्र र सरकारी तहबाट गरी आउने विभिन्न विज्ञापननै मिडिया उधोगको प्रमुख आय स्रोत हो ।

मिडिया उधोगलाई प्रवद्र्धन, स्थायीत्व र विकासमा कुनै प्रष्ट ऐन, कानून, नीति र व्यवस्था भने आउन सकेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका घटनाक्रमले नेपालमा प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन, एफ.एम. रेडियो, अनलाइनको विकास र विस्तार व्यापक रुपमा भएको मानिन्छ । छापा तथा विधुतिय सञ्चार माध्यम खुल्ने र बन्द हुनेक्रम जारी छ ।

देशका सबै जिल्ला, पालिका, वडा तथा आम नागरिकको घरघरमा, हातहातमा यी सञ्चार माध्यमले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सफल भएका छन् । कोभिडको विश्वव्यापी असरपछि नेपालको नीजि क्षेत्र सुस्ताएको छ । पहिलेको जस्तो सार्वजनिक आम सञ्चार माध्यमहरुबाट आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन दिएर बजार विस्तार गर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन । एकातर्फ ठुला कम्पनीहरु आफ्नो बजार विस्तार गर्न विज्ञापनमा लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन भने अर्को तर्फ राज्यका नीतिहरु मिडियामैत्री हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ पटक पटक संशोधन भएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक निकायको सेवा, खरिद तथा निर्माणको कार्यमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको भूमिका गौण बनाइएको छ । यसले सरकारी निकाय नेपाली मिडियाप्रति कति संकर्ण छ भन्ने देखाउँछ । पटक पटक संशोधन हुँदा १० लाखसम्मको खरिद कार्य एउटा कर्मचारीले सोझै विक्रेता वा सप्लायर्ससंगको मिलेमतोमा ३ वटा फर्मको कोटेशन, कागजात र विल मिलाएर खरिद प्रक्रिया गर्न सक्छ ।

सामुदायिक, निजी, साझेदारी र सहकारी मोडलमा खुलेका नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले अहिले चरम संकट व्यहोरिरहेका छन् । आयस्रोतको नाममा मिडियासम्म आइपुग्ने सरकारी विज्ञापन पनि अहिले सुस्ताएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीतामा सरकारी निकायहरुले मिडिया क्षेत्रलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । यसमा स्पष्ट कानूनको अभाव छ ।

मिडिया आम नागरिकको आवाज बोल्ने, सुन्ने र सम्बन्धित निकाय, अधिकारप्राप्त अधिकारीसम्म जोडने पुलको काम गरिरहेका छन् । संधै खबरदारी गरिरहेकैछ तर यी मिडिया हाउस कुन स्रोतबाट चलिरहेका छन् । मिडियामा आइपुग्ने स्रोतहरु के के हुन र सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रलाई मिडियासंग कसरी जोड्न सकिन्छ र जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल, बहस अभाव जस्तै देखिएकोछ ।

व्यक्तिगत बिज्ञापन
केही बर्षअघिसम्म नेपाली छापा सञ्चार माध्यमहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रुपमा बधाई, समवेदनाका सूचना प्रकाशन गर्ने प्रचलन थियो । यो अभ्यास अहिले सामाजिक सञ्जालले खाइदियो । समय अनुसार पत्रपत्रिकामा आउने बधाई र समवेदनाहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थालिएको छ । गृह मन्त्रालय, राहदानी विभागले राहदानी हराएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था थियो तर त्यो प्राव्धान अहिलेका प्रशासक÷प्रशासकले हटाइदिए । यसले मिडियामा आउने सानो स्रोत पनि बन्द भयो ।

