कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्ने गरी परिकल्पना गरेको एकीकृत ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन निर्माणको कामचार बर्षदेखि डिजाइन स्केचमै सीमित छ । छरिएर रहेका मन्त्रालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई एकिकृत गरी एउटै भवनबाट दिने प्रेदश सरकारको योजनालाई संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा योजना अलपत्र परेको हो ।

२३ मंसिर २०७६ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७, स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा परिकल्पना गरिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ डिजाइन स्केचमै सीमित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले सिंहदरबार प्रकृतिको भवन बनाउन खोजेको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले लिनु पूर्व नगर विकास समितिको सिफारिससँगैमुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव पेश गरेपछि संघीय मन्त्रीपरिषद्ले अनुमति दिनु पर्ने सरकारी बताए, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०७९ मा उल्लेख छ ।

सोही बमोजिम तत्कालिन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले २०७६ माघमा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दै संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।तर प्रक्रिया थालेको चार वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजनामै असहयोग गर्दै आएको छ ।

उतिबेला नगर विकास समितिको सिफारिस र प्रदेश सरकारको प्रस्तावनामा केही कागजी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै संघीय सरकारले फाइल फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्रालयले मागेका आवश्यक कागजातहरु पुनः पुरा गरी पठाएको भएपनि हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।प्रदेश सरकारले आफ्नो जमिन भोगचलनको अधिकार दिन संघीय सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि प्रदेश सरकारको माग संघीय सरकारले सुनेको छैन ।

आफ्नै भूमि उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएका कारण संरचना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भू–उपयोगको अधिकार प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी बताउँछन् ।

एकीकृत रूपमा मन्त्रालय राख्ने सिंहदरबारजस्तै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट संघलाई अनुरोध गरी दोस्रो पटक पठाएको भए पनि संघले भू–उपयोगको अधिकार नदिँदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको कर्णाली प्रदेशकोभौतिक पूर्वाधार सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्की बताउँछन् ।

परिकल्पना गरेको सिंहदरवार
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघीय राजधानी काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ कै नमुनामा भौतिक संरचना तयार पार्ने परिकल्पना प्रदेश सरकारको गरेको थियो । प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको संरचनाभित्र प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने छन् । जसले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता आउने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको थियो ।

चार बर्षअगाडि नै संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारको ‘सिंहदरबार’ को भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माण कार्य थालनी गर्न खोजिए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । दुई आर्थिक बर्षमा छुट्याइएको सो २८ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार ९ सय वर्गमिटरमा बन्ने उल्लेख छ । यसै क्षेत्रफलभित्र आठ मन्त्रालयका आठवटा भवन रहने डिजाइनमा उल्लेख छ । तोकिएको क्षेत्रफलमा चारवटा कर्नर विभाजन गरेर संरचना निर्माण हुने भनिएको छ । प्रत्येक कर्नरमा दुई–दुईवटा पाँच तले भवन निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारी डिजाइन गरिएको छ । सिंहदरबारमा बन्ने सबै भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ्गको व्यवस्थासहित भवनको बीचमा खुला ठाउँ छाडिएको छ ।

कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभा हललगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा २० करोड, २०७७÷७८ मा २० करोड र २०७८÷७९ मा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ ।देश संघीयतामा गएसँगै कर्णालीमा स्थापना भएका मन्त्रालय अहिले बर्षौं पुराना भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

के भन्छ प्रदेश सरकार?
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको योजनामा संघ सरकारको असयोगले भोगचलनको अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् ।

जग्गा भोगाधिकारका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरागरी पठाइएको भएपनि संघीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा लामो समयदेखि भवन निर्माणको फाइल शहरी विकास मन्त्रालयमा अड्किएको मन्त्री जिसीले बताए । संघीयताको मर्मअनुरुप अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकार जिम्मेवार नबन्नुले प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा असहज स्थिती सिर्जना भएको बताउँछन् मन्त्री जिसी ।

‘प्रदेश सरकार बसेको जग्गा नै संघीय सरकारको नाममा छ, जग्गा दिन संघीय सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छौं, तर यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन’ मन्त्री जिसीले भन्छन्, ‘झण्डै चार बर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ,सबै प्रक्रिया पुरा भएको भएपनि मन्त्रालयले किन फाइल अड्काएको छ थाहै छैन,हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौं तर जवाफ आउँदैन् ।’

अघिल्लो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना अघि सारेपनि केन्द्र सरकारले जग्गामा भोगचलनको अधिकार नदिदा उक्त आयोजना नै अलपत्र परेको मन्त्री जिसी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

किन रोकियो फाइल?
प्रदेश सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकारका लागि पेश गरेको फाइलका सम्बन्ध सुनवाई गर्दै मन्त्रालयले सरकारी जग्गा उपयोग कार्यनीतिमा रहेर अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
उक्त जग्गाको फाइल उपर मन्त्रालयका सचिवस्तरिय निर्णयबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई सरकारी मान्यता दिन नमानेपछि प्रक्रिया रोकिएको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु न्यौपाने बताउँछन् ।

‘सरकारी जग्गा उपयोगको कार्यनीति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुमति दिने मन्त्रालयबाट निर्णय भएको रहेछ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘सोही निर्णय बमोजिम फाइल अगाडि बढाउँदा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो सरकारी जग्गा होइन भनेर लेखिदियो, नगर विकास भनेपछि सरकारी नै हो भन्ने हाम्रो बुझाई भयो, उहाँहरुले होइन भनेपछि दुई मन्त्रालयका सचिवज्यूहरुसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा भएको छ ।’
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालबीच भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक समन्वय गरेर भोगाधिकारको अनुमति दिने विषय टुङ्गो लगाउने सहमती भएकाले चाँडै फाइल अगाडि बढ्ने न्यौपानेले बताए ।

‘कर्णालीका मुख्यमन्त्री र हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग भएको छलफलमा सचिवज्यूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग समन्वय गरेर फाइल अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ, तर सचिवज्यूले भन्नु भए अनुसार प्रक्रियागत कार्यका बारेमा मलाई खासै जानकारी भएन, सम्भवत यो विषय चाँडै टुङ्ग्न्छि जस्तो मलाई लाग्छ,’ इन्जिनियर न्यौपानेले भने ।यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।