कर्णालीका बन्दै गरेका, बनेका र बन्ने तरखरमा रहेका विकासका पूर्वाधारहरुको अवस्थाका बारेमा सञ्चार माध्यमको अग्रस्थानमा महत्व पाउँछन । किनकि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागी आवश्यक पूर्वाधार विकासको जिम्मा पाएका कार्यालय, काम गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी लगायतको कारणले पूर्वाधार विकासमा भएका सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यहरुको समय समयमा समीक्षा हुनु अत्यन्त जरुरी पनि छ ।

तर कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०७५ को नियम २३ (१) मा विकास आयोजनाको बजेट तयार गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक र वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्ताका आधारमा प्रतिफल समेतको विचार गरी छनौंट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यही नियमावलीकै खिलाप गएर भएका ठेक्का र तयार पारिएका योजनाकै कारण कर्णालीमा पूर्वाधार विकास असफल भएको छ भन्न मिल्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) ले भन्छ सार्वजनिक निकायले खरिद पूर्वका तयारी पुरा नगरी निर्माणका कुनै पनि काम अगाडी नबढाउनु । अनि कर्णालीको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय भन्छ, जुन तरिकाले गर्दा फास्ट ट्रयाकमा आफ्नो व्यक्तिगत विकास हुन्छ सोही अनुसार गर्नु । अब यहाँ अलिकती कुरा बुझिएन खासमा सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यालयले मान्नुपर्ने हो कि ? कार्यालयको कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार खरिद नियमावली बनिदिनुपर्ने हो कुन्नी ? सर्वसाधारण नागरिक पनि अलि अलमलमा परेका छन् । किनकि जुन बिकासका पूर्वाधार निर्माणको काम ठेक्कामा लगाउँछन ति आधा अधुरा नै रहेका हुन्छन ।

आम नागरिकलाई कार्यालयले भन्छ ठेकेदारको लापर्बाही, अनि निर्माण कम्पनी भन्छ कार्यालयले गर्नुपर्ने समन्वय र बाधा अड्काउ फुकाउको काम नगरिदिएकोले काम गर्न सकिरहेको छैन । कुरा सुन्दा दुवै ठिक जस्तो लाग्छ बबुरा जनतालाई के थाहा कमजोरी कहाँनिरी छ भनेर ? सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख, बिरुवा लगायतका संरचनाहरु हटाउने सुनिश्चिततम नभई तथा कानुन बमोजीम गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत नभई बोलपत्र गर्न कानूनत मिल्दैन । बिडम्बना कर्णालीको यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय नामक कार्यालय र सो माताहतका कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको खुलमखुल्ला धज्जी उडाएका छन् । जसका कारण यातायात पूर्वाधार लगायतका महत्वपूर्ण ठुला गौरवका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र परेका छन् । उदाहरणका लागी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलो खण्ड जसको सम्पन्न हुनुपर्ने समय आ.व. २०७९/०८० थियो ।

जुन आयोजना हालसम्म पनि अलपत्र नै छ । त्यसैगरी रुकुमपश्चिमको सल्लेदेखी मुसिकोट–सिमखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम त्यस्तै अलपत्र छन् । यि त केही उदाहरणमात्र भए यस्ता दर्जनौ आयोजना अलपत्र छन् । जुनको ठेक्का कुनै पनि प्रकृया नपुगेर व्यक्तिगत विकासका लागि मात्र राज्यको अर्बौ रकम बालुवामा पानी सरह भएको यथार्थता छ । यि सबै समस्याको जड भनेको पूर्वाधार विकासलाई व्यक्तिगत विकास कार्यालयको रुपमा विकास गर्नु नै हो भन्न सकिन्छ । यति उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिरहँदासम्म किनकि काम देखाउनु छ, तर न आफुले काम गरेको छ न आफुले नगरेपछी माताहतकाले गर्छन ।

अनि त हचुवाको भरमा आफ्नो काम देखाउँनका लागी भएपनि प्रकृया गोलीमार ठेक्का गरिहालौं अरु देखजाएगा मेरा पालामा यति ठेक्का गरे भनेर आफ्नो अङ्क थप्ने र व्यक्तिगत विकास गर्ने जनताले खुनपसिना एक गरेर तिरेको करको धज्जीया उडाउने प्रबृत्ति नै प्रमुख कारण हो किन भन्न नमिल्ने ? एकदुई नेताको छत्रछाँया र आशिर्वादमा विश्वास गर्ने विश्वासपात्रबाट सबैभन्दा धेरै यस्ता काम हुन्छन । किनकि उनका मान्छेलाई काम दिलाउने देखे पछी काम नगर्दा काबारही गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरस्कार स्वरुप म्याद थप जो दिन्छन उनीहरु । यो अवस्था रहेसम्म र सार्वजनिक खरिद नियमावलीभन्दा कार्यालयका कर्मचारीभन्दा माथी भएर समस्या भएको समाधान हुन धेरै गाह्रो छ ।