रमेश रावल
सुर्खेत, १७ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी १९ र २० वैशाखमा विकास र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । गत २८ माघमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति नै गठन गरेर लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

उक्त समितिमा मन्त्री, सचिवदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी रहेका छन् । संयोग कस्तो जुरेको छ भने, २०७८ सालमा विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएका बेला अहिलेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका योगेन्द्रबहादुर शाहीले नै त्यसको संयोजनको जिम्मा पाएका थिए ।

त्यसबेला शाही प्रदेश योजना आयोगको सदस्य थिए । अहिले उनी उपाध्यक्ष भएका बेला पुनः विकास तथा लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वराज खड्का नेतृत्वमा बैठकले कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकको संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया तथा कर्णाली प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनका लागि संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यो आयोगले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) को पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारणले आयोग नै निस्कृय रहन पुग्यो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको त्यसबेला विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर राखिएका ५६ परियोजना बैंक केही नयाँ परियोजना बैंक स्थानीय तहबाट माग गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समिक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा विकास तथा लगानी सम्मेलनका क्षेत्र निर्धारण गरिने छन् ।’

योजना आयोगको महत्व नबुझ्दा अन्यौलमा सम्मेलन
प्रदेश योजना आयोगलाई थिङ्क ट्याकका रुपमा लिइन्छ । प्रदेश विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सल्लाह दिने निकाय योजना आयोग हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत, साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्दै विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि प्रदेशको उच्च निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ ।

साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण, प्रदेशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यस बाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

तर, प्रदेश स्थापनादेखि नै कर्णालीका राजनीतिक दलका नेताहरुले योजना आयोगको महत्व र आवश्यकता हालसम्म पनि बुझन नसकेको अवस्था छ । योजना आयोगले सिफारिस गरेका दीर्घकालिन महत्वका आयोजना तथा नीतिहरु अवलम्वन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले ६ वर्षसम्म पनि स्पष्ट विकासको लय समाउन सकेको छैन ।

२०७८ मा विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहँदा कर्णालीमा नेकपा विभाजनको प्रभाव प¥यो । नेकपा बिभाजनपछि एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी बने । ५ चैत्र २०७८ मा एमालेले तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई बैशाखमा नै विश्वासका मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । एमालेले एकल सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका बेला एमालेका चार सांसदहरुले फ्लोरक्रस गराएर मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री निरन्तरता पाए ।

शाही पछि चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगको औचित्य नभएको भन्दै लामो समय आयोगलाई निस्कृय बनाइ दिए । पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफ्नो सत्ता जोगानमा लागिपर्दा उनको यो योजनाले अझै पनि पूर्णता पाउनेमा आसंका छ । राजनीतिक खिचातानीका कारणले त्यो लगानी सम्मेलन हुन नसकेको तत्कालिन कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताउँछन् ।

‘त्यो बेला गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन कर्णालीका राजनीतिक दलहरुको सत्ता हत्याउने दाउमा लाग्दा हुन सकेन, लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ५६ परियोजना बैंकका काम हुन सकेनन् ।’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो पञ्चबर्षीय योजनामा अलिअलि मात्रै काम गरियो ।’

त्यो बेला तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना काम पनि केही बहुवर्षियमा गएका कारणले भएको केही योजनाहरु अहिले पनि लागु नभएको तत्कालिन योजना आयोगका सदस्य डा. रोकायाको भनाई छ । पहिलो विकास तथा लगानी सम्मेलनका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनपैदावार जडीबुटी, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली करिडोर मध्यपहाडी राजमार्ग डोल्पा, हुम्ला र मुगुबाट उत्तरी नाका खोल्ने बिषयमा परियोजना बैंकमा राखिएका थिए ।

‘प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर पहिलो पञ्चवर्षिय योजनामा राखिएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो लगानी सम्मेलन भएको भए अहिले कर्णालीका विकासमा केही फड्को मार्ने स्थिती हुन्थ्यो, हामी लगानीका लागि भन्दा पनि सत्ताका लागि झगडिया भयौं ।’

खनिज (पत्थर), सिमेन्ट उद्योग, जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायत लघु उद्यम लगाएतका बिषय परियोजना बैंकमा राखिएको तर, लगानी सम्मेलन नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएको डा. रोकायाले बताए ।

कर्णालमा औद्योगिक लगानीको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको आर्थिक अध्ययन तथ्याङ्कका अनुसार कर्णालीमा वित्तिय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रहेको कुल औद्योगिक कर्जा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ८ दशमलव ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख लगानी गरेको उल्लेख छ ।

सोही बर्षमा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २० दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने, खानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा सबैभन्दा बढी २७ दशमलव ३९ प्रतिशतले ह्रास आएको उल्लेख गरिएको छ ।

बिद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा १४ दशमलव ३३ प्रतिशतले, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ११ प्रतिशतले र निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ६ दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ भने धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा १३ दशमलव ०५ प्रतिशतले ह्रास आएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

सोही वर्षमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी २८ दशमलव ९९ प्रतिशत र खानी सम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा कम १ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, गैर खाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी उद्योग र विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगले कुल औद्योगिक कर्जाको क्रमशः २८ दशमलव ७० प्रतिशत, २८ दशमलव ०५ प्रतिशत, ८ दशमलव ६७ प्रतिशत र ३ दशमलव ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा औद्योगिक विकासका लागि भौगोलिक विकटता बाधक बनिरहेको अवस्थामा सहजमोटरबाटो, विद्युत र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको विकास नहुँदा कर्णालीमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै पनि भित्रिन सकेका अवस्था छैन ।

जिल्लागत औद्योगिक कर्जाको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक कर्जाको उपयोग रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, मुगुर डोल्पा जिल्लामा क्रमशः २७ दशमलव ८६ प्रतिशत, १७ दशमलव २९ प्रतिशत, १३ दशमलव ७९ प्रतिशत, ९ दशमलव ७६ प्रतिशत र ४ दशमलव ४२ प्रतिशतलेवृद्धि भएको छ भने बाँकी दैलेख, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लामा औद्योगिक कर्जाको उपयोग क्रमशः १९ दशमलव ४ प्रतिशत, १८ दशमलव ९६ प्रतिशत, १५ दशमलव ६२ प्रतिशत, ६ दशमलव ८५ प्रतिशत र ६ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ६१ करोड ४७ लाख औद्योगिक कर्जा उपयोग भएको छ भने सबैभन्दा कम ८८ लाख डोल्पा जिल्लामा आद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ कणालीमा विगत २९ वर्षको उद्योग दर्ताको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म कर्णालीमा ३२ हजार ८ सय ८६ वटा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भएको तथ्यांक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले राखेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबै भन्दा कम हो ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार २ सय २९, कोशी प्रदेश ८६ हजार ६ सय ९३, मधेष प्रदेश १ लाख ९६ हजार ६ सय १७, गण्डकी प्रदेश ६४ हजार ३ सय ८७ र सुदुरपश्चिम ४५ हजार ९ सय ४० रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जसमा रुकम पश्चिममा २ हजार १ सय ८९, सल्यानमा २ हजार ९ सय ७०, सुर्खेत ९ हजार ४ सय ६१, दैलेख ४ हजार ४ सय ९९, जाजरकोट २ हजार ३ सय ३१, कालिकोट २ हजार १ सय ७१, मृगु १ हजार ४ सय ८७, हम्ला २ हजार ६ सय १, जुम्लामा ३ हजार ३ सय ८३ र डोल्पामा १ हजार ७ सय ९४ वटा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भएको तथ्याकले देखाउछ ।