गत बैशाख १३ गते विश्वासको मत लिएर पहिलो पटक कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यामलाल कँडेलले दोस्रो पटक फेरी साउनको २१ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । ३ महिना अगाडी माओवादीलाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कँडेल केन्द्रको सत्ता समिकरण फेरबदल भएसंगै माओवादी छोडेर काँग्रेसलाई साथ लिएर दोस्रो कार्यकालको लागि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिदै छन् । काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो लागेर मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीसंगै यामलालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संघीयता रटेर केन्द्रकै अनुसार चल्ने भए किन चाहियो संघीयता ? केन्द्रिकृत शासन प्रणाली नै ठिक थियो त यो भन्दा त । प्रदेश आफैमा स्वायत्त हुन्छ भन्ने होईन र स्वयत्तत्ताको अर्थ ?

सरकार गठन भएर दोस्रो बजेट आउने बेलासम्म ४० जना प्रदेशसभा मध्ये १ जना निलम्बनमा छन् ३९ मध्येमा अहिलेसम्म २२ जना मन्त्री बनिसके । अझै ३ बर्ष बाँकी नै छ आधा भन्दा धेरै जना मन्त्री बनिसके । अबको ३ बर्षमा नयाँ मन्त्री बन्ने मान्छे पनि यहि अवस्था हो भने १ पटक प्रदेश सभा सदस्य भएका मान्छेहरुलाई एकै पटकमा धेरै पटक दोहोरी, तेहेरी मन्त्री खान पाउने देखियो ।

नेपालमा यो कस्तो खालको संघीयता आयो ? यस्तो खालको प्रबृत्तिले देश कहाँ पुग्ने होला ? यि देशको स्टेरिङ समाउनेवालाको गन्तव्य नभएरै यस्तो भएको त होला ? न उद्देश्य, न गन्तव्य स्टेरिङ पायो भने जानुस नजानुस, सकुस, नसकुस, बस्न हतार भैहाल्ने । ईतिहाँसको पानामा यति मितिदेखी यति मितिसम्म यो गाडीको डाइभर म थिए भनेर फूर्ति हान्ने बाहेक अर्को उपलव्धि भनेको केही देखिएन ।

अ एउटा उपलब्धी चाहिं भयो होला त्यो के भने जोजो मन्त्री भए तीनका घर, घडेरी जोडिएहोलान कि ? बैंक व्यालेन्स २÷४ पुस्ता पुग्ने गरी भयो होला कि ? ३ महिने मन्त्री नै किन नहुन चुनावको खर्चको साँवा, व्याज असुले होलान । प्रगती त भएकै जनताले देखेकै छन् । बरु कतिवेला फेरी सभा सदस्यबाट निलम्वित भएपछी उपलव्धि थाहा पाउँछन जनताले । यस्तो अराजक अस्थिरतामा पनि मन्त्री बन्ने भुत चड्नु मोटामोटा गफ दिन नछोड्नु संघियताको मर्मको उपहास भएन र ? के साँच्चै नेताहरुले कल्पना गरेको संघीयता यहि हो त ?

सन्तुष्ट छन् त यिनिहरु यो अवस्था देख्दा ? हुन त समानुपातिक नामबाट चाँदोमा लेखेर आएको माननीय पाएर मन्त्रीसम्म बन्न पाउनु यिनिहरुको सोचेको भन्दा पनि बढी उपलव्धि होला । तर जनताले के पाए त यिनीले सोचेभन्दा बढी पाँउदाखेरी ? के साँच्चै नेपालीले चाहेको गणतन्त्र यसकै लागी हो त ? किन यस्तो भैराछ । संघकै अनुसार प्रदेश तहका सरकार अस्थिर भैराख्ने भए के काम छ प्रदेशको ? प्रदेश सभाका अधिकांश सभा सदस्यलाई त उनीहरुको काम कर्तव्य के हो भन्ने पनि थाहा भएको पाईदैन । अलिअलि थाहा पाएको भनेको अधिकारमात्रै हो ।

यसरी संघकै ईसारामा चलेर प्रदेशलाई पनि अस्थिरताको भूमरिमा लगेर हाल्न पाईदैन । प्रदेशको मर्म अनुसार प्रदेश आफैमा स्वायत्त छ कम्तीमा शासक जस्तासुकै हुन ५ बर्षे स्थिरता त हुनुपरो । बल्ल हामीले चाहेको उपलब्धको आशा गर्न सकिन्छ । नत्र भने नेताहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्ने राम्रो थलो बाहेक अर्को उपलव्धि केही छैन ।

न आफ्नो कर्तव्य अनुसारको प्रदेश कानुन बनाएका छन ? न त प्रदेशका आन्तरिक आम्दानीको श्रोत खोजी गरेको छ ? छ त खाली सत्तामा जाने दुलो कुन हो ढुकेर बसेको छ । यसरी न संघियता बलियो होला त ? संघीयता बलियो हुँदैन र संघीयताको भावना अनुसार जनताको सेवा पनि हुँदैन यसै अवस्था रहेमा बरु वडा, पालिका र संघ सरकार मात्र रहनु उपयुक्त रहन्छ ।