अब व्यक्तिगत कागजपत्र हराएर प्रतिलिपि लिँदा, राहदानी हराउँदा, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा, नाम थर, ठेगाना सच्याउँदा, पेन्सनपट्टा हराउँदा, चारित्रिक प्रमाण–पत्र, सवारी साधनको बिलबुक, लाइसेन्स, सवारी रोडपरमिट हराउँदा वा लिँदा, व्यक्तिगत घटनादर्ता जन्म, मृत्यु, विवाह तथा सम्बन्ध बिच्छेद, बसाईसराई, सम्पत्ति हकभोग, घरभवन निर्माण, हकदावि जस्ता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । यसले आम नागरिकलाई मिडियामा जोड्दै सुशासन, पार्दशिता र जवाफदेहीतातर्फ केन्द्रित गर्नेछ ।

नीजि क्षेत्रको विज्ञापन
नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको आम्दानीको स्रोतको रुपमा सिमेन्ट उधोग र लिक्विड पेय (मादक) पदार्थका विज्ञापननै थिए । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनमा अत्याधिक रुपमा देखिने विज्ञापन सिमेन्ट र मादक पदार्थ (रक्सी) का उत्पादनहरुको थियो । पेय पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल मानिन्छ तर नेपाली मिडिया उधोगको प्राण केही रुपमा यीनै विज्ञापनले धानेका थिए । २०७९ फागुन ११ गते न्यायाधिस नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मादक पदार्थको विज्ञापन सञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नदिने आदेश गरिदियो ।

निजी क्षेत्रको लगानी संस्थागत रुपमा बढेको बैंक तथा वित्तिय संस्था र जलविधुत उत्पादनका क्षेत्रहरु रहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले त्रैमासिक रुपमा वित्तिय प्रगतिको विवरण राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै आएका छन् यो पनि एउटा मिडिया बिज्ञापनको सानो स्रोत हो । तर यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ । साट वटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहहरुमै बैक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच, शाखा, सेवा केन्द्र विस्तार भएका छन् । लाखौं, करोडौ सेवाग्राही विस्तार भएका छन् । तल्लो तल्लो तहमा पुगेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कार्यालय अनुसार सेवाग्राहीहरु फरक फरक छन् ।

त्यसैले अब यस्ता सूचनापनि कार्यालय अनुसार विकेन्द्रीकृत गरिनुपर्छ । बैंकका शाखा कार्यालयहरुको वित्तिय विवरण मासिक रुपमै लक्षित सेवाग्राहीले सूचना पाउने गरी स्थानीय स्तरकै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ यसले विज्ञापन बजार केही रुपमा बढ्ने देखिन्छ । देशभरी हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरुले समेत अव मासिक वित्तिय विवरण आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ रहेको जलविधुत उत्पादनको क्षेत्रका कम्पनीहरुले आयोजनाको आकार, प्रकृति अनुसार डिपिआर, आइइइ, एआइइ, जग्गा अधिग्राहरण, कम्पनीको साधारणसभा जस्ता सूचनाहरु पत्रपत्रिकामार्फत प्रकाशन गर्दै आएका छन् । लक्षित समुदायको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रहेका यस्ता आयोजनाहरुको वित्तिय तथा प्रगति विवरण मासिक रुपमा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नागरिकको सूचना पाउने हकलाई प्रत्याभूति गर्नुका साथै मिडिया उधोगको व्यवसायीकतामा टेवा पुरयाउनेछ ।

सेवामूलक संघ/संस्था
नेपालको गरिवि, अशिक्षा, विभेद, कुपोषण, वेरोजगारी, अभावलाई केही सहयोग पुराउने उद्देश्य लक्ष्यसहित नेपालमा क्रियाशिल अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाहरु हजारौंको संख्यामा रहेका छन् । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित, क्रियाशिल सामाजिक सेवाभावले ओतप्रोत यी संस्थाहरुका गतिविधि, क्रियाकलाप र खर्चको अवस्था मितव्ययी, पारदर्शि, जवाफदेही छ त ? यो आम नागरिकको जिज्ञासाको विषय हो । यस्ता सामाजिक संघ संस्थाका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि, क्रियाकलापलाई समेत मिडियामा जोडन आवश्यक छ ।

