कर्णाली प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि भएका ठेक्काहरुको प्रगती शुन्य जस्तै छ । तोतिएको समयमा सम्पन्न नभएर उपयोग हुन नपाउनु र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेसम्म टुङ्गो नहुनु भनेको प्रगति शुन्य नै हो । कर्णाली प्रदेशमा भएका निर्माणका कामहरु मध्येमा प्रदेश रंगशाला बाहेकका कुनै पनि कामको सन्तोषजनक रुपमा काम भएको छैन । हुन त यो कुनै नौलो घटना त होईन तै पनि यो अझै कति पुस्तासम्म चल्ने हो भन्ने चिन्ताको विषयचाँही हो । बिरामी निको पार्नका लागी सुरक्षित स्थानका रुपमा लिईने अस्पतालका भवनको हालत त बेहाल छ भने त्यहाँ उपचार गरेर निको हुने आशा बोकेर आउने बिरामीको हालतचाँही कस्तो होला ?

अस्पतालका पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक पक्ष हेर्ने जिम्मा संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लालाई रहेको छ । तर त्यो आयोजनाका कर्मचारी कुनै पनि हालतमा सम्पर्कमा आउन चाहन्नन् । सोही कार्यालयले प्राविधिक पक्षको नापजाँच गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रिपोर्ट पठाउने काम गर्छ । भने सोही रिपोर्ट सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई समेत पठाउने गर्छ । न कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काले सूचना दिन मान्छन् न त कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको फोनमा सम्पर्क हुनसक्छ । यस कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारी सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन । यसको मत्लव दालमा कुछ काला त हे न ? सोमबार काठमाण्डौंबाट हवाई यात्रामार्फत यात्रामा छु भनेका कार्यालय प्रमुख साँझ सम्पर्कमा आउँछु भनेर कुरा टारे । सोमबार साँझ सम्पर्कमा आउछु भनेका उनले मंगलबार समेत पटक पटक फोन गर्दा समेत बोल्न चाहेनन । यो समयमै अस्पतालका पूर्वाधार निर्माणमा ढिला सुस्ति हुनुमा प्रमुख कारण कर्मचारीले आफुले पाउने कमिशनको बार्गेनिङ नमिल्नु हो भनेर भन्न छुट्टै आधार कुर्नुपर्ने देखिँदैन ।

जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर राष्ट्रसेवक नाममा जागिर खाएकाहरु नै आफ्ना कामका ढिला सुस्तिका विषयमा बोल्न चाहन्नन भने ठेकेदारमात्र हामीले दोषि देख्नु दोषी चस्माले हेर्नुमात्र हुनेछ । यसलाई पुष्टि गर्नेगरी दैलेख अस्पताल निर्माणको ठेक्का पाएको प्रेरा÷क्याराभान÷सुपरस्टार जेभीका सञ्चालक तारा शाह । यसमा भुक्तानीका कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन भन्ने कुराले पनि यो कुरा पुष्टि गर्न थप बल मिल्छ ? नत्र सुरु भैसकेको काम सुरुमै नअड्कीएर किन बिचमा गएर अड्कीन्छ त ? होला कतिपय निर्माण कम्पनीले समेत बद्मासी गर्छन होला तर पुरै दोष निर्माण कम्पनिलाई दिएर आफु पानी माथिको ओभानु बन्न मिल्छ त ?

आ.व. २०७/०८० मा निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने जिल्ला अस्पताल सल्यानको हालत पनि उस्तै छ । कुल १५ करोड ७४ लाख बजेट रहेको सो निर्माण कार्यको हालसम्म जम्मा ६२ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । त्यसैगरी रुकुमको अस्पताल, हुम्ला र दैलेख जिल्लाको अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । यि अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनिको लापर्बाहीका कारण निर्माण कार्य ढिलाई भएको आरोप लाग्दै आएको छ ? के साँच्चै सबैले नियतबस नै ढिला गर्छन त ?

ल ठिक छ निर्माण कम्पनिले नै बदमासी गरे । तर सुरक्षाका लागि ठेक्का भएदेखी नै धरौटी बापत राखेका बैंक ग्यारेन्टी के को लागि ? किन थपिन्छ त काम नै नगर्ने निर्माण कम्पनिको लागि म्याद पटक पटक ? यसमा कतै न कतै कर्मचारीको पनि नियत जोडिएको छ भनेर किन नभन्ने ? ठेकेदार उसैपनि घटिघटाउमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि यो र त्यो भनेर च्याखे थापेपछी काम रोक्नुको अर्को विकल्प पनि त केही छ र ?

तिम्रा कमिशनका चक्करमा लाखौं सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अस्पतालजस्ता पवित्र स्थान समेत निर्माण हुन नसक्नुले तिमीहरुलाई त्यो कमिशनले कत्तिको आत्मशान्तिको काम गर्ला कुन्नि ? धरौटी जफत गर, ठेकेदारलाई कालो सुचिमा हाल । नीति र कानुन अनुसार गर न किन पटक–पटक म्याद थपेर राख्ने अनि दोष फेरी आफु पानी माथिको ओभानु बन्न अलि मिल्दैन कि ?