देश संघीयताको अभ्यासमा गएसँगै स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरुबाट नागरिकले विकास र सहज सेवा प्राप्तिमा ठुलो आशा राखिरहेका छन् । स्थानीय तहहरु सरकारका नजिकका प्रतिनिधिसमेत हुन् । संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो सरकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

उनीहरुले आम नागरिकको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा सहजता तथा आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालनमा आवश्यक नीति नियम बनाउने, प्रदेश र संघ सरकारसँग विकास निर्माण लगायत आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

तर, उनीहरले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी पुरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुको साटो उल्टै सुशासनको उल्टो अध्यास गरिरहेको पाइएको छ । यसको पुष्टि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गरिरहेका छन् ।

जसको उदाहरण बनेको छ जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका । गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चरम सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेनद २०८१ मा उल्लेख छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले सरकारी अनुदानको बजेट अस्वाभिक काम गराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो ।

कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानुनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजनासमेत टुक्राएर कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरुको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका महालेखाले जनाएको छ ।

२५ करोड पुग्यो बेरुजु
शिवालय गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षणबाट नौ करोड १५ लाख नौ हजार बेरुजू देखिएको र त्योमध्ये त्यँहाबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६४ लाख सात हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड २१ लाख ८७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ८७ लाख ५१ हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड ४१ लाख ६४ हजार गरेर नौ करोड १५ लाख नौ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको गतवर्ष सम्म १६ करोड ६० लाख ४३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू २५ करोड ७५ लाख ५२ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिषेशज्ञतामा माथि नै प्रश्न
बैठक सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ दफा ७ (११) बैठक भत्ता को मापदण्ड को आधार नं. २ अनुसार बैठक कार्यालय समय अघि वा पछि हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, गाउँपालिकाले कानुन अनुसार गठन भएका समितिहरुको बैैठकका लागी मात्र भत्ता प्रदान गर्ने र बैठकको विषय र गम्भिरताको एकिन गर्नु पर्ने, एकै निकाय वा अन्तरगतका कार्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा थप व्यक्ति राख नपाईने तर विशेषज्ञ सेवाको आवश्यक परेमा बढीमा तीन जना आमन्त्रण गर्न सकिने, खाना खाजा प्रदान गर्न विद्युतिय हाजिर लागु हुनुपर्ने व्यवस्था रहेमा बोलपत्र मुल्यांकन, कर्मचरी पदपूर्ति, परीक्षा संचालन लगायतका विषयमा दिनदिनै जसो विहान बेलुका समितिको बैठक बैठक बस्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकमा आमन्त्रित (विशेषज्ञ) को विशेषज्ञता खुलाईएको छैन भने कतिपयमा समितिको संख्या भन्दा आमन्त्रितको सख्या बढी हुने गरेको छ । बैठकको माईन्यूटमा बैठक समय विहान साँझ भनिएको भए पनी सो पुष्टि गर्ने गरी विद्युतिय हाजिरी राखिएको छैन, भने बैठकमा उपस्थित जनशक्तिको संख्या अस्वाभाविक रुपले बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैठकमा छलफल हुने विषयवस्तुको तयारी गरी बैठक बसेमा पटक पटकको बैठक घटाउन सकिने र समय स्रोत साधनको बचत गर्न सकिने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

नियमविपरित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २०७४ बैशाख २५ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा उल्लेख गरेको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयको २०७९ बैशाख २१ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिन नमिल्ने उल्लेख छ । तर, गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई परिपत्रसँग मेल नखाने सम्झौता गरी दिन नमिल्ने कर्मचारी संचयकोष महङ्गी भत्ता स्थानीय भत्ता, संचार सुविधासमेत गरी दिइएको १८ लाख नौ हजार एक सय ३८ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियम ७ (१) मा सरकारी कामको सिलसिलामा मुलुक भित्र आफ्नो कार्यालयभन्दा वाहिर भ्रमणमा वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले अनुसूचि २ मा बमोजिमको दरमा दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । परामर्शदाता÷विज्ञ युवराज अधिकारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भक्तपुरमा सरकारी सेवामा रहेको अवस्थामा २०७९ बैशाख २७ देखि २०७९ फागुन २ गतेसम्म ७ दिन यस पालिकामा स्थानीय पठ्यक्रम तर्जुमा गर्न काजमा खटिएवापत १७ हजार पाँच सय दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको र दोहोरो सुविधा असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारि तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७७ दफा ३ (१) मा पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भई काम कारवाही सुरु गरेको मितिदेखि अनुसुची १ र २ मा उल्लेखित भएबमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतका आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा ७ मा अनुसुचि १ मा तोकिएको अनुगमन खर्च उपलव्ध हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाका पदाधिकारीलाई अनुसुचि १ मा उल्लेखित सुविधा मासिक रुपमा प्रदान गरेकोमा अतिरिक्त रुपमा योजना अनुगमन फिल्ड भत्ता वापत (९ वडाको विभिन्न ९३ वटा योजना अनुगमन गरे वापत) समितिका १० पदाधिकारीले अधिकतम ४५ पटक र न्युनतम ८ पटक अनुगमन गरेको भनि गोश्वरा भौचर नं. ७५६ मा २०८० असार २३ गते चार लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएर कानुनमा व्यवस्था नभएको फिल्ड भत्ता स्वीकृत गराई भुक्तानी भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय भत्ता कट्टा नगरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियमा ७ को उप नियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रहि दैनिक भ्रमण भत्ता उपयोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपयोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता बैठक भत्ता तालिम भत्ता स्थानिय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न अनुसारको दैनिक भ्रमणभत्ता उपायोग गरेको अवधिको स्थानिय भत्ता कट्टा नगरी पुरै रकम भुक्तानी गरेको हुदाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७४ बैशाख २५ को परिपत्र अनुसार कारारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य सुविधा नपाईने व्यवस्था छ । पालिकाले करार कर्मचारी सहायक पाचौ उदयबहादुर रानालाई सो व्यवस्था विपरित ८ ग्रेड भुक्तानी मासिक हजार ५६ का दरले वार्षिक एक लाख चार हजार सात सय २८ ग्रेड भुक्तानी गरेको र कारारका कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने ग्रेड सुविधा सम्वन्धितबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

