कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको निकाय कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कर्णालीका सबै सरकारी कर्मचारीलाई सेवाकालिन तालिम तथा सुशासन, पारदर्शिताका प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन तथा वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कनको गुणस्तर परिक्षण गर्ने कार्यका लागि ३६ जना विज्ञको लागि आवेदन आव्हान गरयो ।

सुशासन विज्ञ कर्णालीका स्थानीय तहका लागि थियो तर सूचना भने कर्णालीका आम नागरिकको पहुँचमा नहुने वागबजार वरिपरी देखिने ९५ प्रतिशत छुट सुविधा दिने पत्रिकामा छापियो । पहिलो पटक आवेदन परेन पुनः दोस्रो पटकसमेत सोही पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरियो । कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित मिडियाबाट अधिकतम छुट सुविधा लिए वा लिएनन त्यो उनैले जानुन तर सूचनाको पहुँच सम्बन्धित क्षेत्र र पालिकाका आम नागरिकका लागि हुनु पथ्र्यो ।

धेरै भन्दा धेरै सूचना पाउने गरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक एफ.एम. रेडियो र पत्रपत्रिकाबाट त्यस्ता सूचना प्रकाशिन गरिनुपथ्र्यो त्यो भए,न हुन सकेन विज्ञापन प्रकाशनमा हुने चलखेल नै प्रमुख कारण हो । बजेट नभएर हैन, कानून नभएर हैन, छुट सुविधा लिनका लागि हैन हो त प्रयाप्त कमिसनको चक्कर नै हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले भन्छ १० लाख भन्दा माथीको सार्वजनिक खरिद/निर्माणका कार्य गर्दा छापा सञ्चारमाध्यममार्फत बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना निकालेर मात्र खरिद प्रक्रिया गर्नुपर्ने कानूनि प्राव्धान रहेको छ ।

बजेट हेरेर स्थानीय या राष्ट्रिय छापा सञ्चार माध्यममा ३० दिने बोलपत्र, २१ दिने वा १५ दिने वा ७ दिने सिलबन्दीका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी सूचना निकाल्दा सेवा दिने निकायहरुले तोकेको रकम तिरेर आफुले काम गर्न सक्ने रकममा घटीघटाउ गरेर तोकेको गुणस्तरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना धेरैभन्दा धेरैले देखुन र प्रतिस्पर्धामा सहभागी होउन भन्ने खास उद्देश्य हो । जुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि सूचना निकालिएको हुन्छ त्यसले सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिका धेरै उद्देश्य पुरा गर्ने मथिङ्गलमा राज गरेको छ ।

पछिल्लो चरणमा केही सरकारी कार्यालयमार्फत बर्षभरीमा प्रकाशन हुने सूचनाको लागि नै खुल्ला टेण्डर निकाल्ने जुन कार्य भएको छ त्यो असाध्यै सर्हानिय छ । तर सबै कार्यालय यो पद्धतिमा जान किन खुट्टा कमाईरहेका छन् ? यो भने प्रश्न गम्भिर छ । छापा माध्यमद्धारा प्रकाशित कुन पत्रिकाले कति प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ? त्यो छुट कार्यालयले लिएको छ कि छैन ? छैन भने किन पाएको सुविधा पनि नलिएको हो ? लिएको छ भने कति प्रतिशत छुट सुविधा लिएको छ ? सिधै मिडिया हाउससङ्ग कारोवार गरेको छ कि बिज्ञापन एजेन्सीको नाममा तेस्रो पक्षसित ? यदि तेस्रोपक्षसंग कारोबार गरेको छ भने किन ? सिधा मिडिया हाउससङ्ग पहुँच नपुगेर ? या त तेस्रो पक्षमार्फत लिने मोटो कमिशनको रकम मिडिया हाउससङ्ग बार्गेनिङ गर्न गाह्रो भएर ?

यि र यस्ता प्रश्नको उत्तर कसले खोज्ने कहिले खोज्ने ? खोज्ने कि तै चुप मै चुप भएर बरु सुटुक्क मेरो भागमा कति वटा सूचना छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने ? अनलाईन, युटुव नानाथरिका विना दर्ताका मिडिया हाउसका पटके मालिक र पत्रकार भै टोपल्ने काम भने त्यसलाई भजाएर, थर्काएर, धम्काएर, बार्गेनिङ गरीगरी मुल कर्म पत्रकारिता नगरी सूचना माग्ने अनि कुनै ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको बागबजारमा कताकति देखिने पत्रिकामा सूचना हाल्ने अलिकति सूचना दिनेका मुखमा बुजो लगाउने बाँकी गोजी भरेर पत्रकारितालाई कलंकित गराउने उद्देश्य बोकेकाहरुको लागी यो खुव फलिफाप भएको छ ? नियमन निकाय कहाँ मस्त सुतेको छ ? किन सुतेको छ ? उसका भागमा पनि केही परेरै चुप लागेर बसेको त होला नत्र आम नागरिकको करबाट तलवभत्ता हसुरेर त्यसरी सुत्न मिल्छ ? आफ्नो जिम्माको काम गर्नुपर्दैन ? एउटा स्थानीय तहले न्युनतम सिधा सूचना दिँदा ३० देखी ५० लाख बर्षमा सूचना प्रकाशनमा मात्र खर्च गर्छ ।

त्यहि वार्षिक मुल्यसूची, दरभाउपत्र, शिलबन्दी कोटेशन निकाले काम गर्दा ३ देखि ५ लाखमा काम गराउन सक्छ । कहाँ गयो बाँकी २७÷४५ लाख कसका भाग कति परो होला ? प्रकाशन गर्नेले कति पायो होला ? एजेन्सीवालाले कति खायो होला ? अनि जसले सिधा मिडिया हाउससंग कारोवार नगरेर तेस्रो पक्ष समात्यो त्यसले पक्कै केही प्रतिशत त लियो होला नत्र त जात किन गहतको झोलमा फाल्थ्यो र ?

हालैमात्र बिज्ञापन बोर्डले एजेन्सीमार्फत दिएका सूचनाको पनि सम्बन्धित कार्यालयलाई बिल काट्दा मिडिया हाउसको समेत विल संलग्न गरी त्यसमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म नाफा थपेर बिल काट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के कर्णालीका सबै सरकारी कार्यालयले यस्तो प्राव्धानको लागु गरेका छन् त ? बिज्ञापन प्रकाशनको रकम भुक्तानी दिँदासमेत त्यसको ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम राज्य कोषमा दाखिला गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । के यो कुरा कार्यान्वयन भएको छ त ? छैन भने किन भएन ? त्यो अटेरी गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ?

कि फेरी तिनैसंग उल्टो बार्गेनिङ गरेर आफ्ना भाग पनि पारेर तैं चुप मै चुप बस्ने ? नेतृत्वको असक्षमताका कारण यो सब भैरहेको छ । नत्र भने कोही आँट गर्छ ? उसको जागीरको सवाल छ । ल केही सकेनन् या गरेनन् भने किन जवाफ दिराख्नु परो र सिंधै बर्षभरीको लागी सूचना प्रकाशनको प्रतिस्पर्धा गराउनुपरो तातो न छारो । नागरिकको करबाट किर्ना मोटाए झैं मोटाएको छ, राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेछ ? सस्तो छ राज्यको सम्पत्ति ? राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने मानसिकता भएका धमिराहरुलाई नियामक निकाय गम्भिर नभएसम्म केही हुनेवाला छैन ।