संघीयता आएसङ्गै गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने एउटा नारा लाग्यो । जसमा केहि उत्साह र केहि आशङ्का रहयो आम मानिसमा । देशमा रहेका नामाकरण चेन्ज भएर अञ्चल हटाएर प्रदेश राखियो । गाउँ बिकास समिति हटायर पालिका राखियो । त्यसैलाई स्थानीय तह अर्थात जनताको आशाको आधारबिन्दु भनेर तोकियो । एक राजा फालेको खुशीयालिमा अघोसित थुप्रै राजाहरुको जन्मभयो । तिनको नाम राखियो जनप्रतिनिधि । जो सङ्ग जनताले हद बढी अपेक्षा राखे । नाम अनुसारको गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको दिवा सपना देखे । अहिले ति स्थानीय तहका काम गर्ने तौरतरिका प्रति प्रश्न गर्ने, आक्रोश पोख्ने, रिस साँध्ने माध्यम, उपयुक्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बनेको छ ।

हालका स्थानीय तह कामका हिसाबले लगभग धेरै कुरा अधिकारसम्पन्न छन् । हुनुपनि आवश्यक थियो जो कुरा । आम सामान्य मानिस पनि जनप्रतिनिधिको नजिक रहन, गुनासो सुनाउन, अपेक्षा राख्न पाएका छन् । असाध्यै सुन्दर पक्ष हो यो गणतन्त्रको । भौगोलिकता, जनसङ्ख्या, विकास लगायतका कुराहरुको मध्येनजर गर्दै स्थानीय तहले नै आफ्नै कानून बनाएर स्थानीय तह चलाउन पाउँछन । यो भन्दा सुन्दर पक्ष केहि होला र ? यति सुन्दर प्राप्तिलाई यसरी दोहन गरिएको छ कि त्यसको मुल्याङ्कन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका चाङबाट अनुमानमात्र लगाउन सकिन्छ । एक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १३४२ उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा भने त्यो सङ्ख्या बढेर २०९३ पुगेको थियो । यस चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ७६३ उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा उजुरी बृद्धिदर ५६.१८ प्रतिशत थियो भने यो बर्षको पाँच महिनामै ५८.२० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको अनियमितताको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसमध्येमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् । चालु आवमा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । जसमा सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर,भेरीगंगा,गुर्भाकोट नगरपालिका मुगुको सोरु गाउँपालिका, छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका धेरै उजुरी परेका छन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका,गुराँस गाउँपालिका,रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उजुरी धेरै छन् । यसरी यीउजुरीका चाङ हेर्ने हो भने त स्थानीय तह त अनियमितताको भकारी नै रहेछ भन्न कसो नमिल्ला र ? मिलाएर रिझाएर खाएका बाहेक कसैको भाग नै नपुगेका ठाउँका मात्र उजुरी अख्तियारमा पुगेका हुन् । मिलिजुली तै चुप मै चुपमा गरेका अनियमितता त कस्ले खोज्दिने ? को बोल्दिने ? स्थानीय तह भएपछि स्थानीय स्तरका उद्योग, व्यापार, व्यावसाय र कृषिजन्य उत्पादनको विकास हुनुपर्नेमा खेतबारी बाँझै छन् । भएका उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

किन भनेर कसले प्रश्न गर्ने ? प्रश्न गर्नेलाई उत्तर कसले दिने ? के बजार नपाएरै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका अथवा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आँट नगरेका होलान कि? कमिसन खान नपाईने अनि टिएडिए कामको बहानामा व्यक्तिगत मस्ती गर्न नपाईने भएर पो होला कि ? कि क्षमता नभएर होला ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको त स्थानीय तहका दरबार जत्रा भवन बन्नुमात्रै त रहेछ । कृषकका बारीमा बन्दा कुहिन्छन, टमाटर कुहिन्छन तर आयातित सडेका बस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् आम नागरिक । अरु त कपडा किन्न रुपैडिहा, तरकारी रुपैडिहा, छपाई गर्न नेपालगञ्ज कि काठमाडौं, चामल रुपैडिहा ।

यसरी सबै कुरा लेख्न अप्ठ्यारो लाग्छ तर ति भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई लाग्नुपर्ने लाज अरुलाई लागेर क्यार्ने हो र अब ? स्थानीय उद्योगमा निर्मित सामाग्री प्रयोग गर्ने खालका नीति, नियम बनाउने, महंङ्गो पर्छ भने कसरी लगानी कम गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ योजना बनाउने ।

बाहिरबाट आउने चिजहरुमा कडाई गर्ने । प्राथमिकतामा संधैं स्थानीय उत्पादनलाई राख्ने त्यही प्रयोग गर्ने हो भने सबैले प्रयोग गर्ने चिज बस्तु एउटै हुने हो भने मान्छेमा लोभ पनि अलिक कम हुन्थ्यो कि ? लोभ कम भए अनियमितता पनि घट्थ्यो कि?प्रत्येक स्थानीय तहले यस्तो नियम बनाओस् कि मासु खान परे स्थानीय उत्पादन खाओस्, कपडा लाउन परे स्थानीय उत्पादन लाओस् । अनि को रहन्छ बेरोजगार ? कसलाई जानुपर्छ बिदेश ?