सरकारी राजश्व आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाव राख्दै आम्दानी र खर्चको विधिहरुलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरुको बार्षिक रुपमा आन्तरिक तथा बाह्रय लेखापरिक्षण हुने गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक बर्षको आम्दानी र खर्चमाथी केरकार गर्दै प्रश्न गर्ने, बेरुजु लेख्ने, दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न लगाउने गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आ.व. २०७९/०८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन–२०८१ सार्वजनिक भएपछि त्यसको खोजिनिति चर्चा, परिचर्चा हुनु स्वभाविकै हो । राज्य पुर्नसंरचनासंग तीन तहका सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । तीन वटै तह अधिकारसम्पन्न सरकार हुन । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अधिकारसहितको सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको खुबै चर्चा हुने गरेको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक बृत्तमा चर्चा हुने गरेको गाउँ गाउँको सिंहदरबार पछिल्लो समय अधिकारसंगै विकृति पनि भित्रिएको चर्चा हुने गरेको छ ।
संविधान जारी भएको करिव करिव एक दशक पुग्नै आँटेको छ । नेपालमा भएका विभिन्न घटना परिघटना र परिवर्तनहरु एक दशकभन्दा लामो समय गएको इतिहाँस विरलै छ । २०३६ सालको परिवर्तन, २०४७ सालको सविधान जारी, २०५२ सालमा सशस्त्र युद्धको सुरुवात, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएका विकृति र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अधिकार धेरै दिँदा भोगिएका विकृतिलाई सुधार गर्न राजनीतिक बृत्तमा एउटा बहस र चर्चा सुरु भएको छ । प्रमुख ठुला दुई राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर संविधान संशोधनसहितको गृहकार्य र सहकार्यको राजनीति सुरु भएको छ । यसले पक्कै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेनैछ ।
अब चर्चा गरौं, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही स्थानीय सरकारको खर्चमाथी गरेको प्रश्न र त्यसमा देखिएका, भेटिएका विकृतिले सिमाना नाघेका छन् । सरकारी पैसा खर्चेर घुम्नमै व्यस्त छन् कालिकोट स्थित तिलागुफा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु उनीहरुको भ्रमणमाथी प्रश्न उठेको छ । नगर प्रमुखले गर्ने भ्रमण खर्चमै अनियमिता देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि मात्रै होइन सेवा सुविधा उपभोग गर्नेमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि कम छैनन् । नमिल्ने भ्रमण खर्च लिन्छन कर्मचारी, भत्ता बुझ्नकै लागि पदपूर्ति समितिको पटक पटक बैठक बसालिएको छ । औचित्यका आधारमा भन्दापनि अनावश्यक गाडी भाडा लिएर सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ । सवारी साधनको लकसिट, त्यसको उद्देश्य, प्रयोगको औचित्य पुष्टि नगरी १५ लाखको इन्धन खर्चको बिलभरपाईबाट भुक्तानी लिइएको छ भने कर्मचारीलाई मोवाइल रिचार्ज खर्च र पालिकाले आठ लाख ८० हजारका गद्या खरिद गरेको प्रति महालेखाको प्रश्न छ ।
त्यस्तै विकृतिको अर्को नमूना पालिका बनेको छ जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका । संघ सरकारको स्वास्थ्य वीमा, प्रदेशको विपद् बीमा हुँदा हुँदै पालिकाले अर्को नौटंकी गर्दै बीमाको नाममा १६ लाख अनियमित खर्च गरेको छ । त्यस्तै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख सकेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम कानून अनुसार बोलपत्र, दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यमा अर्को विकृत रुपमा देखिएको छ ।
डिपिआरकै स्वरुपमा देखिएको अनियमितता र विकृति पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छाप्दा समेत अछुतो रहन सकेन । तातोपानी गाउँपालिकाले बागबजार वरपर देखिने केही लुकाईछिपाई छाप्ने सिमित पत्रपत्रिकामा बोलपत्रका सूचना त छाप्यो तर उनीहरुको दररेट चौध सय हुँदा हुँदै पालिकाले प्रति सिसी अठार सयसम्मको भुक्तानी हालिदियो । सूचना छपाई गर्दा सम्बन्धित मिडिया हाउसमै दिएको भए पालिकाले ३० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा पाउन सक्थ्यो तर छुटको सुविधा पालिकालाई त होइन कारोबारमा संलग्न सम्बन्धित कर्मचारी र मिडिया एजेन्सीले बाँडेहोलान यो पनि विकृति र सरकारी बजेटको अनियमितता नै हो ।
जुम्ला र कालीकोटका दुई पालिकाको चर्चापछि लाखौं डोल्पा ठुलीभेरी नगरपालिका तर्फ यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बढी हैन बर्षभरीमा ६५ लाखको भातमासु मात्रै खाएछन । खर्चमा कति पारदर्शीता र जवाफदेहीता छ हामी यहीबाट प्रष्ट हुन्छौं कि बर्षभरी ६५ लाखको भातमासु । ठुलीभेरी नगरपालिकाको बेरुजु मात्रै ४३ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । कानून विपरित सरकारी बजेट अवण्डामा नगर प्रमुखकै क्रियाशिलता र सक्रियता देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पेश्की लिन्छन फछ्र्याैट गर्दैनन । यहाँका पदाधिकारीले पारिश्रमिक ८६ लाख बढी बुझेका छन् । कुनै औचित्यहित काममा सरकारी रकम भुक्तानी लिएर होटल बास बसेको भेटिएको छ । न्यायिक समितिका नाममा मनपरी खर्च गरिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनीधिकै निहित स्वार्थमा आफ्न्तको घर भाडामा लिएर राज्यलाई व्ययभार बढाइएको छ । जनप्रतिनिधिकै निगाहामा नाफामूलक संस्थालाई अनुदान बाँडिएको छ । जबकी मोटरबाटो समेत नपुगेका वडाहरुमा वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ भने बार्षिक १० लाख भन्दाबढी मोटरसाइकलको इन्धन खर्च भुक्तानी दिइँदै आएको छ ।
के यसरी गाउँघरको सरकार भनेर लुट्नेहरुको भिड र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै दशैं आउने हो त ? सरकारी बजेट र खर्चमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता भनेको यहि हो त ? हरेक कार्यालयमा हरहिसाव, कागजात पटक पटक हेरिन्छ साथै आन्तरिक लेखापरिक्षण पनि हुन्छ । आन्तरिक हरहिसाव, कागजात हेरिन्छ, नमिलेका कागजात भए दुवै पक्षको स्वार्थ मिलाइन्छ । कागाजत पनि मिलाइन्छ । यदि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको स्वार्थमा बनेको कागजात भएमा सजिलै भुक्तानी हुन्छ तर उनीहरुको स्वार्थसंग बाझियो भने भुक्तानीमा अनेकन नियम, कानून, विधि, प्रक्रियाको कुराले अड्काउने गरिन्छ ।
के यसरी सुशासन सम्भव छ त ? महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अव बेरुजु देखिएका पदाधिकारी, कर्मचारी सबैको नाम लिष्ट, तिनुपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट राज्यले गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी, अधिकार पाएका कार्यालय प्रमुख, स्टोर प्रमुख र लेखा प्रमुखकै नाममा बेरुजुको दायित्व थमाउँदै उनीहरुकै घरघराना र तीन पुस्ताबाट असुल उपर गर्ने कानूनि व्यवस्था गरिनुपर्छ अन्यथा यो नियन्त्रण सम्भव छैन ।
दिपक बुढा । सुर्खेत । २४ असार २०८१, सोमबार ११:१२