सुर्खेत : डोल्पाको ठूलो भेरी नगरपालिकामा गत असारमा मात्र न्यायिक समिति गठन भयो । यो समिति गठन हुनझण्डै दुई वर्षलाग्यो । समिति गठन भएको ६ महिनापछि अर्थात पुस २ गते बसेको कार्यापालिका बैठकले समिति सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तर अझै पनिन्यायिक समितिको इजलाश भने बनिसकेको छैन । ‘नगरको केन्द्र विवादका कारण समिति गठन हुन सकेको थिएन, भर्खर समिती गठन भएको छ’ समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कोठा खोजिसकेको छौं, केहीदिनमै इजलाश पनि तयार हुन्छ ।’ न्यायिक समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण हालसम्म मुद्धा पनि परेको छैन ।

नगरपालिकाको केन्द्र दुनै वाजु फालमा भन्ने विषयमा प्रमुख र उपप्रमुख बीच लामो समयदेखि विवाद छ । प्रमुख र उपप्रमुख बीच पनी बाराबरको अवस्था भएकाले न्यायिक समिति गठनमा पनि ढिलाइ भयो । डोल्पाकै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेको छैन ।

आर्थिक अभावका कारण कानूनी सल्लाह कार राख्न नसक्दा समितिमा आएका कतिपय मुद्धा मामिलामा फैसला गर्नसमेत कठिन भएको समितिका संयोजक मल्लटसी गुरुङ्गको भनाइछ । गाउँपालिकाले जनशक्ति र कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यहाँ पनि न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । ‘कानूनी सल्लाहकार राख्दा न्याय सम्पादनमा सजिलो हुन्थ्यो,  अहिले हामीले अनुमानमा फैसलागर्दै आएका छौँ’ संयोजक गुरुङ भन्छन्, ‘कानूनी सल्लाहकार नहुँदा बेलाबेलामा समस्याआउने गरेको छ ।’

जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको न्यायिक समिति पनि समस्यामै छ । गाउँपालिकाले केन्द्र विवाद टुङ्ग्याउ ननसक्दा न्यायिक समितिले गतिलिएको छैन । केन्द्रको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरु विभाजितहुँदा न्यायिक समितिले छलफल समेत गर्न सकेको छैन । ‘पालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउन सकेका छैनौं, त्यसको असर न्यायिक समितिमा पनि परेको छ’  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम्  न्यायिक समितिकी संयोजक शिवा बस्नेतले भनिन्, ‘वडामा पनिसमिति गठन गरेका छौँ, हाम्रो समितिले कामगर्न सक्ने वातावरण नभएपछि वडाका विवाद वडामै मिलाउने गरिएको छ ।’  केन्द्र विवादकै कारण न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार समेत राख्न सकेको छैन ।

‘मुद्दा मामिला सम्वन्धी हामीलाई कानूनी ज्ञान छैन, केन्द्र विवादकै कारण कानूनी सल्लाहकार राख्न समस्या भएको हो’ उनले भनिन्,‘गाउँपालिकामा इजलाश समेत बनेको छैन ।’ उसो त जनप्रतिनिधको विवादमात्रै होइन, फरक राजनीतिक आस्था राख्ने नागरिकहरु समेत न्यायिक समितिमा जाने गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँमै नागरिकलाई छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ स्थानीयतहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधानछ । समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदी विषयहरूको निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कतिपय स्थानीयतहमा न्यायिक समिति नै गठन भएका छैनन् भने भएकामा पनि इजलाश छैनन् । यसकारण पनि न्यायिक समितिहरु निष्कृय अवस्था छन् ।  राजनीतिक नेतृत्वले निश्पक्षन्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा न्यायिक समितिमा पीडितहरु जानन मान्ने बरिष्ठ अधिवत्ता भूषणकुमार मानन्धर बताउँछन् । ‘कानूनी अज्ञानता र राजनीतिक नेतृत्वकै कारण सामान्य मुद्दाहरु पनि न्यायिक समितिमा पुग्दैनन् ।’ मानन्धर भन्छन्, ‘समितिले निश्पक्ष न्यायदिए पनि, फरक आस्था राख्नेले विश्वास मान्छैननु, जसले गर्दा पीडितहरु प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन् ।’कतिपय मुद्दामा आफ्नो लोकप्रियता घट्ने डरले पनि समितिले मुद्धाहरु फछयौटमा अल्झाउने गरेको उनको बुझाइछ ।

न्यायिक समितिलाई  भन्दागूरुलाई विस्वास

गाउँमा हुने विवाद समाधान र त्यसको निरुपणको लागिप्रत्येक स्थानीयतहमा न्यायिक समिति छन् । तर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका नागरिक भने न्यायिक समितिमा जाँदैनन् । यहाँ काबासिन्दाले न्यायिक समितिलाई भन्दा पनि धार्मिक गूरुहरुको विस्वास गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दा गाउँकै भोटे गुरुहरुकहाँ न्यायका लागि पुग्ने गरेका छन् । लामा समुदायको बाहुल्यता रहेको नाम्खाका स्थानीयहरु विवाद समाधानका लागि न्यायिक समिति भन्दा लामा (गुरुहरु) कहाँपुग्ने गरेका छन् । ‘हामीकहाँ धेरै मुद्दाहरु आउँदैनन्, साना विवादहरु गाउँमै मिलाउने गरिन्छ’ न्यायिक समितिका संयोजक पेमागुरुङ्ग भन्छन्, ‘मुद्दाहरु धेरै नआउने भएपछि कानूनी सल्लाहकार राख्ने र इजलाश बनाउने काम पनि गरिएको छैन ।’नाम्खामा मात्रै होइन, हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश नागरिकहरु गाउँमा कुनै विवादहुँदा न्यायका लागि आफ्ना धार्मिक गुरु समक्षजाने गरेका छन् ।

प्रहरीमा घटेन मुद्दाको चाङ

स्थानीय स्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि गाउँमै न्यायिक समिति छन् । तर पनि प्रहरीमा मुद्दाको चाप घटेको छैन । न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गरेको भए नागरिकहरु प्रहरी सम्मपुग्ने थिएनन् । तर न्याय नै नपाइने अवस्था आएपछि पीडितहरु प्रहरी सम्मधान बाध्य छन् । ‘न्यायिक समिति बनेका छन्, तर प्रहरीमा आउने मुद्दाको संख्या घटेको छैन’ जाजरकोटका डीएसपी श्यामबहादुर खत्री भन्छन्, ‘ न्यायिक समिति गठन भएपछि सामान्य प्रकृतिका मुद्धाहरु घटनु पथ्र्यो, तर प्रहरीमा आउने मुद्दा घटेनन् ।’ प्रहरीमा मुद्दाहरु छिटो छरितो टुङ्गिने र २४ घण्टा खटिन सक्ने भएका कारण पनि पीडितहरु न्यायिक समितिमा जान नचाहने प्रहरीको बुझाइछ । डीएसपीखत्री भन्छन्, ‘न्यायिक समितिमा राजनीतिक व्याक्तीहरु छन्, पीडितहरुमा फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिले निश्पक्ष न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास नहुनपनि सक्छ ।’ जाजरकोटमा मात्रै होइन, कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि विवादका मुद्दाहरु घटेका छैनन् ।

के हो न्यायिक समिति ?

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीयतहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गाजमिन, अंशबण्डा, साँधविवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्रवा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँवानगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाअदालतमा पुनरावेदनगर्न सक्नेछ ।