बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरीको नारा दिएर २०७६ साउनपछी जन्मिएका छोरीको लागि पालिकाको सिफारिसमा खाता खोली खातामा सुरुको खाता खोल्दा रु. १०००।– सरकारले हालिदिने र त्यसपछी निरन्तर मासिक रु. ५००।– का दरले ति खाता खोलिएका छोरीहरुको खातामा जम्मा गरिदिने योजना ल्याएको थियो ।

सोही अनुसार सुरुका दुई आर्थिक बर्षमा सोही बमोजिम कार्यक्रम पनि भयो छोरीका खातामा पैसा पनि गयो । राज्यले २ आर्थिक बर्षमा गरेर १९ करोड रकम त्यो शिर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ । सत्तामा पुगेपछी सबैलाई चाहिने सस्तो लोकप्रियता हो । त्यही अन्तर्गतको कार्यक्रम हो छोरी खातावाला पनि । न विधि छ, न विधान छ न कसले गर्ने ? स्रोत के हो ? दिगोपना के हो ? प्रभावकारिता के हो ? जवाफदेही निकाय को हो ? त्यो कन्फर्म छ । छ त केवल मेरा पालामा गरेको गजब काम भन्ने उसलाई पछिसम्म चाहियो ।

कार्यक्रम असाध्यै राम्रो हो जसका बाआमाले वार्षिक रु.६०००।– रुपैयाँ पनि नगदका रुपमा जम्मा गरेर छोरीको भविष्य उज्वल बनाउने अवस्था रहन्न तिनिहरुका लागी यो कार्यक्रम । तर योजना अस्तव्यस्त र भद्रगोल भयो । छुट्याएको बजेटसम्म खाता खोलेका छोरीको खातामा हाल्न नसक्ने कार्यक्रम चलाए झैं देखाएर जिस्काए झैं गरियो । न तयारी गरियो, न विधि, निति बनाईयो । बनाई यो त तामझामका साथ, सस्तो लोकप्रियताका लागि नाम र लथालिङ्ग काम । सफल गराउने योजना बिनाका यस्ता कार्यक्रमले नाफा भन्दा क्षति धेरै हुन्छ भन्ने यिनले कहिले बुझ्लान र कुन्नी ? यसरी जिम्मा लिन नसक्ने तर घोषणा चाही सनकका भरमा गर्ने नेता र नेतृत्वले त्यसको जिम्मा दिने कि नदिने ?

सपना देखाएर खाता खोलिएका तर खातामा पैसा जम्मा नगरिएका छोरीका खातामा हाल्ने पैसा तत्कालिन त्यो नेतृत्वसंग असुल गर्ने कि नगर्ने ? काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने कार्यक्रम हचुवाको भरमा घोषणा किन गरे त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन तत्कालीन नेतृत्वले ? हरेक कार्यक्रम गर्दा सुरुमा त अध्ययन, अनुसन्धान, प्रभावकारिता, दिगोपना, साधन–स्रोत लगायतका कुरामा ध्यान दिनु पर्ने कि नपर्ने ? कुर्सि पायो की सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि निर्णय ठोकिहाल्ने ? अहिलेको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी यिनले लिने कि नलिने ? भनिरहदा कतिले पो यसरी जिम्मेवारी लिने नैतिकता बचाएका छन् र यिनीसंग अपेक्षा गर्नु । तर पनि अरु जस्तै बन्नलाई आफु छुट्टै खत्रा देखाउनलाई ठेला न टुप्पाका योजना ल्याउने चांही किन ?

यसरी कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गर्दा, सुरुवात गर्दा आउने चुनौती के हुन ? भोली आफु त्यही पदमा नरहँदा पनि कसरी कार्यक्रम निर्वाध अगाडी बढ्न सक्छ । त्यो कुराको पूर्व तयारी विना गरिएको कार्यक्रम भएर यसरी अलपत्र परेको हो । नभए त त्यही पैसासंग बाउआमाको छोरी प्रतिको माया सद्भाव र सुन्दर भविष्यका सपना समेत जोडिएका थिए र आशा छ ति छोरीहरुका बाआमालाई अझैं पनि कि त्यो कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हुनेछ र छोरीप्रतिका आफ्ना सपना साकार पार्न दरिलो खम्बा बनेर अडिने छ यो कार्यक्रम ।

ऐन, कानून, कार्यविधि बनाएर सकभर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर त्यहींबाट जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा जन्मिने र जन्मिएका सबै छोरीलाई हैन कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर गरिवी, अभावबाट झेलिएका, पिडामा रहेका छोरीहरुलाई छनौंट गरी अझ भन्दा त निश्चित उमेर, निश्चित समूदाय र परिवारका छोरीहरुमा यस्ता खालका थुप्रै लगानी गर्नुपर्छ ।