राज्यले आफ्ना आन्तरिक संयत्रहरु चलाएमान बनाउन समय–समयमा निजामती कर्मचारीहरु सरुवा गर्ने गर्दछ । यो राज्यको नियमित प्रक्रिया पनि हो । आन्तरिकरुपमा हुने सरुवा प्रणालीले कर्मचारीलाई दुर्गमदेखि सुगमसम्म आफ्नो क्षमता दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा आमनागरिकसम्म पु¥याउने अवसर हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकारको हो । राज्यले कर्मचारीको पदस्थापनादेखि सरुवा, बढुवा तथा अवकासको मापदण्ड बनाएको छ । सोही बमोजिम कर्मचारीहरु आफ्नो विज्ञता र क्षमताको आधारमा आन्तरिकरुपमा स्वचालित भइरहेका हुन्छन् । यसका पनि आफ्नै विधि र मापदण्ड छन् । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैले बनाएका मापदण्डहरु बिर्सेर कमचारी सरुवा गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता तालिम र अनुभवको आधारमा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यहीँ व्यवस्थालाई विर्सेर विशषेज्ञ डाक्टर सरुवा गरेको छ । कर्णालीमा उसै पनि विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ । दरवन्दी अनुसार विशेषज्ञता हाँसिल गरेका डाक्टरहरु नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको कर्णालीका लागि नौलो होइन । दक्ष जनशक्ति अभावसँग लडिरहेको कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले गलत निर्णय लिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याई स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवामा विभेद गरेको आरोप छ । १३ भदौमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालय र यसका मातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीको सरुवामा विशेषज्ञ डाक्टरलाई अस्पतालमा नभई अन्यत्र पठाएर मन्त्रालयले गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

मन्त्रालयले मेहेलकुना अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर सोजन सापकोटालाई मानव संसाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरेर भुमिकाविहिन बनाएको छ । सापकोटा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जनरल सर्जरी अधिकृतस्तर दशौं तहका डाक्टर हुन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी रहेका सापकोटा चार वर्षअघि मेहेलकुना अस्पतालको प्रमुख भएर गएका थिए । मन्त्रालयले सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा नभएको दरवन्दीमा पठाएको छ ।

जबकी मानव संसाधन केन्द्रबाट विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता कुनै पनि क्षेत्रमा पर्दैन । मन्त्रालयले यतिसम्म गरेको छ कि संसाधन केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फ रिक्त रहेका दशौं तहका दुई दरवन्दीमा कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबरजस्ती थन्काउन खोजेकोे छ ।
शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता पहिचानदेखि तालिमका मोड्युल डिजाइन तयारी, सिफारिस, कार्यान्वयन, अनुगमन, अनुसन्धान र प्रगतिको अभिलेखिकरणको जिम्मेवारी संसाधन केन्द्रलाई छ । जसका लागि जनस्वास्थ्यतर्फका दरवन्दीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस कार्यालयका लागि विशेषज्ञ डाक्टरले कार्यसम्पादन गर्नेगरी कुनै पनि दरवन्दी राखिएको हुँदैन । यसमा पनि मानव संशाधन केन्द्रमा स्वास्थ्यतर्फ हुने तालिम लगायतका गतिविधिहरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, भेरी अस्पताल नेपालगन्ज, चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिम, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा हुने गर्दछन् । तर मन्त्रालयले डाक्टरको व्यक्तिगत व्यवस्थापकिय पाटोलाई देखाएर उम्कन खोजेको छ ।

अस्पतालबाट सरुवा गरिएपछि डाक्टरलाई डाक्टरकै भुमिका दिने भनेर मानव संसाधनमा ल्याइएको मन्त्रालयको दावीलाई पत्याइहाल्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति माथि ठोस निर्ण लिनुपूर्व राज्यका निकायले छानविन गरी दोषि करार गरेको हुनपर्छ । तर, अस्पताल सञ्चालन लगायतका विषयमा समन्वय नगरी एकलौटी चलेको आरोप खेपेका डाक्टर माथि प्रदेश सरकारले यस्ता कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया नै नअपनाई गरिएको सरुवामा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त छन् । सरुवाका नाममा दरवन्दी नै नभएको कार्यालयमा पदस्थापनामा प्रदेश सरकारको गम्भिर त्रुटि भएको छ । विशेषज्ञ डाक्टर आवश्यक भएका अन्य अस्पतालमा पठाउनुको साटो दरवन्दी नै नभएको कार्यालयमा सरुवा गर्नुमा राजनीतिक रंग मिसिएको छ । आगामी दिनहरुमा यस्ता गल्तिहरु नदो¥याउनेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।