एउटा शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अर्कै प्रयोजनमा खर्च गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमतीमा खर्च गर्नु या हुनुलाई बजेट रकमान्तर भनिन्छ । जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहज बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने एउटा विधि हो । त्यसका पनि आफ्नै मुल्य, मान्यता र सिमाहरु छन् । जसको दायराभित्र रहेर मात्र बजेट रकमान्तर गर्न पाईन्छ । कति प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गर्न पाउने, कार्यालयबाट कति, मन्त्रालयले कति, कस्तो अवस्थामा गर्न पाउने भन्ने कुराको ख्याल राखेर बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न कि नेता या कर्मचारीका लहडका भरमा गर्न पाईन्छ । तर कर्णालीमा भने यो कुनै पनि कुराको ख्याल नगरी बजेट रकमान्तर भनेको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा भएको पैसा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सारेर चलाएको तरिकाले चलाईएको छ । यो सिङ्गो कर्णालीको एउटा रोग हो र यो भाईरस वडा, स्थानीय तहदेखी प्रदेशसम्मै छ ।

भवितव्य बाहेकका अवस्थामा एउटा शीर्षकमा छुट्याएको रकम ऐन, कानून र प्रचलित विधि विपरित अर्कै शीर्षकमा प्रयोग गर्नुमा सरसर्ति व्यक्तिगत नाफाको हिसाव मै आउँछ । संसदबाट स्वीकृत भएको बजेटबाट बर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याईं बेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो नै बजेट सिद्धान्त विपरित छ । तर हरेक व्यक्तिका केही न केही स्वार्थ त्यहाँ जोडिएर आएको हुन्छ ।

नेताका आसेपासे रिझाउनु पर्ने र कर्मचारीका आफन्तका स्टकमा रहेका सामान बिक्री गराउनु पर्ने, घरका तला थप्नपर्ने, बजारका नयाँ डिजाईनका सुनचाँदीका गरगहना खरीद गर्नुपर्ने लगायतका ईच्छा अनुसार उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत भएर कान ठाडा बनाएर राखेका हुन्छन । सोही अनुसार नेताले अलिकति खोजे, कर्मचारीले त्यसमा थप २÷३ भाग थप गरेर उनीहरु आफु अनुकुल बनाएर एकथरीमा अनेक थरि थपेर बजेटान्तर गर्छन । अनि आफ्ना अनुकुलका मोटो रकम आउने गरी पछी बेरुजु आओस् की जे सुकै होस् तर तत्काल चाँही उनीहरुका अनुकुल हुनुप¥यो ।

२०७५÷०७६ आवमा ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार , २०७६÷०७७ मा ६ अर्व ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर गरेको देखिन्छ । गत आव अर्थात २०७९÷०८० मा मात्र कुल बजेट रकमको ४०.६३ प्रतिशत रकम बजेटान्तर गरेको देखिन्छ । किन गरियो यसरी बजेटान्तर ? ऐन, कानुन सबै साईड लगाउँदै बस खरिद गर्नुपर्ने कस्तो विपद् आईपरो होला ? त्यो बस खरिदबाट हालसम्म कति नाफा भयो होला ? यस्तो खालको सद्बुद्धी भएको कस्तो सन्तान होला, नेता कि कर्मचारी ? पाप धर्मको सम्म हेक्का राखेमात्रै पनि यो त केही हदसम्म त कम हुन्थ्यो होला कि नहोला ?

यसरी अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा बजेटान्तर गर्न नै दिनु हुँदैन । बजेटान्तर गर्नै पर्ने अवस्था आएमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत खरीद गर्नुपर्छ । सकभर खर्च भएर जाने कुराहरु खरिद गर्नमा बजेटान्तरण गर्नु हुँदैन । यसलाई रोक्ने एउटा सबैभन्दा उत्तम उपाए भनेको बेरुजु आएको रकम व्यक्तिगत रुपमा सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने र नगरेमा कार्वाही, सरुवा, बडुवा, पेन्सन लगायतमा असर पर्ने सम्मको नीति, नियम चुस्त रुपमा लागु भएमा केही हदसम्म यो कुराको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

सारा प्लान बनाएर छुट्याएको शिर्षकमा खर्च गर्न नसक्नेले बजेटान्तर गरेर सनकको भरको योजना कसरी सफल बनाउँछन् त ? के स्वार्थरहीत रहेर उनीहरुले बजेटान्तर गरेर काम गरे होलान भन्ने चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ की पर्दैन ?