उद्देश्य, लक्ष्य, बजेट, लक्षित समुदायमा जानुपूर्व आम सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी गराइनुपर्छ । संघ संस्थाको बार्षिक नविकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, परियोजना सम्झौता, सम्पन्न क्रियाकलापका बारेमा सोही क्षेत्र, स्थानका आम नागरिकले जानकारी पाउने गरी आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय जस्ता सार्वजनिक सरोकारका निकायहरुले शिक्षक/कर्मचारी छनौंट गर्दा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । यसले मोफसलमा रहेका सञ्चार उधोगहरुको केही हदसम्म आयस्रोत बृद्धि गर्नुका साथै मिडियाको दिगो विकास हुने देखिन्छ ।

सरकारी निकाय र बिज्ञापन
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली (नवौं संशोशन) २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक खरिदको काम गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक सेवा, खरिद तथा निर्माणका लागि बोलपत्र, दरभाउपत्र, शिलबन्दी आव्हान, प्रस्तावना, आशयपत्रका सूचनाहरु प्रकाशन हुँदै आएका छन् । यो ऐनमै भएको व्यवस्था भएकाले ३५ दिने, २१ दिने, १५ दिने र ७ दिने सार्वजनिक सूचनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशन हुँदै आएका छन् । यसले केही हदसम्म नेपाली छापा माध्यमको मिडिया उधोगलाई केही सहयोग पुराएकोछ ।

१० लाखसम्मको सेवा तथा खरिद कार्य कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोरसहितको कर्मचारीकै खरिद समितिबाट एक जना कर्मचारीको इच्छा अनुसार आफुखुशी ३ वटा फर्मको कोटेशन लिएर सामाग्री खरिद गर्ने व्यवस्था कानूनमै छ । कोभिड–१९ को महामारी देखिएपछि र बजारको महंगी बढेसंगै घुसखोर मानसिकताबाट ग्रसित कर्मचारीहरुको चलाखीले त्यो अहिले संशोधन भएर १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थामा बनाइएको छ ।

यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अभिप्रेरित गर्दछ त ? हेर्दा, सुन्दा, सानो खरिद प्रक्रिया हो भनिन्छ तर कति खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र जवाफदेही छ ? आम नागरिकले सहजै अनुमान गर्न सक्छन । नागरिकले तिरेको करबाट तलव भत्ता खाने, जनताको सेवा गर्ने सरकारी कर्मचारीले कानूनमा यति सहजता र छिद्रता पाएपछि दुधले नुहाएर चोखो त हुनेनै भए । कानून बनाउने पदमा पुगेको राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र अहिले पनि मिडियामैत्री हुन चाहँदैन ।

आम मिडियालाई उपयोग गर्दै आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ उसको ध्यान पुग्दैन भएका मिडियाका स्रोतलाई खुम्च्याउने, प्रतिवन्ध लगाउने, नियन्त्रणमा राख्ने र आम नागरिकलाई भ्रमित बनाउँदै झुटको खेती गरिरहने सोचमा हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व रहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो २०८० असोज २२ गते सल्यान जिल्लाका १० वटा सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरे ।

लक्षित समुदायका नागरिकको सहभागिता शुन्यतामै उनीहरुकै लागि काम गरेको भन्दै जिल्लाका १० कार्यालयका निजामति कर्मचारीहरु मात्रै भेला भएर बार्षिक कार्यक्रम र प्रगति विवरणको सार्वजनिकिकरण गरियो । कागजी घोडा तयार गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्र उद्धत छ तर त्यहाँ सामुदायिक रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजनको उपयोगीता गर्दै लक्षित नागरिक, सेवाग्राही र आम नागरिकसम्म त्यसको जानकारी पुराउन सकिने थियो । त्यो गरिएन, भएन, गर्न बजेटले रोक्यो, इच्छा शक्तिले रोक्यो, कानूनि व्यवस्थाले रोक्यो । एकातर्फ छापा तथा विधुतिय सञ्चार माध्यम चरम संकटमा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी स्रोत र साधानमाथीको हाँस्यास्पद गतिविधि हामीले टुलुटुलु हेरिरहेकै छौं ।

