गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि योग्य र सक्षम जनशक्ति छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न गठन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग मै दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश भित्रका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यलयहरु, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाका पदहरुको पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ ।

तर, आयोगमा तल्ला तहका कर्मचारीको पदपुर्ति भएपनि माथिल्ला अधिकृतस्तरका दरवन्दी भने रिक्त छन् ।आयोगको क्षेत्राधिकारकर्णालीका १० जिल्ला र यी जिल्ला अन्तरगतका ७९ वटै स्थानीय तहहरु पर्र्दछन्। प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार आयोगमा कुल ४५ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको भएपनि हाल ३४ जना कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ। जसमा राजपत्राङ्कित प्रथम एघारांै तह १, अधिकृत दशौं ३, अधिकृत आठौँ ६, अधिकृत सातौं २, कानुन अधिकृत १, अधिकृत छैटौं १५, सहायक पाँचौ ८, तहविहीन ९ दरबन्दी रहेका छन्।

तर, कार्यालयमा सातौ अधिकृतस्तरका २, छैटौं तह ८, अन्य १ गरी ११ जना दरवन्दीमा पदपुर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारीको भर्नादेखि सिफारिसम्मको काम गर्ने आयोग मै दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले उपसचिव र अधिकृतस्तरका दरवन्दीमा कर्मचारी रिक्त रहेको बताए ।

‘सहायकस्तरको दरवन्दी अलमस्ट फुलफिल छ, अधिकृतस्तरको दरवन्दीमा विज्ञापन भएकोमा मुद्दा परेर रोकिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘उपसचिवको दरवन्दीमा विज्ञापन नै नभएकाले माथिल्ला तहका केही दरवन्दी खालि रहेको अवस्था हो ।’ आचार्यका अनुसार रित्त रहेका दरवन्दीमा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने तयारी आयोगको छ ।

नौं सय ८९ उम्मेदवार सिफारिस, महिला धेरै
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०८० अषाढ ३१ गतेसम्म विभिन्न दरवन्दीमा नौ सय ८९ जना उम्मेदवारलाई सिफारिस सिफारिस गरेको छ ।

यस अवधिमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै महिलाहरु छन् । कुल दरवन्दी मध्य४ सय महिला उम्मेदवार सिफारिस हुँदा ५ सय ८९ पुरुष रहेका छन् । समावेशी समूह अन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी १ सय७० जना महिलातर्फ सिफारिस भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८९÷०८० मा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतका सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरु तथा स्थानीय तहहरुबाट सहायकस्तर चौथो र पाँचौ तहका रिक्त दरवन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग भएको थियो । उक्त माग अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष२०७९÷०८० को वार्षिक कार्यातालिका प्रकाशन गरी १सय७६ विज्ञापनमार्फत कूल ९ सय ७१ पदमा दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।

आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनहरूमध्ये ६३ वटा खुला र १ सय १३ वटा समावेशी समूहका विज्ञापन गरी जम्मा १ सय७६ वटा विज्ञापन नम्बरहरु कायम भएका थिए । उक्त विज्ञापनहरुबाट खुलातर्फ ६ सय ५२ पद र महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र गरी समावेशी समूहतर्फ ३ सय १९ पद गरी जम्मा ९ सय ७१ पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको थियो ।

३४ नयाँपाठ्यक्रम निर्माण
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को यस अवधिमा ३४ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । जसमास्वास्थ्य सेवातर्फ आठौँ तहको ३, सातौं तहको प्रशासन सेवातर्फ १, आर्थिक योजना तथ्याङ्क सेवातर्फ १, वन सेवातर्फ १ वटा पाठ्यक्रम रहेका छन् ।
यस्तै, कृषि सेवातर्फ ३, विविध सेवातर्फ ४, स्वास्थ्य सेवातर्फ ५, ईन्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ ४, शिक्षा सेवा तर्फ ६, ईन्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ छैटौं तहको २ छन् ।शिक्षा सेवातर्फ १ वटा, ईन्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ पाँचौ तहको २ र शिक्षा सेवातर्फ चौथो तहको १ नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

५ करोड राजश्व संकलन
यस अवधिमा आयोगले पाँच करोड ८२ लाख २५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै आयोगको कार्यालयमा जम्मा ३ लाख ८९ हजार नौ सय ४१ धरौटी मौज्दात रहेरको छ ।

कूल ६२ वटा विज्ञापनबाट ९ सय७१ पदको लागि दरखास्त आव्हान गरेकोे छ । प्रकाशित विज्ञापनमा कूल ७४ हजार ती सय३० जना आवेदकहरुबाट अनलाईन दरखास्त पेश भई यसबाट उक्त परिमाणमा राजश्व संकलन भएको आयोगले जनाएको छ ।सङ्कलित कूल राजश्वमध्ये ९९ दशमलव ४३ प्रतिशत अंश परीक्षा शूल्क बापतको राजश्व रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रविधिमा आधारित सेवा
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका कार्य गरेको जनाएको छ । जसमादरखास्त प्रणालीलाई छिटो, छरितो, भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाईन दरखास्त प्रणाली प्रयोगमा ल्याईएको छ।

परीक्षा दस्तुर बुझाउने र परीक्षा केन्द्र निर्धारण तथा परीक्षामा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।यस्तै, परीक्षामा खटिने जनशक्ति एवम् उम्मेद्वारहरुलाई एसएमएस मार्फत परीक्षा सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

८३ जना उम्मेदवारलाई कारवाही
आयोगबाट सञ्चालित परीक्षामा गैर कानुनी काम गर्ने२ जना उम्मेदवारहरुलाई २ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारवाही गरिएको छ । अन्य ८१ जना परीक्षार्थीको सम्बन्धित परीक्षा रद्द हुने गरी आयोगले कारवाही गरेको छ। उत्तरपुस्तिकाको भित्री पृष्ठमा असान्दर्भिक विषयवस्तु उल्लेख गर्ने २९ महिला र ५४ पुरुष गरी ८३ जनाको परीक्षा रद्द भएको आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।