कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ वटा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि ६२ अर्ब ६४ करोड ४९ हजार ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमा झण्डै ५० प्रतिशतले कम ३१ अर्ब ४१ करोड २० हजार ८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कर्णाली सरकारको विकास वजेट खर्चको यो प्रगति कुल विनियोजित वजेटको दोब्बरले कम हो । विगतका ६ आर्थिक बर्षलाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीको औसत पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको छ । तर, सरकारले बार्षिक औसत १५ अर्ब २९ करोड विकास वजेट विनियोजन गरेको छ । यस आधारमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने वजेट खर्चको अंक असार मसान्तले धान्ने गरेको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २१ करोड १६ लाख १६ हजार वजेट विनियोजन हुदा १४ करोड ७८ लाख ९६ हजार अर्थात ६ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १० अर्ब २२ करोड ७ लाख ९ सय २६ रुपैयाँ कुल विकास वजेटमा ३ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६ सय ५६ रुपैयाँ विकास वजेट खर्च भएको छ । प्रतिशतका हिसावले खर्चको प्रगति ३६ दशमलव ७ प्रतिशत हुन जान्छ । तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल विकास वजेट १० अर्बबाट बढेर १५ अर्ब २९ करोड ४१ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित वजेटको ४५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ९७ करोड ४५ हजार ५५ रुपैयाँ वजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १५ अर्बबाट घटेर १२ अर्ब ६१ करोड ५ लाख २७ हजार पूर्वाधार निर्माणमा वजेट विनियोजन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल वजेटमा ६२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्व ९१ करोड ९८ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विकास वजेट १ अर्ब बढेर १३ अर्ब १७ करोड १२ लाख ५५ हजार पुग्दा खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ प्रशितले कम हो । यस वर्ष सरकारले कुल विकास वजेटको ५० दशमलव २ प्रतिशत वजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम विकास वजेट २ अर्बले घटेर आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १३ अर्बबाट घटेर ११ अर्ब १२ करोड ९४ लाख ६४ हजारमा वजेट सिमित हुँदा खर्च भने ५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

कुल विनियोजित वजेटको ६ अर्ब १३ करोड ६४ लाख ११ हजार अर्थात ५५ दशमलव १४ प्रतिशत विकास वजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ करिव ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति हाँसिल भएको छ ।

बर्षेनी चालुतर्फको खर्च बढ्दै जानु तर, वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आँकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुपात मिलाउने सवालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुँदा समस्या हुने गरेको विज्ञको भनाई छ ।

‘लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च ६५÷७० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । बजेट बनाउने समयमा हामीले चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याइन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च हुन गाह्रो हुन्छ ।’

कति भए पूर्वाधार निर्माण ?

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म प्रदेश भर विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । तर, पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको मन्त्रालयले यस अवधिमा विनियोजित वजेटको तुलनामा प्राप्त गरेको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक होइन ।

प्रदेश सरकारले विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर ७८ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर ४ सय ३४ दशमलव १ किलोमिटर ग्राभेल र खण्डस्मिथ, २ हजार ४ सय २४ दशमलव ११ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ ।

यस्तै, अन्य सडक स्तरोन्ती, नाला निर्माणतर्फ २ सय १६ दशमलव २८ किलोमिटर निर्माण गर्दा २२ वटा सडक पक्की पुल र ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारले २ हजार ४ सय ८९ नागरिकका घर बनाई दिदा प्रदेश सरकारले २ सय ९१ घर बनाएको छ ।

यस अवधिमा विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत २ सय ४१ वटा आवास प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । यस्तै पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, ७ विद्युतिय संरचना, ३९ तटवन्धन तथा बाँध, ६८ सिँचाई आयोजना, ४१ खानेपानी आयोजना १ सय ३२ वटा अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।