यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतले सवारी साधन अनुमति पत्र (लाईसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा लिने गरेको छ । निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको भौतिक पूर्वाधारमा नै कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा लिने गर्छ । यस किसिमको व्यवस्थाले भने सेवाग्राहीहरु प्रयोगात्मक शुल्कमा दोहारो रकम भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

हालको समयमा वीरेन्द्रनगर स्थित वुद्ध ड्राइभिङ्ग ट्रायल सेन्टरले सञ्चालन गरेको पूर्वाधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने गरिन्छ । पूर्वाधार प्रयोग गरे वापत सेवाग्राहीले ड्राइभिङ्ग सेन्टरलाई तीन सय र यातायात कार्यालयलाई पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पूर्वाधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिनुपर्ने वाध्यता छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतका सूचना अधिकारी चित्रप्रसाद भट्टराईले भने, ‘एक जना व्यक्तिले कारको लाइसेन्स परीक्षा दिनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर यातायातको आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा वुद्ध ड्राइभिङ्ग ट्रायल सेन्टरमा पनि तीन सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने वाध्यता छ ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयले सुर्खेतबाट वि.सं. २०७६ माघ ६ गतेदेखि नयाँ लाईसेन्स वितरण शुरु गरेको थियो । हालसम्म कार्यालयले नयाँ १० हजार आठ सय ४० वटा सवारी लाईसेन्स वितरण गरिसकेको छ ।

हालसम्म भएका नयाँ लाईसेन्स वितरणमा मोटरसाईकलमा सात हजार पाँच सय २२ वटा, स्कुटरमा एक हजार ६ सय ९९ वटा, कार जीपमा एक हजार एक सय २१ वटा, अटोमा चार सय नौं वटा, ट्याक्टरमा ८८ वटा र पावर टिलरमा एक वटा लाईसेन्स वितरण गरिएको छ ।

नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्दा कार्यालयले हालसम्म कुल एक करोड ७१ लाख १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । राजश्व संकलन तर्फ मोटरसाईकलको लाईसेन्सबाट मात्रै एक करोड १२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यसैगरी स्कुटरबाट २५ लाख ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ, जीपबाट २२ लाख ४२ हजार, अटोबाट आठ लाख १८ हजार, ट्याक्टरबाट दुई लाख २० हजार र पावर टिलरबाट दुई हजार रुपैयाँ संकलन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ । त्यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा श्रेणी थप तर्फ भने हालसम्म दुई हजार ८९ वटा लाईसेन्स वितरण भएको छ । श्रेणी थफ तर्फ कारका लागि एक हजार एक सय ४४ वटा, मोटरसाईकलमा चार सय ६१ वटा, मीनि बसमा दुई सय १६ वटा, अटोमा एक सय ३९ वटा, ट्रकमा एक ११ वटा, ट्याक्टरमा दश वटा र स्कुटरमा आठ वटा रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

लाईसेन्समा श्रेणी थप गर्दा कार्यालयले कारबाट पाँच लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । मोटरसाईकलबाट दुई लाख ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ, ट्रकबाट एक लाख ११ हजार रुपैयाँ, मिनि बसबाट एक लाख आठ हजार रुपैयाँ, अटोबाट ६९ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ट्याक्टरबाट पाँच हजार रुपैयाँ र स्कुटरबाट चार हजार रुपैयाँ रकम संकलन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतका कम्प्युटर सहायक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । लाईसेन्समा श्रेणी थपबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयले ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण शुरु भएन

कर्णालीको प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टर निमार्णको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म भने यो योजनामा कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

ट्रायल सेन्टर निर्माणको लागि प्रक्रियामा रहेको तालमेल नमिल्दा काम भने सुरु गर्न नसकेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका ईन्जिनियर भुपेन्द्र जैशीले बताए ।

ईन्जिनियर जैशीका अनुसार वीरेन्द्रनगर–८ मा निर्माण गरिने भनिएको ट्रायल सेन्टरमा अघिल्लो वर्ष पर्खाल लगाउने काम भईसकेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा भने थप काम शुरु हुन बाँकी नै छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलमा रहेका अस्थायी टहरा, घरहरु हटाउँन नसकेका कारण निमार्ण कार्यमा ढिलाई भएको ईन्जिनियर जैशीले जानकारी दिए ।

नगरपालिका, वडा र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वयन गरी काम अगाडी बढाउने योजना रहेको उनले बताए । कार्यालय आफैले उक्त स्थानमा रहेका अस्थायी संरचना भत्काउन नसकेको र सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वयन गरी भत्काउने योजना भईरहेको ईन्जिनियर जैशीले जानकारी दिए ।