त्यसैगरी पत्रपत्रिकामा आउने सरकारी विज्ञापन बोलपत्र, दरभाउपत्र, शिलबन्दी, आयशपत्रका सूचनाहरु प्रकाशन गर्नुनपर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ । सरकारी निकायहरुको खरिद प्रक्रियालाई अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विधुतिय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८० ल्याएको छ । जुन निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निर्देशिकाको एउटा बुद्धाले सोझै काटेको छ ।

सरकारी वइसाइट पिपिएमओ डट कमको विधुतिय प्रणालीमार्फत सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई खरिद प्रक्रिया गर्न मिति २०८०/३/२४ गते परिपत्र गरी यो प्रणालीमा गएपछि अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यसले सरकारी कार्यालयहरुमा थप अन्यौलता सृजना गरेको छ भने पत्रपत्रिकामा आउने विज्ञापनको स्रोत ठप्प बनाईदिएको छ । आर्थिक संकटको यो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन माथीको कर्मचारी संयन्त्रको अंकुश, नियन्त्रणले नेपाली मिडिया उधोगमा थप संकट निम्त्याएको छ । आफ्नो प्रचारका लागि संधै मिडियामै भरपर्ने विभिन्न राजनीतिक घटनाबाट सत्तामा पुगेका शाषक र जनताको करबाट तलव भत्ता लिँदै संधै अतिरिक्त नाफामा आँखा गाडने प्रशासकहरुनै अहिलेको मिडिया उधोगको संकटका मुखदर्शक हुन । मिडियाकै खेलमैदानमा दौडिएर उल्टै गिज्याईरहेका छन् । जिस्काई रहेका छन् ।

निस्कर्ष :
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै मिडिया हो । मिडिया उधोग टिक्न सकेन, जिवित हुन सकेन भने आम नागरिकको आवाज कुण्ठित हुन्छ । नागरिकका आवाज शासकबाट नियन्त्रित हुन्छ त्यसैले नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्न मिडिया उधोगलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमहरुले आफ्नो पहुँच, कार्यक्षेत्रका आधारमा आम नागरिकका सरोकारका विषय, सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय हित, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्यक समुदायका हकअधिकारमा आफ्ना सामाग्रीहरु प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले आफ्नै तहमा र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुनै स्थानीय सरोकारका विषयमा नियमित खबरदारी, निगरानी, अनुगमन गर्दै आएका छन् । सरकारी कुनै बजेट, लगानी, पारिश्रमिक र स्रोत साधन विनानै सञ्चार माध्यमले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेकै छन् । नेपाली मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको कुनै मुल्यनै छैन । राज्यको चौथो अंकको रुपमा रहेका आमसञ्चार माध्यम (मिडिया) उधोगलाई व्यवस्थित, दिगो, परपर्दो र विश्वसनिय बनाउन व्यवसायिक नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सामाजिक संघ संस्था र सरकारी निकायहरुका विचमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।

नीति, नियम, कानून निर्माण गरेर नेपाली मिडिया उधोगलाई बचाउन आवश्यक छ । निजि क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था र सरकारी कार्यालयका प्रत्येक क्रियाकलाप, गतिविधि, विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा आम नागरिकलाई आम सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी गराइनुपर्छ । अहिले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीका लागि आयोजना निर्माण स्थलमा आयोजना बोर्ड राख्ने गरिन्छ । जुन नागरिकमैत्री छ अब त्यसलाई आम सञ्चार माध्यमसंग जोड्नुपर्छ । नीति, बैक वित्तिय संस्था, सामाजिक गैरसरकारी संघ संस्था र सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने साना, ठुला जुनसुकै आयोजनाहरुको संक्षिप्त विवरण आमसञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफ.एम. रेडियो वा अनलाइनबाट प्रकाशन/प्रशारण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसले मिडिया उधोगको दिगो विकासमा केही हदसम्म स्रोत सुनिश्चितता हुने देखिन्छ ।
(लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव तथा युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक हुन)