पुष्ट्याई गर्ने कागजात विनै अस्वभाविक विविध खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार खर्चको पुष्ट्याई हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेखुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वजेट खर्च शिर्षक नं. २२७११ मा खर्च ९८ लाख ३२ हजार नौ सय ६३ मध्ये वडा कार्यालय विविध संचालन खर्च २९ लाख ४७ हजार आठ सय ९६, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भुक्तानी ४७ लाख ८६ हजार सात, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई खर्च पाँच लाख र विविध खर्चवापत १५ लाख ९९ हजार चार सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो विविध खर्च खाना खाजा लगायतमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । गाँउसभाले पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भएतापनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिएन ।

कानूनी रुपमा मापदण्ड तोकेर मितव्ययी रुपमा खर्च गर्न सकिने भएतापनि पालिकाले यस्तो खर्चमा कुनै मापदण्ड बिकास नगरेको, बिल बिजक भौचर साथ राखे गरेतापनि प्रयोजन र औचित्यता तथा आधार पुष्टी गर्ने नगरेको जस्ता कमजोरीहरु देखिएका छन । विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित नहुने गरी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकलाई तलब
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट माध्यामिक तहको शिक्षकलाइ प्रति महिना २१ हजार, निम्न माध्यामिक तहको शिक्षकलाई १८ हजार, प्राथमिक तहको शिक्षकलाई १५ हजार, बालबिकास सहजकर्तालाई ११ हजार तलब भत्ता वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट माध्यामिक शिक्षक तीन, निमावि शिक्षक नौ र प्रावि शिक्षक २० र बालबिकास सहजकर्ता २१ निजि शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेको र यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिइएको छ ।

मनपरी करार कर्मचारी भर्ना
पालिकाले बिभिन्न पदमा गत बिगतदेखि करार नियुक्त गरेको र पालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी एकिन नगरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार व्यक्तिगत रुपमा ठुलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ ।

बजेट खर्च करार सेवा शुल्क शीर्षकबाट ७५ जना करार कर्मचारीलाई दुई करोड ५८ लाख ११ हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी खर्च पालिकाले लेखेको छ । यसरी करार कर्मचारी नियूक्त गरिएको उपयुक्त नदेखिएको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी कर्मचारी दरबन्दी एकिन गरी स्थायी पदपुर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिदै महालेखाले यसरी खर्च भएको रकम अनियमित रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष/उपाध्यक्षले लिए आवास सुविधा
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने एवं कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ३ मा आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।

तर, गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष गीता शाहीले आवास सुबिधावापत मासिक १५ हजारका दरले तीन लाख ६० हजार भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले गाउँपालिकाको वार्षिक २० लाख आन्तरिक आय भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको २०७९ भदौं २४ गतेको निर्णयले भवन भाडामा लिई अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आवास सुविधामा मासिक ३० हजार खर्च गरेको र गाउँपालिका भित्रै रही कार्य गर्ने गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई घरभाडामा लिई खर्च गर्न पाउने नदेखिएकोले उक्त बार्षिक घरभाडावापत खर्च भएको तीन लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्धन खर्च मै वार्षिक २० लाख
इन्धनको लगबुक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७५ को दफा ३९ अनुसार खर्चको बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नु पर्दछ । तर, पालिकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा १२ लाख ४६ हजार आठ सय ९२, पदाधिकारीका लागि सात लाख इन्धन खरिद गरेवापत आयल स्टोरलाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मलेपफान ९०५ सवारीसाधनको लगबुकमा प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राखुपर्नेमा र सबै महल भर्नु पर्नेमा पालिकाले सवारी लगबुक लुज सिटमा राखेको छ । जसले गर्दा सवारी साधानको इन्धन खपत र गुडेको किलोमिटर बिष्लेशण गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक सवारी साधनको लागि बेग्लाबेग्ल सवारी लगबुक राखुपर्दछ । साथै इन्धन खर्च लेख्दा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार इन्धन खर्च पाउने मापदण्ड अनुसार खर्च लेखुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सवारी साधन मर्मत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने र तिनीहरुको सम्भार गरी चालु अवस्थामा राख्ने उत्तरदायित्व सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने उल्लेख छ ।

सोही बमोजिम कार्यालयमा रहेको चल्ती जिन्सी मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराई खर्च लेख्ने र सोको मर्मत अभिलेख तयार गरी राखुपर्दछ ।

पालिकाले मर्मत खर्च भुक्तानी गर्दा म.ले.प.फा.नं. ४१५ तयार नगरी ४६ वटा गौश्वरा भौचरबाट सवारी साधन मर्मत खर्चमा १६ लाख ८३ हजार ६ सय ५७ र १२ वटा गौश्वरा भौचरबाट मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च पाँच लाख ६३ हजार तीन सय ५८ लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमको पालनातर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्ने, पालिकाले उपलब्ध गराएको बिबरण अनुसार सवारी साधनको लागी मर्मत खर्चलाइ व्यवस्थित एंब नियन्त्रण गर्नुपर्ने र मर्मत कार्यको सोधभर्ना कर्मचारीलाई दिने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।