महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा औल्याइएको छ ।

महालेखाका प्रतिवेदन अनुसार आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गुठिचौर गाउँपालिकाको पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानुनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरुको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिवाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी वेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाका अनुसार एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा अपेक्षित रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय नागरिकका तर्फबाट विज्ञहरुलाई समावेश गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं विश्वसनीयता प्रवद्र्धन हुन्छ । किनकि स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्ने, पारित गर्ने, खर्च गर्ने र लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने काम कार्यपालिकाबाट नै हुन्छ ।

राखिँदैन भ्रमणको अभिलेख
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार भ्रमण खर्च नियमावलि, २०६४ को नियम १८ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बील भरी भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बील भर्पाई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै नियमाबलिको नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि अनुसूचि ६ बमोजिमको डाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, गुठीचौर गाउँपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भ्रमण खर्च बापत २८ लाख १८ हजार छ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको गरेको र कार्यालयले उद्देश्य प्रयोजन नखुलाई विभिन्न समयमा पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेकोले उद्देश्यपरक कामको भ्रमण भएको सुनिश्चित हुन नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भ्रमण पश्चात भ्रमण प्रतिवेदन आंशिक रुपमा मात्र संलग्न रहेको साथै तोकिएको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख समेत नहुदा नियमावलिको व्यवस्था अनुसार गर्न विषेश ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७७ बमोजिम गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता दर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नमुना छनौटका आधारमा परीक्षण गर्दा कार्यालयले वडा नं. ४ वडाध्यक्ष टिकादत्त न्यौपाने र वडा नं. १ का अर्जुनकुमार महतारालाई एक हजार ६ सय दरमा भ्रमण भत्ता प्रदान गर्दा बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

मर्मत र इन्धनमा लाखौ खर्च
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६(१) मा मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोको लागत अनुमान स्वीकृत गराउनु पर्ने र नियम ९६(३) मा पाँच हजार माथिका पार्टपूर्जा फेर्नु पर्ने भएमा सोको जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यालयले सवारी साधन मर्मतमा ३५ लाख खर्च गरेकोमा मर्मत कार्यको लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको छैन भने फेरीएको पार्टपुर्जाको जिन्सी दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार लागत अनुमान तयार नभएको तथा फेरीएका पार्टपुर्जीको जिन्सी दाखिलासमेत नगरेकोले खर्चको वास्तविकता यकिन गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ ।

कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक श्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी मितव्ययिता अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । कार्यालयले यस वर्ष कार्यालय प्रयोजनका लागि ३६ लाख ६४ हजार ८७ रुपैयाँ र अन्य प्रयोजनका लागि दुई लाख ४४ हजार छ सय ६५ रुपैयाँ गरी कुल ३९ लाख आठ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ ईन्धन बापत खर्च भएको पाईएको महालेखाले जनाएको छ ।

कार्यालयले उक्त खर्च लेख्दा कुन कुन गाडीको लागि कति ईन्धन उपलब्ध गराई कुन कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको सम्पूर्ण विवरण खुलाउने लगबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारी साधन ने आंशिक रुपमा मात्र खुलाएर अभिलेख राखेकोले खर्चको सदुपयोग कार्यालयको कार्यमा भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको महालेखा जनाएको छ ।

बैठक भत्तामा बढी रकम
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचलान निर्देशिका, २०७७ (आठौ संस्करण को बुँदा नं ७.१.१(३) मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, महालेखाका अनुसार ई बिड ठेकाको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मुल्याङ्कन बैठकमा कार्यालयका ३३ जना कर्मचारी तीन लाख २२ हजार, खरिद समितिको बैठक बापत आठ जनालाई एक लाख ४८ हजार सात ५० रुपैयाँ, खरिद समितिको बैठकमा एकै कार्यालयका १० जनामा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेर छ लाख ४० लाख सात ५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७७ बमोजिम पदाधिकारीलाई अनुगमन वापत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको क्रमशः १५ हजार, १२ हजार, आठ हजार र पाँच हजार पाँच सय सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

तर, महालेखाका अनुसार कार्यालयले पदाधिकारीहरुलाई अनुगमन भत्ता शिर्षकमा प्रत्येक महिनाको सेवा सुविधामा नै भुक्तानी गर्दै आएकोमा पुनः अनुगमन भत्ता भनि थप सुविधा भुक्तानी गरेकोले दोहोरो भत्ता लिने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाबाट ३४ हजार, उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल भण्डारीबाट ३४ हजार, वडाध्यक्ष टिकादत्त न्यौपानेबाट ३४ हजार र कार्यापालिकाका सदस्य देउराम नेपालीबाट ३४ हजार असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

मासुभातमा साढे २९ लाख बढी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाको आन्तरिक आय १८ लाख छ हजार छ सय ९९ रुपैयाँ १८ पैसा रहेकोमा पालिकाले अतिथि सत्कार खर्च चार लाख ५६ हजार तीन सय २६ रुपैयाँ र विविधतर्फ २५ लाख गरी कुल २९ लाख ५६ हजार तीन सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको । पालिकाले प्रयोजन नखुलाई गरेको विविध खर्च सम्बन्धी केही उदाहरण निम्नानुसार छन । यस्ता खर्चमा पालिकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ पालिकाको खर्च विश्लेषण
गुठीचौर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल आन्तिरक आयबाट १८ लाख ६ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ १८ पैसा राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट ३१ करोड २३ लाख ७९ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ ९१ पैसा समेत ३१ करोड ४१ लाख ८६ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँ नौ पैसा आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ १८ करोड ९७ लाख ५६ हजार सात सय ४० र पूँजिगततर्फ ११ करोड २६ लाख ७६ हजार सात सय ३६ गरी ३० करोड २४ लाख ३३ हजार चार सय ७६ खर्च भएको छ ।

खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.७६ प्रतिशत रहेको छ । पदाधिकारी सुविधामा ५८ लाख २० हजार पाँच सय खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ३.२२ गुणा बढी रहेको महालेखाले जनाएको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमवाट चालु ६०.३९ प्रतिशत र ३९.६० प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणवाट पाँच करोड एक लाख ४४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया प्राप्त नभइ असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ४६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड नौ लाख ५८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ५१ लाख ८५ हजार र पेश्की बाँकी ५१ लाख ५५ हजार महालेखाले जनाएको छ । विगत वर्षसम्मको नौ करोड ५६ लाख ८५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू १४ करोड ५८ लाख २९ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।